मूक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे कोणता सामाजिक न्याय?

  111

मुंबई : सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यक मंत्री धनंजय मुंडे यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. सोलापुरातील मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे हेतू काय? तुम्ही कोणता सामाजिक न्याय केला आहे?, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. तसेच, मुंडेंच्या या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.


गुरुदेव मुक बधिरांची शाळा बंद करण्याच्या आदेशाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांनी सरकारला योग्य उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. जय भवानी संस्थेकडून ऑक्टोबर २००३ साली ही शाळा चालवण्यास सुरूवात झाली. त्यावेळी जवळपास ५० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या शाळेला २९ मे १९९९ कलम १९९५ अंतर्गंत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रदेखील मिळाले होते. पण ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अचानक रात्री ८ वाजता शाळेच्या तपासणीसाठी आयुक्त आले. त्यानंतर जून २०२०मध्ये शाळेचे रजिस्ट्रेशन काढून घेण्यात आले. संस्थेला एकदाही आपले म्हणणे मांडायला वेळ देण्यात आला नसल्याचे असे याचिकेत म्हटले आहे.


आयुक्तांनी या शाळेत २०२०-२१ या वर्षासाठी प्रवेश न घेण्याच्या सूचना केल्या. तसेच, आता जी मुले शाळेत आहेत, त्यांची रवानगी जवळच्याच शाळेत करण्यात येईल, असे आदेश दिले. त्यानंतर आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात संस्थेने ७ जुलै २०२० मध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर १७ जून २०२०मध्ये मुंडे यांनी संस्थेसोबत ऑनलाइन बोलणी केली. मात्र, त्यानंतरही यावर काहीही निर्णय झाला नाही.


२७ डिसेंबर २०२१ मध्ये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व जिल्हा परिषदेने शाळा काळ्या यादीत टाकण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहले होते. त्यानंतर संस्थेने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायमूर्तींनी सरकारला फटकारले आहे. शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय कोणाचा होता?, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केल्यावर त्यांनी हा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला होता. असे उत्तर देताच असे निर्णय मंत्रीच घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने दिली आहे.


सोलापुरातील मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे तर्क काय? शाळेचे आभार मानण्याऐवजी तुम्ही शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करता. हा कसला सामाजिक न्याय?, असे म्हणत मंत्री धनंजय मुंडे यांना फटकारले आहे. तसेच सरकारने या प्रकरणी योग्य उत्तर द्यावे, असेही आदेश दिले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.

Comments
Add Comment

मुंबई महापालिकेचे अधिकारी कंटाळले प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीला

रिक्त पदांअभावी अतिरिक्त कामांची जबाबदारी आणि चौकशीचा ससेमिरा मुंबई:मुंबई महापालिकेचा कारभारात आता

दादर स्थानक परिसरात पोलिसांना न जुमानता होतो व्यवसाय

पण गावातील महिलांना दिला जातो त्रास मुंबई :मुंबई महापालिका आणि पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमान सध्या दादरसह इतर

छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित ठिकाणांना भेट देण्यासाठी विशेष ट्रेन

भारत गौरव ट्रेन टूरला १०० टक्के बुकिंगसह प्रचंड प्रतिसाद नवी दिल्ली :इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम

ई-शिवनेरी बस सेवेला मुंबईकरांची कायम पसंती

महामंडळाच्या तिजोरीत जवळपास ५० कोटीं महसूल जमा मुंबई : ई-शिवनेरी मुंबईकरांची लाडकी बनली असून एसटीचा आधुनिक

समृद्धी महामार्गावरील वाहनांच्या संख्येत वाढ

मुंबई :नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गावरील इगतपुरी – आमणे हा शेवटचा टप्पा गुरुवारी सायंकाळी वाहतूक सेवेत दाखल

शालेय बस चालकांची दर आठवड्याला होणार मद्यपान चाचणी

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शालेय बस