मूक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे कोणता सामाजिक न्याय?

मुंबई : सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यक मंत्री धनंजय मुंडे यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. सोलापुरातील मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे हेतू काय? तुम्ही कोणता सामाजिक न्याय केला आहे?, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. तसेच, मुंडेंच्या या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.


गुरुदेव मुक बधिरांची शाळा बंद करण्याच्या आदेशाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांनी सरकारला योग्य उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. जय भवानी संस्थेकडून ऑक्टोबर २००३ साली ही शाळा चालवण्यास सुरूवात झाली. त्यावेळी जवळपास ५० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या शाळेला २९ मे १९९९ कलम १९९५ अंतर्गंत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रदेखील मिळाले होते. पण ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अचानक रात्री ८ वाजता शाळेच्या तपासणीसाठी आयुक्त आले. त्यानंतर जून २०२०मध्ये शाळेचे रजिस्ट्रेशन काढून घेण्यात आले. संस्थेला एकदाही आपले म्हणणे मांडायला वेळ देण्यात आला नसल्याचे असे याचिकेत म्हटले आहे.


आयुक्तांनी या शाळेत २०२०-२१ या वर्षासाठी प्रवेश न घेण्याच्या सूचना केल्या. तसेच, आता जी मुले शाळेत आहेत, त्यांची रवानगी जवळच्याच शाळेत करण्यात येईल, असे आदेश दिले. त्यानंतर आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात संस्थेने ७ जुलै २०२० मध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर १७ जून २०२०मध्ये मुंडे यांनी संस्थेसोबत ऑनलाइन बोलणी केली. मात्र, त्यानंतरही यावर काहीही निर्णय झाला नाही.


२७ डिसेंबर २०२१ मध्ये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व जिल्हा परिषदेने शाळा काळ्या यादीत टाकण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहले होते. त्यानंतर संस्थेने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायमूर्तींनी सरकारला फटकारले आहे. शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय कोणाचा होता?, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केल्यावर त्यांनी हा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला होता. असे उत्तर देताच असे निर्णय मंत्रीच घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने दिली आहे.


सोलापुरातील मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे तर्क काय? शाळेचे आभार मानण्याऐवजी तुम्ही शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करता. हा कसला सामाजिक न्याय?, असे म्हणत मंत्री धनंजय मुंडे यांना फटकारले आहे. तसेच सरकारने या प्रकरणी योग्य उत्तर द्यावे, असेही आदेश दिले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.

Comments
Add Comment

दादरमध्ये सलग चौथ्या दिवशी कारवाई जोरात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या फेरीवाल्यांविरोधात प्रत्येक विभागात धडक कारवाई सुरु

मुंबईची खड्डेमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल, आतापर्यंत ६३ टक्के सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याची कामे पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वाटचाल करत मुंबई महानगरपालिकेच्या

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन निधीत भरीव वाढ करण्याची पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत सिंधुदुर्गातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर

वर्ल्ड क्लास मुंबईसाठी सर्वसमावेशक अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त