लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लवकरच येणार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचे आवाहन केले होते. राज ठाकरे यांचा भोंगे आणि हनुमान चालिसा प्रकरण चांगलाच गाजत असतानाच आता लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लवकरच कायदा आणणार असल्याचे सुतोवाच केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी केल्याने हा मुद्दाही चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.


२०२१ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या सुमारे १ अब्ज ३४ कोटी आहे आणि येत्या २०२७ पर्यंत भारत चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होणार, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे आता लोकसंख्या हे भारतासमोर खुप मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लवकरच कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. छत्तीसगडमधील रायपूर येथे एका संमेलनादरम्यान ते बोलत होते.


मागील कित्येक दिवसापासून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कायदा आणण्याची मागणी जोर धरुन आहे. यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे उडी घेतल्यानंतर आता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.


एका जाहीर सभेला संबोधित करताना राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचे आवाहन केले होते. याला राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही राज ठाकरेंना पाठिंबा दिला होता. आता याचाच प्रभाव म्हणावा की काय, आता केंद्र सरकार लवकरच देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी दिली.

Comments
Add Comment

भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल व्यक्त केली नाराजी

नवी दिल्ली : देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारे प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यात

अयोध्येत राम मंदिराचे काम पूर्णत्वास! मुख्य मंदिरासह सहा उपमंदिरांचेही काम पूर्ण

अयोध्या : शतकानुशतके चाललेल्या प्रतीक्षेनंतर अखेर प्रभू श्रीरामांच्या भक्तांसाठी सर्वात मोठी आनंदवार्ता आली

स्वदेशी बनावटीचे सर्वेक्षण जहाज ‘इक्षक’ ६ नोव्हेंबरला नौदलात होणार सामील

नवी दिल्ली : स्वदेशी बनावटीचे सर्वेक्षण जहाज 'इक्षक' ६ नोव्हेंबर रोजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी

मराठा-कुणबी आरक्षण जीआरवर तातडीच्या सुनावणीस न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी

Election Commission : वादग्रस्त 'एसआयआर' मोहीम आता 'या' १२ राज्यांत!

बिहारमधील टीकेनंतरही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा; १२ राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांत एसआयआरचा दुसरा

विमानतळावरचे महागडे पदार्थ खरेदी करायचे नसतील तर ट्राय करा ही आयडिया

नवी दिल्ली : दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल वन (T1) कडे जात असताना एका प्रवासी महिलेनं महागडे पदार्थ खरेदी करण्याआधी