विक्रमगड (वार्ताहर) : तालुक्यातील महत्वकांक्षी देहर्जे प्रकल्पाच्या कामाला मंगळवारी पुन्हा एकदा सुरुवात झाली. पोलिसांच्या फौजफाट्यात सुरू असलेल्या या कामाबाबत बाधित शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. पुनर्वसन व भूसंपादनाबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन न देता सुरू असलेले काम म्हणजे दंडेलशाही असल्याचा आरोप या बाधित कुटुंबांनी केला आहे.
विक्रमगड तालुक्यातील साखरे गावाच्या परिसरात देहर्जे प्रकल्प सुरू आहे. ९३ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असलेल्या या धरणात २३८ हेक्टर खासगी लाभार्थ्यांची जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. या प्रकल्पात खुडेद, तीवसपाडा, पवारपाडा, जाधवपाडा, जांभा या गावपाड्यांवरील जवळपास ४०२ कुटुंबे बाधित होणार आहेत.
पुनर्वसन व भूसंपादन मोबदल्याबाबत शासनाने अजून कोणतीही भूमिका स्पष्ट न केल्याने पूर्णतः आदिवासीं लोकवस्ती असलेल्या बाधित कुटुंबांमध्ये वेगवेगळे समज-गैरसमज निर्माण होत आहेत. यातच संघर्ष समितीच्या नावाने स्थापन झालेल्या बाधित समूहाने धरण नको, अशीच भूमिका घेऊन प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे.
अखेर मंगळवारी १७५ पोलिसांच्या बंदोबस्तात धरणाच्या जमिनीखालील कामाला सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये खासगी जागा मालकाला बाधा निर्माण होणारे नाही, असे पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. देहर्जे प्रकल्पातून तब्बल ६९.४२ दशलक्ष घनमीटर पाणी वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्राला देण्यात येणार असून सिंचनासाठी खालच्या बाजूला ६ कोल्हापुरी बंधारे बांधून त्यातून पाणी लोकांना देण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षांत धरणाचे काम पूर्ण होणार असल्याचा दावा अधिकारी करत आहेत.
पोलिसांच्या बंदोबस्तात काम सुरू असलेली ही दंडेलशाही आमच्या न्याय हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे. खातेदारांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता करण्यात येत असलेले काम अन्यायकारक असून आमचे पुनर्वसन फक्त विक्रमगड तालुक्यात करावे. -काशिनाथ चौधरी, (पीडित शेतकरी, तिवसपाडा)
पुनर्वसन व मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत धरणाचे काम सुरू केले जाणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे. अनेक बाधित शेतकरी सर्व्हेक्षण कार्यात सहकार्य करत नसल्याने पुढील प्रक्रियेला विलंब होत आहे.-दिनेश शेवाळे, (कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे प्रकल्प विभाग)