डॉ. वीणा सानेकर
भाषा टिकवण्याचे आव्हान आज जागतिक पातळीवर विविध भाषिक समाजासमोर उभे आहे. जागतिकीकरणातून उभा राहिलेला सांस्कृतिक सपाटीकरणाचा धोका हा याबाबतचा एक मुख्य धोका आहे. निसर्ग हा विविधतेसह अस्तित्वात असतो. जैवविविधतेतून त्याला लाभलेले जे वैभव आहे, त्यातून निसर्ग सुंदर बनतो. फुले, पाने, फांद्या, फळे अशा सर्व घटकांकडे पाहिले, तर काहीच एकसारखे नाही. रंगछटा, आकार या सर्व स्तरांवर केवढी रम्य विविधता!
मात्र जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात सापडून वैश्विक खेडे निर्माण करण्याचा व्यर्थ अट्टाहास नि त्याचे तोटे आपण गेली काही वर्षे अनुभवतो आहोत. अनेक संस्कृती, अनेक भाषा नि बोली, विविध प्रकारचे समाज व त्या समाजाच्या अनेकविध चालीरिती हे मानवाचे वैभव आहे.आता भाषेच्या बाबतीतच पाहा ना, जगात किती विविधता आढळते. आपला देश तर भाषिक विविधतेचे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र ग्लोबल जगाच्या रेट्यात सर्वच भाषा आज कमी अधिक भरडल्या जातायत. तुषार पवार या आमच्या मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्याने विविध राज्यांतील भाषांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी भ्रमंती केली. ही भ्रमंती त्याने ‘भाषा परिक्रमा’ या नावे शब्दबद्ध केली आहे. विविध राज्यांतील प्रसार माध्यमांची स्थिती आणि भाषा, शिक्षणाचे माध्यम आणि भाषा, न्यायव्यवहार आणि भाषा अशा विविध मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्याने ही भ्रमंती केली. दाक्षिणात्य राज्ये, बंगाल असे काही भाग सोडले, तर एकूणच भाषेच्या प्रश्नांबद्दलची आस्था अभावानेच दिसते. तुषारची ‘भाषा परिक्रमा’ वाचल्यावर देशभरातच त्या त्या राज्यांच्या भाषांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न किती बिकट आहे हे जाणवते. भाषा ही कोणी टिकवायची हा मुद्दा खरे तर सर्वदूरच ऐरणीवर आहे.
आज त्याचेच पैलू या लेखात समजून घेऊ. भाषा कोणी टिकवायची? या प्रश्नाची दोन ठळक उत्तरे समोर येतात. १. शासनाने २. समाजाने.
भाषेच्या प्रश्नांपासून शासनाला अलिप्त राहता येणार नाही कारण, शासनाला निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असतात. आपल्या भाषेच्या जतन संवर्धनाकरिता शासन पूरक निर्णय घेऊ शकते. भाषेकरिता काम करणारी माणसे, संस्था यांच्या पाठीमागे उभे राहू शकते. भाषेच्या हिताच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करू शकते. त्याकरिता कालबद्ध नियोजन करू शकते. किंबहुना हे सर्व कोणत्याही शासनाने आपल्या भाषेकरिता करावे, हे अपेक्षित आहे. मात्र शासन जेव्हा हे करण्याकरिता कमी पडते, तेव्हा भाषेचे अतोनात नुकसान होते.मराठी ही आपल्या राज्याची भाषा झाली तेव्हापासून आजतागायत जवळपस ६०-६२ वर्षांच्या कालावधीचा पट घेतला, तर आपल्या भाषेचा विकास करण्यात आमच्या राज्यकर्त्यांना किती यश आले, कोण कुठे कमी पडले? याचा सूक्ष्म विचार महत्त्वाचा ठरतो. खरे तर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण या द्रष्ट्या शिल्पकाराने मराठीच्या विकासाची दिशा आखून दिली होती.
लोकभाषा ही ज्ञानभाषा झाली पाहिजे, या ठाम विचारातून यशवंतरावांसारख्या कर्त्या जननेत्याने भाषाविषयक यंत्रणांची उभारणी केली पण या यंत्रणा आज दुबळ्या झाल्या आहेत किंवा दुबळ्या ठेवल्या गेल्या आहेत. आजचे महाराष्ट्र राज्याचे भाषा संचालनालय हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. भाषा संचालनालयाने खरे तर राज्याला भाषाविषयक दिशादिग्दर्शन केले पाहिजे. राज्याच्या भाषेबाबत राज्याचे काय धोरण असले पाहिजे व ते कसे राबवले गेले पाहिजे, राज्याच्या न्यायव्यवहारात मराठीचा वापर कसा वाढेल, राज्याच्या विविध ज्ञानक्षेत्रांमधील परिभाषा मराठीत कशी निर्माण होईल, या कामाकरिता मनुष्यबळाची सकारात्मक उभारणी, राज्यातील विविध आस्थापने-विद्यापीठे याअंतर्गत मराठीचा उपयोग कसा वाढेल, राज्यात येणाऱ्या अमराठी भाषकांची मराठीबाबतची दृष्टी व जाण कशी विकसित करता येईल. या आणि अशा भाषेशी निगडित कामांचा आवाका खूप मोठा आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित करून कामांची व्याप्ती वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
क्षमता असलेल्या माणसांच्या गुणवत्तेचा उचित उपयोग करून घेणे हे कुशल प्रशासकाचे काम असते. भाषेचे काम हे गणिती पद्धतीचे नेमक्या समीकरणाच्या चौकटीत बसणारे काम नव्हे. त्याकरता माणसांची सृजनशीलता, नावीन्यपूर्णता, कल्पनाशक्ती, भाषिक कौशल्ये या सर्वांचा उपयोग करून घेणे गरजेचे असते. मनुष्यबळाच्या सकारात्मक वापराच्या अभावी कामांच्या परिपूर्णतेला आळा बसतो. प्रशासकीय पातळीवरील अनास्थेचा फार मोठा फटका आपल्याकडे भाषाविषयक कामांना सोसावा लागला आहे.
स्वराज्यातील स्वभाषेचे स्थान सर्वोच्च असावे ही श्रद्धा असलेले राज्यकर्तेच मराठीला बळ देऊ शकतात. मात्र त्याकरिता भाषेशी एकनिष्ठ राहून काम करण्याची इच्छा हवी. भाषेचे वरपांगी प्रेम आणि संपूर्ण निष्ठा यात फरक आहे. आपल्या भाषेला बळकट न केल्यास समाज व संस्कृतीची हानी होऊ शकते, असे मानणारे राज्यकर्तेच आपल्या भाषेकरता काम करू शकतात. तसे जर नसेल, तर वागण्या-बोलण्यात दुटप्पीपणा आपसूकच डोकावतो. मग ‘इंग्रजीत शिका आणि घरी मराठीत बोला’ अशा वल्गना केल्या जातात. ‘युनोने आपापल्या भाषा सांभाळा’ असा इशारा कधीच दिला आहे. त्याच सुरात म्हणायला हवे – ‘राज्य सांभाळणाऱ्यांनो आपली मराठी सांभाळा!’