मुंबई : महाराष्ट्राची आराध्यदेवता मानल्या जाणा-या श्री तुळजाभवानी मातेचे मंदिर संस्थान हे शासकीय नियंत्रणात असताना तेथे वर्ष १९९१ ते वर्ष २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला आहे. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने सदर प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाचा (सीआयडीचा) चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता. या ‘सीआयडी’च्या चौकशी अहवालात अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. त्या चौकशी अहवालानुसार दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा घोटाळा झालेला असून, त्यात दोषी म्हणून ९ लिलावदार, ५ तहसिलदार, १ लेखापरिक्षक, १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे; मात्र हा चौकशी अहवाल २० सप्टेंबर २०१७ या दिवशी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर होऊन ५ वर्षे होत आली असली, तरी दोषींवर अद्यापही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या काळात एक आरोपी मृत झाला आहे, तर घोटाळा प्रारंभ होऊन ३१ वर्षे झाली आहेत, मग शासन अन्य आरोपी मृत होण्याची वाट पाहतेय कि यात दोषी ठरवलेल्या शासकीय अधिका-यांना पाठीशी घालत आहे? आता तरी महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्य दाखवून तात्काळ सर्व दोषींवर एफआयआर दाखल करून त्यांना अटक करावी, तसेच त्यांच्याकडून देवस्थानच्या लुटीची रक्कम चक्रवाढ व्याजासह वसूल करावी. अन्यथा हिंदु जनजागृती समितीला यासाठी रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल, तसेच आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी दिला आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी पत्रकार परिषदेला हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य तथा याचिका लढवणारे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी उपस्थित होते.
या संदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले, तसेच अपहार करणा-या सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्या वेळी गृहराज्यमंत्री म्हणाले की, या संदर्भात अधिका-यांकडून अधिकची माहिती जाणून घेतो. तसेच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतो.
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या भ्रष्ट कारभाराच्या संदर्भात तुळजापूर पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी २० मार्च २०१० रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पुढे चौकशी प्रारंभ होऊनही त्याला गती मिळत नव्हती; कारण यात २० वर्षांतील २२ जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, अनेक लोकप्रतिनिधी सहभागी होते. या दोषींवर कारवाई व्हावी म्हणून हिंदु जनजागृती समितीने राज्यभर जनआंदोलने केली, तसेच हा तपास जलदगतीने आणि न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली व्हावा म्हणून हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी तथा अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांच्या मार्फत वर्ष २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्र. ९६/२०१५) दाखल केली होती. या याचिकेचा परिणाम म्हणून पोलीस उपमहासंचालकांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यावर पोलीस उपमहासंचालकांना न्यायालयात उपस्थित राहून तीन महिन्यात तपास पूर्ण करून चौकशी अहवाल सादर करतो असे न्यायालयात सांगावे लागले. तसे प्रतिज्ञापत्रही त्यांना न्यायालयात सादर करावे लागले. त्यानुसार वर्ष २०१७ मध्ये चौकशी अहवाल न्यायालय आणि शासन यांना सादर झाला; मात्र शासनाने तो अहवाल विधीमंडळात वा बाहेर सार्वजनिक न करता दडवून ठेवला होता. तसेच प्रत्यक्षात दोषींवर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. या संदर्भात पुन्हा याचिका दाखल केल्यावर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी २२ एप्रिल २०२२ या दिवशी सदर अहवालाची प्रत समितीला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाला दिले.
मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांची भेट घेऊन दोषींवर त्वरित कारवाईची मागणी करणार!
या अहवालात दोषी ठरवलेल्या आरोपींपैकी मंदिराचा धार्मिक व्यवस्थापक दिलीप नाईकवाडी याच्यावर श्री तुळजाभवानी मंदिरातील ३५ तोळे सोने, तसेच ७१ किलो चांदी आणि ७१ प्राचीन नाणी गायब केल्याचाही गुन्हा सप्टेंबर २०२० मध्ये नोंद झाला होता. त्या प्रकरणात तो फरार झाला होता; मात्र पोलिसांनी त्याला २० सप्टेंबर २०२१ या दिवशी अटक केली. या एका आरोपीला वगळता चौकशी अहवालात दोषी ठरवलेले राजकीय नेते तथा वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई आजपर्यंत झालेली नाही. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समिती राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री यांची भेट घेऊन देवधनाची लूट करणार्यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणार आहे. या प्रकरणात शासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याच्या संदर्भात पुन्हा न्यायालयात याचिका करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.