नालासोपारा (वार्ताहर) : शहरातील मोकळ्या जागांवर विकासकांकडून अकृषिक कर आकारणी करण्याची तरतूद असतानाही पालिकेने अद्याप हा कर लावला नाही. त्यामुळे पालिकेला दर वर्षी ६० कोटी रुपयांप्रमाणे ७२० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे याचा आर्थिक फटका त्या मोकळ्या जागेवर तयार होणाऱ्या गृहनिर्माण संकुलातील रहिवाशांना बसतो आहे. केवळ बड्या विकासकांना फायदा व्हावा, म्हणून हा कर लावला जात नसल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
वसई-विरार शहरातील मोकळ्या जागांवर अकृषिक करांची (एनए टॅक्स) आकारणी करायची असते. राज्य शासनानेदेखील तसे निर्देश दिले होते आणि त्यानुसार शासननिर्णय काढण्यात आला होता. सर्व महापालिकांमध्ये अशा अकृषिक कराची आकारणी केली जाते. मात्र वसई-विरार महापालिकेत अद्याप मोकळ्या जागेवरील कर आकारणी केलेली नाही. वसई-विरार शहरातील अनेक मोकळय़ा जागा या बड्या विकासकांच्या ताब्यात आहेत. त्यांना फायदा व्हावा म्हणून अकृषिक कर आकारणी करण्यात येत नसल्याचा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक किरण भोईर यांनी केला आहे.
शहरात एचडीआयएल, दिवाण यासारख्या बड्या विकासकांनी जागा ताब्यात ठेवल्या आहेत. एव्हरशाइन सिटी, वसंत नागरी, दिवाण, आचोळे, गोखिवरे, मधुबन, सनसिटी, बोळिंज, वालीव, नवघर, वसई अशा अनेक ठिकाणच्या मोकळ्या जागा विकासकांच्या ताब्यात आहेत. काही विकासकांनी या जागेचा कृषिक परवाना खूप आधीच काढला आहे; परंतु तेथे परिसर विकसित झाल्यानंतर विकासक आपल्या प्रकल्पाचे काम करतात. मागील १५ ते २० वर्षांपासून या जागा आहेत. त्यामुळे त्यांच्या फायद्यासाठी असा कर आकारला जात नसल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे.
आयुक्तांकडे प्रशासकीय अधिकार आहे. त्यामुळे महासभेच्या निर्णयाची वाट न बघता आयुक्तांनी तत्काळ या अकृषिक कराची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भोईर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. २००९ साली महापालिका स्थापन झाली. पालिकेने तेव्हाच कर लावला असता, तर प्रतिवर्षी ६० कोटी याप्रमाणे पालिकेने ७२० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले नसते, असेही भोईर यांनी सांगितले.