मासेसंवर्धनासाठी मासेमारीवर बंदी १ मे ते सप्टेंबरपर्यंत हवी

डहाणू (वार्ताहर) : राज्यात मासळीच्या प्रजोत्पादनासाठी मत्स्यव्यवसाय विकास आयुक्तालयाने १ जून ते ३१ जुलैपर्यंत समुद्रात मासेमारी करण्यास बंदी घातली असली तरी,मच्छीमारांनी त्यापूर्वीच एप्रिल, मे महिन्यातच पापलेट, दाढा, घोळ, खाजरा, रावस, मुशी, सुरमई, बोंबील, कोळंबी यांच्या लहान पिलांची कत्तल केली असल्याने, त्याचा पुढील वर्षाच्या मत्स्यउत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन उत्पादन घटते. उपजीविकेसाठी अवलंबून असणारा मच्छीमार देशोधडीला लागतो.

सरकारने पर्यावरणीय समतोल राखून, जैवविविधतेबरोबरच सागरी संवर्धन करण्यासाठी हवामान बदल, तापमानवाढ, सागरी पातळीत होणारी वाढ, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित सागरी प्रदूषणाचा विचार करताना माशांचा जीवनशैलीचा सखोल अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. पापलेट, दाढा, घोळ, रावस, खाजरा, मुशी बोंबील यासारखे मासे हे साधारणपणे ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात मत्स्यबीज (अंडी) टाकत असतात, ती फुटून त्यातून सूक्ष्मजीव बाहेर पडल्यानंतर फेब्रुवारी ते मे महिनादरम्यान त्यांची लहान पिलावळ पाहायला मिळते.

मात्र यांत्रिक नौकेने मे महिनाअखेरपर्यंत समुद्रातील मासेमारी करण्यास सरकारची परवानगी असल्याने मच्छीमारांकडून लहान माशांच्या पिल्लांची कत्तल केली जाते. त्यामुळे मच्छीमारांनीच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. हे टाळण्यासाठी पूर्वीच्याकाळी मार्च महिन्यात होळी संपल्यानंतर समुद्रातील मासेमारी बंद करण्यात येऊन दसरा, दिवाळीकडे सुरुवात करण्यात येत असे. त्यामुळे तब्बल सहा महिने मासे समुद्रात राहिल्याने त्याचे संवर्धन होऊन भरमसाठ मासे उत्पादन होत असे.

समुद्रातील मासे जून-जुलैमध्ये कधीच अंडी घालण्यास किनाऱ्यावर येत नाहीत. या महिन्यात माशांच्या लहान लहान पिल्लांचे संवर्धन समुद्रात होऊन त्यांची वाढ होते. त्यामुळे पुढच्या मासेमारी हंगामात हमखास उत्पादन वाढवून हा प्रश्न भेडसावत नव्हता. आताच्या आधुनिक काळात अमर्याद यांत्रिक नौकेच्या आणि अत्याधुनिक जाळी वापरून समुद्रातील मत्स्यजीवांची कत्तल केली जात असल्याने मासे उत्पादन घटून मत्स्यटंचाई निर्माण होत आहे. त्यासाठी समुद्रातील मासेमारी बंदीचा काळ हा किमान १ मे ते सप्टेंबरपर्यंत असणे आवश्यक आहे.

माशांनी समुद्रात मत्स्यबीज टाकल्यानंतर,त्याच्या संवर्धन आणि वाढीसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मासेबंदी १ मे पासून लागू करणे आवश्यक आहे. -अशोक अंभिरे, ज्येष्ठ मच्छीमार नेते