पेट्रोल डिझेल दरवाढ, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी एल्गार पुकारा - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई (हिं.स) : महाराष्ट्रात पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर १९ रुपये प्रतिलीटर तर राज्याचा कर २९ रुपये आहे. आता उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि नाना पटोले सांगा, राज्यात पेट्रोल डिझेलची महागाई कोणामुळे आहे, असा सवाल करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना या विषयावर आंदोलन करून खोटारड्यांना उघडे पाडण्याचे आवाहन केले. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली असून ते परत मिळण्यासाठी लढा चालू ठेवा असेही ते म्हणाले.


प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय जनता पार्टीची प्रदेश कार्यसमिती बैठक मुंबईत प्रदेश कार्यालयात झाली. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस समारोप करताना बोलत होते. यावेळी भाजपा राष्ट्रीय सरचिटणीस व प्रदेश प्रभारी मा. सी. टी. रवी जी, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन व आशिष शेलार तसेच प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय व्यासपीठावर उपस्थित होते. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, भाजपा राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व भाजपा प्रदेश सहप्रभारी जयभानसिंह पवय्या ऑनलाईन सहभागी झाले होते. बैठकीत राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांतून पक्षाचे पदाधिकारी ऑनलाईन सहभागी झाले.


देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केल्यामुळे किंमतीत कपात झाली. परिणामी राज्यातील करामुळे मिळणारी रक्कमही आपोआप कमी झाली. तरीही हा दर आपणच कमी केल्याचे महाविकास आघाडीने सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले महागाईवर बोलत असतात पण आता राज्यात पेट्रोलवर केंद्राच्या करापेक्षा राज्याचा कर दहा रुपये जास्त असताना महागाई कोणामुळे आहे, हे या नेत्यांनी सांगितले पाहिजे. राज्यातील पेट्रोल डिझेलची इंधनवाढ केवळ महाविकास आघाडी सरकारमुळे आहे. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी याच्या विरोधात आंदोलन करून आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा उघड करावा.


ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ते परत कसे मिळवायचे याचा उपाय आपण मध्य प्रदेश सरकारला सांगितला. त्यानुसार त्यांनी डेटा गोळा करून कारवाई केली व त्या राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले. आपण हाच उपाय अनेकदा महाविकास आघाडी सरकारला सांगितला पण त्यांनी त्यानुसार कारवाई केली नाही व ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळूच नये यासाठी कोणाचे तरी षडयंत्र दिसते.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारची आठ वर्षे ही नवभारताच्या निर्मितीची आठ वर्षे आहेत. त्यांनी देश हा एक कुटुंब मानून त्याचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. देश शक्तीशाली होण्यासाठी गरीबांना बळ दिले. मोदी सरकारचे काम भाजपा कार्यकर्त्यांनी जनतेते जाऊन सांगावे, असे आवाहन मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.


सी. टी. रवी म्हणाले की, विरोधी पक्षांच्या मनात सदैव अडानी अंबानी असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनात मात्र सदैव गरीब, महिला आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार असतो. त्यांनी सुरु केलेल्या योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत बदलत आहे आणि मजबूत होत आहे. मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण होत असून या सरकारच्या लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून भाजपा कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधावा.


चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने समाजाच्या सर्व घटकांशी भाजपा कार्यकर्त्यांनी संवाद साधायचा आहे. मोदी सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत कशा रितीने पोहोचल्या आहेत, हे पहायचे आहे.


Comments
Add Comment

नवी मुंबई विमानतळाचे 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे आगामी 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

'नाशिकच्या नव्या रिंग रोड आणि साधूग्रामचे काम लवकर पूर्ण करा'

मुंबई : कुंभमेळा हे श्रद्धा, सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरेचे प्रतीक आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ

'राज्यातील सर्व संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करणार'

मुंबई : राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल

ओबीसी महामोर्चा दहा ऑक्टोबरलाच होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी

फास्ट टॅग नसला तरीही नाही भरावा लागणार दुप्पट टोल

मुंबई (प्रतिनिधी) : फास्टटॅग नियमांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. १५ नोव्हेंबरपासून, जर तुमच्या वाहनात वैध

कुणबीचे चुकीचे दाखले दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई (प्रतिनिधी): मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम