मुंबई (प्रतिनिधी) : अलिकडच्या काळात सतत इलेक्ट्रिक वाहनाला लागणाऱ्या आगीच्या घटनांमुळे परिवहन विभाग सतर्क झाला आहे. राज्यात उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-वाहनांची विक्री होत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आगीच्या घटना आणि रस्ते अपघात होण्याची शक्यता परिवहन विभागाने व्यक्त केली आहे. यामुळे ई- वाहने उत्पादीत करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम परिवहन विभागाने हाती घेतली आहे.
परिवहन विभागाने म्हटले आहेस की, पर्यावरणपूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू केले आहे. ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी शंभर टक्के सूट दिलेली आहे. आज अखेर एकूण ६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची नोंदणी राज्यात झाली आहे. केंद्रिय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २ (u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून त्यानुसार २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलामीटर पेक्षा कमी आहे अशा ई-बाईक्सना नोंदणीपासून सूट आहे.
अशा प्रकारे वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करणेपूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी ही केंद्रिय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १२६ मध्ये विहित केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था जसे की, ARAI, iCAT, CIRT इत्यादी या संस्थांकडून टाईप अप्रूवल टेस्ट रिपोर्ट घेणे अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते. मात्र, आज उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री होत आहे.
परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले की, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात. इतकेच नव्हे तर वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता २५० वॅटपेक्षा जास्त करतात अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात.
वास्तविक अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे अशा प्रकारे बेकायदेशीर बदल करून वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आलेल्या आहेत.