नवी दिल्ली (हिं.स.) : जीएसटी परिषदेकडून येणाऱ्या शिफारसींकडे सल्ला म्हणून पाहिले पाहिजे. या शिफारसी लागू करणे हे केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने गुरुवारी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी घेण्यात आली. भारत हा सहकारी संघराज्याचा देश असल्याने परिषदेच्या शिफारशींकडे केवळ सल्ला म्हणून पाहिले जाऊ शकते. राज्ये आणि केंद्र सरकारला त्या शिफारशी स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो.
पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीच्या पार्श्वभूमीवर, जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीसटीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या विषयाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने आपला अहवाल अंतिम केला असून तो परिषदेच्या आगामी बैठकीत ठेवला जाणार आहे.
मंत्र्यांनी कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावण्यास सहमती दर्शवली असून हा अहवाल एक-दोन दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर जीएसटी कॉन्सिलच्या पुढील बैठकीत मांडला जाईल, असे संगमा यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये नमूद केले आहे.