हरिदास रैना
परिसीमन आयोगाच्या अहवालानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचा राजकीय नकाशा बऱ्याच अंशी बदलणार आहे. भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी हद्दवाढीला विरोध केला आहे, कारण मतदारसंघ पुनर्रचनेचा भाजपला अधिक राजकीय फायदा होईल, असं राजकीय पक्षांना वाटतं. पहिल्यांदाच काश्मिरी पंडितांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनाही विधानसभेत प्रतिनिधित्व करता येईल; मात्र सीमांकन आयोगाच्या अहवालात ‘काश्मिरी स्थलांतरित’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ऑक्टोबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधानसभेच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे संकेत दिले आहेत. काश्मीर खोऱ्यात कार्यरत असलेल्या राजकीय पक्षांनी आयोगाच्या शिफारशींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते त्याला विरोध करत आहेत. हे राज्यघटनेचं उल्लंघन असून राज्यातल्या जनतेला शक्तीहीन करण्याचा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा आरोप होता. सीमांकन फक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये करण्यात आले. संपूर्ण देशात ते २०२६ मध्ये होणार आहे. देशात एकाच वेळी मतदारसंघ पुनर्रचना करायला हवी होती, यावर विरोधकांनी जोर दिला आहे. २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवण्यापूर्वी केंद्र सरकार राज्याच्या संसदीय जागांचं सीमांकन करत असे आणि राज्य सरकार विधानसभेच्या जागांचं सीमांकन करत असे. आता जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर दोन्ही जबाबदाऱ्या केंद्र सरकारकडे आल्या.
जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटचं परिसीमन म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना १९९५ मध्ये करण्यात आली होती. विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की, पुनर्गठन कायद्यांतर्गत सीमांकन केलं की नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे. सीमांकनानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ९० जागा आणि लोकसभेच्या पाच जागा असतील. विधानसभेच्या ४३ जागा जम्मू प्रदेशात असतील, तर ४७ जागा काश्मीर खोऱ्यात असतील. विधानसभेच्या या ९० जागांपैकी सात जागा अनुसूचित जाती आणि नऊ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असतील. बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग-राजौरी, उधमपूर आणि जम्मू या लोकसभेच्या पाच जागा असतील. विधानसभा मतदारसंघ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहेत. पूर्वी विधानसभा मतदारसंघ अनेक जिल्ह्यांमध्ये विभागले गेले होते. आयोगाचं म्हणणं आहे की, त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर हे दोन स्वतंत्र क्षेत्र धरण्याऐवजी एक क्षेत्र म्हणून घेतलं आहे. काही विधानसभांच्या नावाला किंवा प्रादेशिक बदलालाही मान्यता दिली आहे. तंगमार्गला गुलमर्ग, झुनिमार जैदीबल, सोनार लाल चौक आणि कठुआ उत्तर जसरोटा म्हणून ओळखलं जाईल.
अहवाल तयार करण्यापूर्वी परिसीमन आयोगाने जम्मू-काश्मीरला दोनदा भेट दिली आणि २४२ शिष्टमंडळांशी संवाद साधला. परिसीमन आयोगाने सात जागा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. यासह आता जम्मूमध्ये ३७ वरून ४३, तर काश्मीरमध्ये ४६ वरून ४७ जागा झाल्या आहेत. म्हणजेच जम्मू विभागाला आणखी सहा जागा मिळाल्या आहेत, तर श्रीनगर भागात फक्त एक जागा वाढली आहे. विरोधी पक्षांच्या विरोधाचं आणि नाराजीचं हेही एक प्रमुख कारण आहे. जम्मू प्रदेशातल्या सहा नवीन जागांपैकी चार हिंदुबहुल आहेत. दोडा आणि किश्तवार जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या चिनाब प्रदेशातल्या दोन नवीन जागांमध्ये, पद्दर या जागेवर मुस्लीम अल्पसंख्याक आहेत. दुसरीकडे काश्मीर खोऱ्यातली एक नवी जागा पीपल्स कॉन्फरन्सचा बालेकिल्ला असलेल्या कुपवाडामध्ये आहे, जी भाजपला अनुकूल असल्याचं मानलं जातं. अनंतनाग आणि जम्मूच्या पुनर्रचनेमुळे या जागांवर लोकसंख्येच्या विविध गटांचा प्रभाव बदलेल. परिसीमन आयोगाने अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी विधानसभेच्या नऊ जागा राखीव ठेवल्या आहेत. त्यापैकी सहा पुनर्रचित अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट आहेत. यामध्ये पूंछ आणि राजौरी यांचा समावेश आहे. तिथे अनुसूचित जमातींची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. ही संसदीय जागाही एसटींसाठी राखीव होण्याची भीती विरोधी पक्षांना आहे. याआधी अनंतनाग मतदारसंघात एसटींची लोकसंख्या कमी होती; मात्र या बदलांनंतर या जागेवरील निवडणूक निकाल पूंछ आणि राजौरीवर अवलंबून असतील.
खोऱ्यातील राजकीय पक्ष या बदलांकडे काश्मिरी भाषिक मुस्लीम मतदारांचा प्रभाव कमी करत असल्याच्या भावनेनं पाहत आहेत. पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या की, सीमांकन आयोगाने लोकसंख्येच्या आधाराकडे दुर्लक्ष करून भाजपच्या इच्छेनुसार काम केलं आहे. त्यांच्या शिफारशी कलम ३७० रद्द करण्याचा एक भाग आहेत. गुपकर युतीचे प्रवक्ते मोहम्मद युसूफ तारिगामी म्हणाले की, परिसीमन आयोगाने आमच्याशी कधीही चर्चा केली नाही. आमच्या अनुपस्थितीत घेतलेला कोणताही निर्णय कधीही योग्य असू शकत नाही आणि आम्ही तो कधीही स्वीकारणार नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या इम्रान दार यांच्या मते परिसीमनातून अपेक्षेप्रमाणे बदल झाले नाहीत. याचा फायदा भाजप आणि त्याच्याशी संलग्न पक्षांनाच होणार आहे. राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी ही कसरत आहे. निवडणुका होतील तेव्हा मतदार भाजप आणि त्यांच्याशी संलग्न पक्षांना निर्णायक उत्तर देतील. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाने सीमांकनाचा सादर केलेला अंतिम अहवाल भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी अमान्य केला आहे.
फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारने २००२ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रतिनिधित्वात सुधारणा करून देशाच्या इतर भागांप्रमाणे २०२६ पर्यंत सीमांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दोन्ही न्यायालयांनी स्थगिती कायम ठेवली. पुढे नियमानुसार जनगणनेच्या आधारावर सीमांकन केलं जात असताना आयोगाने सांगितलं की, ते जम्मू आणि काश्मीरसाठी आकार, स्वतंत्र प्रदेश आणि सीमेची जवळीक यासह इतर काही घटक विचारात घेतील. आयोगाने अनंतनाग आणि जम्मू जागांच्या सीमा पुन्हा आखल्या आहेत. जम्मूचा पीर पंजाल प्रदेश, ज्यामध्ये पूंछ आणि राजौरी जिल्ह्यांचा समावेश आहे आणि पूर्वी जम्मू संसदीय जागेचा भाग होता, तो आता काश्मीरमधल्या अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाला जोडला गेला आहे. तसेच, श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातलं शियाबहुल क्षेत्रही बारामुल्ला मतदारसंघात हलवण्यात आलं आहे. फाळणीनंतर जम्मूमध्ये स्थलांतरित झालेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या विस्थापित लोकांना जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रतिनिधित्व देण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
काश्मिरी पंडित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या विस्थापितांसाठी जागा राखून ठेवल्यास भाजपलाच मदत होणार आहे. राजौरी आणि पूंछ वगळल्यामुळे भाजपला इथल्या हिंदू मतांचं एकत्रीकरण करण्यास मदत होऊ शकते. काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि इतर विरोधी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी परिसीमन आयोगाचा अहवाल फेटाळून एकत्रितपणे लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीमांकन अहवाल मूलभूत नियमांच्या विरोधात असल्याचं सर्वपक्षीय संयुक्त मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितलं. यामध्ये भौतिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. हा अहवाल भेदभाव करणारा आणि राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे, असं विरोधी राजकीय पक्षाचं म्हणणं आहे. लोकांच्या आशा-आकांक्षांकडे दुर्लक्ष केल्याचं सांगत सीमांकन आयोगाचा अहवाल फेटाळत विरोधी पक्षांनी जम्मूमध्ये बैठक घेतली. ३७ हजार लोकसंख्येऐवजी एक लाख नव्वद हजार लोकसंख्या विधानसभेत ठेवण्यात आली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सांगण्यावरून सीमांकन अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. राजौरी आणि पूंछचं क्षेत्र अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात विलीन केलं गेलं. त्याला पुरेशी कनेक्टिव्हिटी नाही. जातीय सलोखा राखणं, जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल करणं, पारदर्शक सीमांकन, लोकशाहीची लवकर पुनर्स्थापना या चार मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र आले आहेत. मात्र केंद्र आपल्या मुद्द्यांवर ठाम आहे अणि कणखर निर्णय घेत आहे.