जगातील सर्वात जुनी आणि पाऊणशे वर्षे जुनी अशी आपल्या देशातील लोकशाही अधिक भक्कम करायची असल्यास बहुपक्षीय पद्धतही तितकीच सक्षम असणे गरजेचे आहे. पण अलीकडे देशात भाजप दिवसेंदिवस मजबूत होताना दिसत आहे आणि त्याउलट देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस या सर्वात जुन्या पक्षाची अवस्था मात्र प्रत्येक निवडणुकीनंतर अत्यंत केविलवाणी होताना दिसत आहे. जेव्हापासून भाजपची सूत्रे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या हाती सोपविण्यात आली, तेव्हापासून म्हणजे साधारणत: सात वर्षांपूर्वीपासून देशात झालेल्या सार्वत्रिक असोत वा राज्य विधानसभेच्या निवडणुका असोत मोजके अपवाद वगळता सर्वत्र काँग्रेसचा दारुण पराभव झालेला दिसला. त्यांच्या ताब्यातील अनेक राज्ये निसटून भाजपच्या ताब्यात गेली. पक्षाची ही केविलवाणी अवस्था होत असताना नेतृत्वाला मात्र त्याचे फारसे गांभीर्य नाही असेच चित्र दिसत होते. पण या जुन्या व देशाची धुरा अनेक वर्षे समर्थपणे वाहिलेल्या काँग्रेसने आता कात टाकण्याचा निर्णय घेतलेला दिसला व तो सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने खरंच प्रशंसनीय असाच म्हणावा लागेल.
काँग्रेसने पक्षाला नवसंजीवनी देण्यासाठी आणि आगामी २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विचारमंथन करण्यासाठी उदयपूर येथे तीनदिवसीय नवसंकल्प शिबीर आयोजित केले होते. काँग्रेसला २०१४ पासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीत अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. हे अपयशही इतके मोठे होते की, पंजाबसारखी कायम साथ देणारी राज्येही हातातून निसटून गेली. सतत पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागत असल्याने काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये फेरबदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. पक्षाचे तरुण व होतकरू नेते राहुल गांधी हे पक्षाला यश मिळवून देत नाहीत, असे या नेत्यांना वाटत होते. म्हणूनच यापुढे पक्षाचे नेतृत्व हे गांधी कुटुंबाबाहेर दिले जावे, असेही या ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे होते. त्यातूनच ‘जी-२३’ या काँग्रेसमधील २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींना पत्रही पाठवले होते.
या सर्व घडामोडींनंतर उदयपूरमधील नवसंकल्प शिबिराच्या पहिल्याच दिवशी स्पष्ट झाले की, काँग्रेसच्या काही नेत्यांना पक्षाचे नेतृत्व हे गांधी कुटुंबाकडेच असावे, असे वाटते आणि त्याचाच परिणाम एका महत्त्वाच्या निर्णयात दिसून आला व नवसंकल्प शिबिरात ‘एक कुटुंब एक तिकीट’ हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यातून गांधी कुटुंबाला वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या काही काळापासून सतत घराणेशाहीवर बोलत आले आहेत. त्यामुळे घराणेशाहीच्या आरोपावर काँग्रेस काय मार्ग काढते आणि भाजपला कसे प्रत्युत्तर देते याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले होते. ‘एक कुटुंब एक तिकिटा’चा निर्णय शिबिरात झाला. पण त्यातही काँग्रेसने खोच मारून ठेवली. एकाच कुटुंबातील व्यक्ती पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ पक्षात काम करीत असेल, तर त्यांना तिकीट देण्यात येईल, असा ठराव मंजूर केला.
यावरून काँग्रेस घराणेशाहीच्या बाहेर येण्यास तयार नाही हेच दिसून आले. शिबिराच्या उद्घाटनपर भाषणात सोनिया गांधी यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे वाक्य म्हटले आहे. ‘वैयक्तिक अपेक्षांपेक्षा पक्षाला वर ठेवले पाहिजे. पक्षाने आतापर्यंत आपल्याला भरपूर काही दिले असून आता परतफेड करण्याची वेळ आली आहे’, हे त्यांचे वाक्य. हे वाक्य खूप महत्त्वपूर्ण आहे. काँग्रेसमध्ये अनेक नेते असे आहेत, ज्यांच्या अनेक पिढ्या पक्षात आहेत. पक्षाच्या नावावर या नेत्यांनी प्रचंड संपत्ती गोळा केली आहे. पण जेव्हा निवडणुकीची वेळ येते तेव्हा काही नेते खिशात हात घालायला तयार नसतात. सोनिया गांधींना ही गोष्ट चांगलीच ठाऊक असल्याने त्यांनी परतफेडीचे वक्तव्य केले आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहता काँग्रेस नेते परतफेड करतील का? असा प्रश्न पडतो.
खरं म्हणजे काँग्रेसचे हे काही पहिलेच चिंतन शिबीर नाही. काँग्रेसचे हे पाचवे चिंतन शिबीर आहे. पण यापैकी फक्त एकदाच चिंतन शिबीर घेतल्यानंतर काँग्रेसला निवडणुकीत यश मिळाले आहे. काँग्रेसचे पहिले चिंतन शिबीर १९७४मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये घेतले होते. या चिंतन शिबिरानंतर तीन वर्षांनी इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लावली आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि सत्ताही गेली होती. त्यानंतर राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पाच वर्षांनी गांधी कुटुंबाकडे पुन्हा काँग्रेसची सूत्रे आली आणि १९९६ मध्ये काँग्रेसने पंचमढीमध्ये चिंतन शिबिराचे आयोजन केले होते. या चिंतन शिबिराचा काँग्रेसला काहीही फायदा झाला नव्हता. तिसरे चिंतन शिबीर २००३ मध्ये शिमला येथे आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी काँग्रेसने विरोधी पक्षांना एकत्र घेऊन मोट बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा त्यांना फायदाही झाला. २००४ मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली आणि जवळजवळ दहा वर्षे म्हणजे २०१४ पर्यंत राज्य केले. त्यानंतर जानेवारी २०१३ मध्ये काँग्रेसने जयपूर येथे चिंतन शिबिराचे आयोजन केले होते.
या शिबिरात राहुल गांधी यांची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली; परंतु २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा प्रचंड मोठा पराभव झाला. खासदारांची पुरेशी संख्या नसल्याने काँग्रेस संसदेत विरोधी पक्ष नेतेपदही मिळवू शकलेली नाही. नंतर २०१९ लाही काँग्रेसला पराभवाचा सामना करावा लागला आणि काही राज्येही गमवावी लागली. काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरांचा हा इतिहास पाहता आणि काँग्रेसमधील नाराज नेत्यांची संख्या आणि गांधी कुटुंबाबाहेर नेतृत्वाची झालेली मागणी पाहता उदयपूरमधील हे नवसंकल्प शिबीर म्हणजे काँग्रेसची तग धरून उभे राहण्याची अखेरची धडपड म्हणावी लागेल.
