आपला देश दीडशे वर्षे ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत होता. या राजवटीच्या अनेक भल्या-बुऱ्या खुणा आजही अनेक ठिकाणी आपल्याला पदोपदी जाणवतात. त्यांच्याकडून ‘इंग्रजी’ भाषेप्रमाणे अनेक चांगल्या गोष्टी आपल्याला मिळाल्या आणि आपण त्या चांगल्याच अंगीकारल्या. पण काही अनाकलनीय व तितक्याच विपरित परिणाम करणाऱ्या काही गोष्टी ब्रिटिश गेले तरी अजूनही कायम राहिल्या आहेत व त्यांचा कधी कधी कमी-अधिक प्रमाणात गैरवापर केला जातो, त्यावेळी तो मुद्दा ऐरणीवर येतो. पण पुढे ठोस असे काहीच केले जात नाही. किंबहुना त्यात बदल व्हावा अशी मानसिकता देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, देश चालविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची नसल्याने त्याबाबत स्वातंत्र्या प्राप्तीनंतरच्या ७५ वर्षांत काहीच होऊ शकलेले नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. ‘ब्रिटिश साम्रज्यावरील सूर्य कधीच मावळत नाही’, असे बडेजावपणे सांगणाऱ्या ब्रिटिशांनी त्यासाठी जुलमी असे कायदे अमलात आणले आणि त्यांच्या वरवंट्याखाली आपल्या सत्तेच्या विरोधात उभ्या ठाकणाऱ्या अनेकांना त्यांनी गजाआड केले. आपल्या सत्तेला विरोध होऊन ती उलथली जाऊ नये म्हणून त्यांनी विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी ‘राजद्रोह’ नामक कायदा अस्तित्वात आणला. देशाला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी सुरू झालेली सर्वव्यापी स्वातंत्र्य चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी या कायद्याचा त्यावेळी यथेच्छ वापर करण्यात आला. त्याच स्वरूपातील ‘राजद्रोह’बाबतचा कायदा अजूनही कायम असून त्याचाही वापर अधूनमधून सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. आता कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुढीला सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत ज्या व्यक्तींना या कलमाखाली अटक करण्यात आलेली आहे, त्यांना जामिनासाठी आता अर्ज करता येणार आहे. देशभरात आतापर्यंत या कलमाखाली गुन्हा दाखल झाल्याने १३००० लोक विविध तुरुंगांमध्ये आहेत आणि ८०० आणखी केसेस दाखल झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात नुकताच आमदार रवी आणि खासदार नवनीत राणा या दाम्पत्यावर याच कलमाखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात या कायद्याबाबतचा बोलबाला सुरू झाला आहे.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १५ जुलै २०२१ रोजी देशद्रोहाच्या कायद्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारला होता. हा वसाहतवादी कायदा तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीकडून स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात वापरण्यात आला होता. याचीही जाणीव कोर्टाने केंद्र सरकारला करून दिली होती. भारतात ब्रिटिशांची राजवट असताना १८७० साली हा कायदा बनवण्यात आला होता. सौदी अरेबिया, मलेशिया, इराण, उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेगल आणि टर्की या देशांमध्येही अशाच प्रकारचा देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आहे. इंग्लंडमध्येही अशा प्रकारचा कायदा होता. पण २००९ मध्ये या कायद्याविरोधात बरेचदा मोठमोठाली आंदोलने, चळवळी उभ्या राहिल्यानंतर अखेर हा कायदा रद्द करण्यात आला. सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा त्या असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘१२४ अ’ अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा ठरतो. या गुन्ह्यासाठी दंड, जन्मठेप अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. एखादी सोशल मीडिया पोस्ट लाईक किंवा शेअर करणे, व्यंगचित्र काढणे किंवा शालेय नाटकात भाग घेणे या गोष्टींवरही या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. देशात गेल्या पाच वर्षांत देशद्रोह कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
वकील, पत्रकार आणि प्राध्यापक यांच्या ‘आर्टिकल १४’ या संघटनेने जमा केलेल्या माहितीनुसार, भारतात देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये दरवर्षी २८ टक्के या प्रमाणात ही वाढ झाली आहे. भारताच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोमध्ये २०१४ पर्यंत देशद्रोह कलमांतर्गत दाखल गुन्ह्यांची वेगळी नोंद केली जात नव्हती. त्यावेळी या गुन्ह्याचे प्रमाणही कमी होते. ‘आर्टिकल १४’च्या आकडेवारीनुसार, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांमध्ये संपूर्ण दशकातील दोन-तृतीयांश गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंकडून दाखल गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे. यामध्ये काही राज्यांमध्ये बऱ्याच कालावधीपासून माओवाद्यांशी अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून देशात विविध प्रकारची निषेध आंदोलने होत आहेत. त्यामध्ये शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच गेल्या वर्षी झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, शिवाय दलित महिला अत्याचार प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशात झालेले आंदोलन या आंदोलनांचा समावेश होतो. अशा प्रकारच्या आंदोलनाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये देशद्रोहाच्या कलमांचा वापर करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार, भारतात २०१५ साली ३०, नंतर २०१६ मध्ये ३५, तर २०१७ मध्ये ५१, तसेच २०१८ मध्ये ७० आणि २०१९ मध्ये ९३ राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले होते. त्यात २०१९ मध्ये दाखल ९३ राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांअंतर्गत ९६ जणांना अटक करण्यात आली. या ९६ पैकी ७६ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर यामध्ये २९ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या सर्व आरोपींपैकी केवळ दोन जणांना कोर्टाने दोषी मानले होते. त्यापूर्वी २०१६ मधील प्रकरणांबाबत बोलायचे झाल्यास ४८ जणांना राजद्रोहाच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली होती, तर त्यापैकी २६ जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये केवळ एका आरोपीला कोर्टाने दोषी मानले. तसेच २०१५ साली राजद्रोहाच्या आरोपाखाली ७३ जणांना अटक करण्यात आली होती. पण फक्त १६ जणांविरुद्धच दोषारोपपत्र दाखल झाले. त्यातही केवळ एका आरोपीलाच कोर्टाने दोषी मानले होते. ही सर्व आकडेवारी पाहता राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापरच अधिक झाला असल्याचे खेदाने म्हणावे लागेल. तथापि, केंद्र सरकारने राजद्रोह कलमाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शविली असून ती स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.