शहापूर (वार्ताहर) : राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली असली तरी तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरत आहे. शहापूर तालुक्यात कचराभूमी व बाजारपेठांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा खच पडलेला दिसत आहे. कचऱ्यामुळे पर्यावरणाला हानी आणि शहराला विद्रुप करण्याचे काम करते. प्लास्टिकचा कचरा नष्ट करणे शक्य नसल्याने दिवसेंदिवस ढीग वाढत चालले आहेत.
डम्पिंग ग्राऊंड, बाजारपेठांत कचऱ्याचा खच
प्लास्टिकमुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि समुद्र, नद्यांचे प्रदूषण, त्यापासून उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सरकारने प्लास्टिक बंदी केली होती. तसेच प्लास्टिक वापराविरुद्धही कारवाई जोमाने सुरू होईल आणि प्लास्टिक वापरणाऱ्यांकडून पाच हजार रुपये दंडही वसूल करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती; परंतु सहा-आठ महिन्यांतच घोषणा हवेत विरल्याचे चित्र आहे. सुरुवातीच्या काळात अनेकांकडून प्लास्टिक पिशवी वापरल्याने प्रशासनाने दंड वसुली केली; परंतु सध्या यावर काही कारवाई होताना दिसत नाही. शहापूर तालुक्यात गावखेड्यांव्यतिरिक्त शहरी भागातही बाजारपेठांमध्ये सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री होत आहे. हजारो प्लास्टिक पिशव्या डम्पिंग ग्राऊड, गटारांमध्ये तसेच आठवडी बाजारात उघड्यावर पाहायला मिळत आहेत. यावरही स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती, नगरपंचायत कोणतीही कारवाई करताना दिसून येत नाही.
आरोग्यासह पर्यावरणाला धोका
सरकारच्या या प्लास्टिक बंदीचा निर्णय आणि प्राथमिक स्वरूपात जनतेने स्वागत केले होते. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, पर्यावरणातील वाढत्या अविघटनशील प्लास्टिकचा कचरा आणि त्यापासून होणाऱ्या निरनिराळ्या आजारांना या निर्णयामुळे आळा बसेल. तसेच प्लास्टिकमुळे जी पर्यावरणाची हानी होते तीसुद्धा काही प्रमाणात आटोक्यात येईल; परंतु प्रशासन या प्लास्टिक बंदीबाबत उदासीन असल्यामुळे शहरी भागातील डम्पिंग ग्राऊंडवर दररोज हजारे टन प्लास्टिक पिशव्यांचा खच पडत आहे. आता तरी प्रशासनाने गंभीर होऊन तालुक्यात प्लास्टिक बंदीची सक्तीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. यामुळे आरोग्यासह पर्यावरणाला धोका वाढला आहे.
शहापूर तालुक्यात प्लास्टिक बंदीचा फज्जा उडाला आहे. छोट्या-छोट्या दुकानांपासून मोठमोठ्या दुकानांत प्लास्टिक पिशव्या सहज मिळतात. खरे तर प्रशासनाने विक्री आणि उत्पादन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
- विनायक वेखंडे, पर्यावरणप्रेमी