मुंबई (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने त्या दृष्टीने कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शक्रवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केला. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय काम केले, याची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, असे आव्हान त्यांनी आघाडी सरकारला दिले.
त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणे, त्याच्या माध्यमातून एंपिरिकल डेटा गोळा करणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊ न देणे, अशी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने काही दिवसांपूर्वी समर्पित आयोग नेमला आहे. अजून एंपिरिकल डेटा गोळा केलेला नाही. आघाडी सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काही काम केले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असाच येणार.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट आहे. तरीही आघाडी सरकारचे नेते ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, असे कशाच्या आधारावर सांगतात? ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्यात १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींच्या जुन्या राखीव जागा रद्द होऊन त्या खुल्या समजून पोटनिवडणूक झाली. सरकारला हे रोखता आले नाही.