राज्यात प्राध्यापक भरतीसंदर्भात सरकारचा वेळकाढूपणा सुरू

राज्यातील हजारो उमेदवार भरतीच्या प्रतीक्षेत

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा अध्यादेश गेल्या वर्षी प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, अजूनही या आदेशानुसार सीएचबी प्राध्यापकांना मानधन दिले जात नाही. तसेच सीएचबी प्राध्यापकांच्या प्रश्नाबाबत स्थापन केलेल्या माने समितीचा अहवाल राज्य शासनास सादर केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्याचप्रमाणे प्राध्यापक भरतीच्या सर्व अडचणी दूर झाल्या, तरीही भरती प्रक्रिया सुरू का केली जात नाही, असा सवाल प्राध्यापक संघटनेतर्फे उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून प्राध्यापक भरतीला विविध कारणांमुळे अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे अनेक अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सध्या सीएचबी प्राध्यापकच बहुतांश सर्व कामकाज सांभाळत आहेत. मात्र, त्यांना देण्यात आलेले मानधन फारच तुटपुंजे आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी स्थापन केलेल्या माने समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला. तो स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, शासन वेळकाढूपणा करत असून प्राध्यापक भरतीची नियमावली अद्याप तयार केलेली नाही.

प्राध्यापक भरतीसाठी अनेक आंदोलने केली. परंतु, शासनाने भरतीसंदर्भात केवळ अध्यादेश प्रसिद्ध केले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे पात्र उमेदवारांमध्ये संतापाची भावना आहे. त्यामुळे शासनाने प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी.