सुकृत खांडेकर
जगात सर्वत्र इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. भारताच्या शेजारी राष्ट्रात पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ, श्रीलंकेमध्ये इंधनाचे दर भडकले आहेत. शेजारी देशांत महागाईवरून जनता रस्त्यावर उतरली आहे. आपल्या देशात मात्र महागाईच्या मुद्द्यावरून बिगर भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांवरच टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या प्रतिलिटर दराने देशात सर्वत्र शंभरी ओलांडली आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांत पेट्रोलचे दर सव्वाशे रुपये प्रतिलिटरकडे धाव घेत आहेत, तर डिझेलचे दर प्रतिलिटर एकशे दहा रुपयांकडे झेपावत आहेत. इंधनाच्या दरवाढीने सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. इंधनाचे भाव वाढल्यामुळे माल वाहतुकीचे दरही प्रचंड वाढले आहेत. त्याचा परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला, सर्वच जीवनावश्यक वस्तू महागल्या आहेत. महागाईवर एकत्रपणे तोडगा काढण्याऐवजी बिगर भाजप राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जीएसटी विरुद्ध व्हॅट असा खेळ सुरू केला आहे. ‘तुमचा जीएसटी, तर आमचा व्हॅट’ असा केंद्र व राज्यांमध्ये ‘तू तू मैं मैं’चा खेळ चालू आहे.
देशात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. दिल्ली, हरयाणा व उत्तर भारतातील काही राज्यांत कोरोनाबाधितांची संख्या रोज काही हजारांत सापडू लागली आहे. पुन्हा कोरोनाचे संकट येऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली. देशावर आपत्ती आली असताना सर्व राज्यांशी नियमित संपर्क ठेवणारा पहिलाच पंतप्रधान अशी मोदींची देशाला ओळख आहे. याच बैठकीत त्यांनी पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा विषय मांडला आणि महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्यांनी इंधनावर लावलेला व्हॅट कमी करावा, अशी कळकळीची विनंती केली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इंधनावरील करात प्रतिलिटर पाच रुपये कपात केली, तेव्हाच पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांकडून तशी अपेक्षा केली होती. भाजपशासित राज्यांनी व्हॅट दरात कपात केली, पण बिगर भाजपशासित राज्यांनी केंद्राच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले व आपल्या उत्पन्नाचे हमखास साधन म्हणून किंचितही कपात न करता, व्हॅट आकारणी चालूच ठेवली. पंतप्रधानांनी नेमके याच मुद्द्यांवर बोट ठेवले. कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे बिगर भाजपशासित राज्यांनी व्हॅट दरात कपात केली नाही, आता त्याला सहा महिने उलटले, आता तरी कर कपात करा व आपल्या राज्यातील जनतेला दिलासा द्या, अशी त्यांनी विनंती केली. पंतप्रधानांनी मनापासून केलेले आवाहनही बिगर भाजपशासित राज्यांना पसंत पडले नाही.
आम्ही आमच्या राज्यात काय करायचे ते आम्ही ठरवू, अशी ताठर भूमिका त्या राज्यांच्या प्रमुखांमध्ये दिसून आली. केंद्राकडे आमची थकबाकी असलेली रक्कम अगोदर परत करा, मगच काय ते बोला, अशी संघर्षाची भूमिका बिगर भाजप मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. खरे तर व्हॅट आणि जीएसटी हे वेगवेगळे विषय आहेत. पण त्यांची सांगड घालून इंधन दरवाढीचे खापर केंद्रावर फोडण्याचा प्रयत्न बिगर भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी एखादी मोहीम चालवावी तसा केला.
पंतप्रधानांनी इंधनावरील व्हॅट कमी करा, अशी विनंती करताच बिगर भाजप राज्यांनी केंद्र सरकार आम्हाला सापत्न वागणूक देत असल्याचा टाहो फोडला. पंतप्रधान हा काही एका पक्षाचा नसतो. देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व असते. एकशे तीस कोटी जनतेने नरेंद्र मोदी यांना सलग दुसऱ्यांदा देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली आहे. त्यांनी हा जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे. जनतेचे पालक या भावनेतून ते काम करीत आहेत. आपण लोकसेवक आहोत या भावनेतून काम करू, असे त्यांनी पहिल्यांदा संसद भवनाची पायरी चढताना म्हटले होते. त्यांच्याशी राजकीय व वैचारिक मतभेद असू शकतात. पण अगोदर जीएसटीचा परतावा द्या मग बघू काय ते… अशी आव्हानात्मक भाषा कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी वापरणे हे योग्य आहे काय?
राज्याच्या खजिन्यात जर खडखडाट आहे मग विदेशी मद्यावरील कर ठाकरे सरकारने कमी का केला? या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला अजून मिळालेले नाही. मद्यावरील कर कमी करा, अशी मागणी कोणी केली होती? जीएसटीवरून मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने पंतप्रधानांना उद्देशून वक्तव्य केले, त्याने माध्यमातून मोठी प्रसिद्धी मिळाली असेल, पण ते महाराष्ट्रातील जनतेला पसंत पडलेले नाही. बिगर भाजपशासित राज्यात मुंबईमध्ये पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर १२१ रु., विशाखापट्टणममध्ये १२०, हैदराबादमध्ये १२०, तिरुअनंतपूरममध्ये ११८, कोलकत्तामध्ये ११६, रांची १०९, चेन्नईत १०७ रुपये आहे. भाजपशासित असलेल्या राज्यांत भोपाळमध्ये प्रितिलिटर ११९, बंगळूरु ११२, गुरुग्राम १०६, लखनऊ १०६, अहमदाबाद १०६ डेहराडूनमध्ये १०४ रु. लिटर आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांनी व्हॅट कमी केला नाही म्हणून त्या राज्यात इंधनाचे दर जास्त आहेत.
केंद्राला महाराष्ट्रात ३८.३ टक्के कर दिला जातो, पण परतावा केवळ ५.५ टक्के मिळतो, ही मुख्यमंत्र्यांची खंत आहे. महाराष्ट्र देशाला सर्वात जास्त महसूल देतो, हे पहिल्यापासूनच आहे. महाराष्ट्रात उद्योग, कारखाने, उत्पादन क्षेत्रे, कंपन्या, काॅर्पोरेट ऑफिसेस देशात सर्वात जास्त आहेत. नोंदणीकृत ऑफिसेस महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत, त्याचा हा परिणाम आहे. देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचे योगदान सुरुवातीपासूनच सर्वात जास्त आहे, हे वास्तव आहे. जीएसटीपोटी २६ हजार ५०० कोटींचा परतावा केंद्राकडून येणे बाकी आहे, असे महाआघाडी सरकार म्हणते. तामिळनाडूने हाच दावा ३३ हजार कोटींचा केला आहे. या संबंधात जीएसटी कौन्सिल निर्णय घेत असते. त्यात महाराष्ट्राचा सहभाग आहेच, मग केवळ पंतप्रधानांकडे बोट दाखवून दिशाभूल कशासाठी केली जाते? पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणतात, जीएसटीतून केंद्राने साडेसतरा लाख कोटी कमावले. शिवसेना म्हणते, केंद्राने २६ लाख कोटी कमावले. अशी वेगवेगळी आकडेवारी दिली जाते, मग विश्वास कोणावर ठेवायचा? मध्य प्रदेशचा व्हॅट राजस्थानपेक्षा जास्त आहे, बिहारचा झारखंडपेक्षा जास्त आहे, कर्नाटकचा पंजाबपेक्षा जास्त आहे. आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रत्येक राज्य व्हॅटचा वापर करीत आहेत. महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल व मद्य देशात सर्वात महाग आहे.
कारण येथे सर्वाधिक कर आहेत, हे गेले कित्येक वर्षे चालू आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी इंधनावरील कर कमी करा, अशी विनंती पंतप्रधानांनी केली, तर एवढा संताप का यावा? ‘जीएसटी विरुद्ध व्हॅट’ या संघर्षात जनतेची फरफट होत आहे, याचे भान राज्यांनी ठेवले पाहिजे.