मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई पालिकेने १ मे महाराष्ट्र दिन आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनापासून मुंबईतील “सर्वांना पाणी” धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र या धोरणाअंतर्गत बनवण्यात आलेल्या मसुद्यात काही त्रुटी असून त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे व तसे न केल्यास हे धोरण कुचकामी ठरणार असल्याची भीती पाणी हक्क समितीने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान गेली १२ वर्षे मुंबई मनपा आणि जलअभियंता खात्यातील कामाचा अभ्यास केलेल्या समितीने प्रस्तावित धोरण मसुद्याचा अभ्यास केला असून त्यात त्यांना काही त्रुटी आढळल्या आहेत. मात्र यामध्ये वेळीच सुधारणा न केल्यास हे धोरण केवळ कागदावरच राहील, अशी भीती पाणी हक्क समितीचे सीताराम शेलार यांनी व्यक्त केली आहे, तर सर्वांना पाणी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समितीने काही सूचना आणि सुधारणा प्रस्तावित केल्या असून त्यानुसार अनावश्यक अनेक परवानग्या आणि “ना हरकत प्रमाणपत्र” यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात आली आहे. ती सक्ती रद्द करण्यात यावी, केंद्र शासनाच्या संबंधित प्राधिकरणास कळविणे आणि त्यांच्या उत्तराची ३ आठवडे प्रतीक्षा करणे अनावश्यक आहे.
विशेष म्हणजे १५ कुटुंबांना एक जोडणी देण्याची अतर्क्य अट सुधारावी, तर दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या कुटुंबांना प्राधान्याने वैयक्तिक जल जोडण्या देण्यात याव्यात, परवानाधारक नळ कारागीर यांच्यामार्फत मुंबई मनपाच्या जल वाहिन्यांवर हजारो अनधिकृत जलजोडण्या दिल्या गेल्या आहेत. ज्यामुळे पाणीपुरवठा प्रदूषित होतो आणि गळतीचे – चोरीचे प्रमाण वाढते, असेही समितीने म्हटले आहे.