मुंबई (प्रतिनिधी ) : सामाजिक बँकिगचा सतत पुरस्कार करणाऱ्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे पालकत्व स्वीकारलेल्या दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी, शेतीची कामे करण्याठी, मुलांच्या शैक्षणिक गरजा भागविण्यासाठी, घरातील नातलगांच्या औषधोपचारांसाठी त्यांच्या कारागृहातील उत्पन्नावर आधारीत कर्ज योजना सुरु केली असून, तिला राज्य शासनाने दि. २९ मार्च २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकाद्वारे मान्यता दिलेली आहे.दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या योजनेचा शुभारंभ होणार आहे.
कैद्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यामधूनच त्यांच्या कर्जाची परतफेड होणार आहे. सदर कर्जाचा विनियोग हा कैद्यांच्या कुटुंबासाठी होणार असला तरी, त्याची परतफेड मात्र कैद्यांच्या उत्पन्नातून होणार असल्याने याचा उपयोग कैदी व त्यांच्या कुटुंबियांमधील भावनिक सलोखा वाढीस लागण्यास होणार आहे. यामुळेच बँकेने सदर कर्ज योजनेस ‘जिव्हाळा’ कर्ज योजना असे नाव दिले.
योगायोग म्हणजे राज्य बँकेने डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य सनाला सादर केलेल्या सदर योजनेच्या प्रस्तावास शासनाने दि. २९ मार्च २०२२ च्या परिपत्रकान्वये मंजुरी दिल्यावर २४ एप्रिल २०२२ रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत भाषण करतांना कारागृहातील बंद्यांसाठी राष्ट्रीय धोरणांतर्गत आदर्श कायदा (मॉडेल ॲक्ट) करण्याची घोषणा केली व त्यामध्ये कैद्यांसाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत तरतुदी करणार असल्याचेही स्पष्ट केले. अशाप्रकारे केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत अशी योजना देशात सर्वप्रथम राबविण्याचा मान राज्य सहकारी बँकेने पटकावला आहे.
भविष्यकाळात कारागृहातील कैद्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार, विविध वस्तुंच्या उत्पादनासाठी भांडवल पुरवठा करून त्यांना स्वतंत्रपणे लघुउद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणेबाबत सरकारकडे बँकेतर्फे प्रस्ताव केला जाणार आहे. यात यश आल्यास शिक्षेच्या कालावधीनंतर कैद्यांचे पुनर्वसन करणे सहज शक्य होणार आहे. कर्जाचा व्याजदर द.सा.द.शे.७ प्रमाणे राहील. प्रथमच गुन्हा असलेला कैदीच योजनेसाठी पात्र राहील. कर्जाला कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा जामीनदाराची आवश्यकता राहणार नाही.