न्यायालयाने स्थानिक भाषेत निकाल द्यावेत

नवी दिल्ली : देशातील लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी आणि त्यांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल या दृष्टीने न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगतले. लोकांचा न्यायिक प्रक्रियेचा अधिकार यामुळे बळकट होईल, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. तंत्रशिक्षणातही स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्लीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते. या परिषदेत त्यांनी मार्गदर्शनही केले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, विधीमंत्री किरेन रिजिजू आणि विधी राज्य मंत्री एस. पी. सिंग बघेल, सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल या परिषदेला उपस्थित आहेत.

पंतप्रधान म्हणाले, “आपल्या देशात, एकीकडे न्यायव्यवस्थेची भूमिका संविधानाचे रक्षणकर्ते अशी आहे, तर कायदेमंडळ हे जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते. मला विश्वास आहे की, संविधानाच्या या दोन शाखांचा हा संगम आणि संतुलन यामुळे देशात परिणामकारक आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त होईल.” स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत सातत्याने न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळाच्या भूमिका स्पष्ट होत गेल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.

जेव्हा गरज पडली तेव्हा, हे नाते सातत्याने विकसित झाले आहे आणि देशाला दिशा दाखवली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ही परिषद म्हणजे संविधानाच्या सौंदर्याचे जिवंत प्रकटीकरण आहे, असेही मोदी यावेळी म्हणाले.

या परिषदेची सुरवात करताना, पंतप्रधान म्हणाले, जेव्हा २०४७ मध्ये देश स्वातंत्र्याची १०० वर्षे साजरी करेल, तेव्हा आपल्याला देशात कशा प्रकारची न्यायव्यवस्था बघायला आवडेल? आपण आपल्या न्यायव्यवस्थेला इतकी सक्षम कशी करू शकतो, जेणेकरून २०४७ च्या भारताच्या आकांक्षा ती पूर्ण करू शकेल, हे प्रश्न आज आपले प्राधान्य असायला हवेत. अमृत काळातली आपली न्यायव्यवस्थेविषयीची कल्पना अशी असायला हवी, ज्यात सर्वांना सहज आणि जलद सर्वांना न्याय मिळेल.

तसेच न्यायिक सुधारणा ही केवळ धोरणात्मक बाब नाही, यात मानवी संवेदना गुंतलेल्या आहेत आणि त्यांना सर्व प्रकारच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. मानवतावादी संवेदनशीलता आणि कायद्याच्या आधारावर त्यांनी या बाबींना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मोदी यांनी सर्व मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केले.