पोल्ट्री उद्योग वाचविण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करावेत

मुंबई (प्रतिनिधी) : मक्याची तीव्र टंचाई आणि किमतीत झालेली प्रचंड वाढ यामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व संकटावर मात करण्यासाठी किमान दोन दशलक्ष टन व मानवी उपयॊगासाठी अयोग्य असे गहू, तुटलेले तांदूळ आणि/किंवा अन्य धान्य वाटप करण्याचे आवाहन नॅशनल एग को ऑर्डिनेशन कमिटी (NECC) ने भारत सरकारला केले आहे.

इतिहासातील हे पोल्ट्री उद्योगावरील सर्वात वाईट संकट आहे. गेल्या काही वर्षांत आणि विशेषतः गेल्या एका वर्षात विविध कारणांमुळे मक्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली, जी कुक्कुटपालकांच्या नियंत्रणाबाहेर होती, त्यात निर्यातीचे वाढलेले प्रमाण आणि बिहारमध्ये जैव-इंधन उत्पादनात मक्याचा लक्षणीय प्रमाणात वाढलेला वापर केला जात आहे.

बिहार राज्य हे मका उत्पादक करणारे राज्य आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत मक्याची किंमत गतवर्षी १८ हजार प्रति टनवरून वाढून सध्या २५ हजार प्रति टन पर्यंत पोहोचली आहे. आणि ती आणखी वाढून अंदाजे ३० हजार प्रति टन पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.एनइसीसी च्या म्हणण्यानुसार मक्याच्या अशा दर वाढीमुळे सरासरी उत्पादन खर्चात विलक्षण वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी प्रति अंडे उत्पादन खर्च चार रूपयांवरून आता रु. ४.७५ – रु. ५.०० पर्यंत वाढला आहे. तथापि, शेतकऱ्यांसाठी सरासरी फार्म गेट दर प्रति अंडे रु. ३.५० च्या आसपास आहे, त्यामुळे प्रति अंडे रु. १.५० ते रु. १.७५ इतका निव्वळ तोटा होत आहे.

असे सतत होणारे नुकसान सहन करण्यास हजारो छोटें व मध्यम कुक्कुटपालक व ब्रीडर शेतकरी असमर्थ असून त्यांनी त्यांचे उत्पादन कमी केले आहे व काही शेतकरी हे आपला व्यवसाय बंद करून दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थिती मध्ये मक्यासाठीचे पर्यायी धान्य शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दारात उपलब्ध करून देणे हा एकमेव व्यवहार्य पर्याय आहे. यामुळे अंडी व चिकन ग्राहकास परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होऊ शकेल.

सरकार आमच्या आवाहनाला अनुकूल प्रतिसाद देऊन मानवी उपयॊगासाठी अयोग्य असलेले धान्य उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांच्या बचावासाठी पुढे येईल, अशी आशा एनइसीसी या संघटनेने व्यक्त केली आहे.