मुंबई (प्रतिनिधी) : शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढे सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. ब्रिटीशकालीन राजद्रोहाच्या कलमाची आजही गरज आहे का? असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राजद्रोह गुन्हा रद्द करावा. राजद्रोहाचा गैरवापर होतोय, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर हल्ली सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. त्यामुळे साल १८७० च्या ब्रिटीशकालीन कायद्यातील सध्याचे आयपीसी कलम १२४ (अ) चा पुनर्विचार व्हायला हवा, असेही शरद पवार यांनी जे. एन. पटेल आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केले आहे.
मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि यूएपीए कायद्यातील अन्य तरतुदी पुरेशा असताना कलम १२४(अ) रद्द करण्याबाबत विचार व्हायला हवा, असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान कोरेगाव-भीमा या हिंसाचाराच्या घटनेबद्दल आपल्याकडे काहीही माहिती उपलब्ध नाही, तसेच आपल्याला कुठल्याही राजकीय पक्षावर आरोप करायचा नाही. सामाजिक जीवनातील आपला अनुभव, क्षमता आणि ज्ञान याच्या जोरावर केवळ चौकशी आयोगाला मदत करण्याचा आपला हेतू असल्याचे शरद पवारांनी यातून स्पष्ट केले आहे. कोरेगाव-भीमाच्या हिंसाचारानंतर उसळलेल्या दंगलीची चौकशी करणाऱ्या जे. एन. पटेल आयोगापुढे नुकतेच हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. आयोगाने येत्या ५ आणि ६ मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या सुनावणीत शरद पवार यांना आपली साक्ष देण्यासाठी हजर राहण्याचे समन्स जारी केले आहेत. आयोगाचे वकील आशिष सातपुते हे शरद पवारांना प्रश्न विचारतील.
मात्र आपल्या या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून पवार यांनी सध्याच्या कायद्यातील अनेक मुद्यांवर बोट ठेवले आहे.
दरम्यान दोन दशकांपूर्वी तयार केलेल्या सीआरपीसी आणि आयटी कायद्यातील काही तरतुदींमध्येही सुधारणेची गरज असल्याचे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. भारताच्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांवरही पवारांनी यातून भाष्य केले आहे. देशातील जागरूक मीडियानेही दंगलसदृश्य परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.