विनायक बेटावदकर
ठाणे जिल्ह्यात इतके पाणी आहे की, स्वत:साठी वापरून जिल्हा मुंबईला पाणी पुरवू शकतो. असे असताना आज ठाणे, दिवा, मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूरसह महापालिकेच्या ग्रामीण भागातही तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या आठवड्यातच बारवी आणि आंध्रा या दोन्ही धरणांमध्ये पाण्याचा मुबलक साठा असल्याने यंदा पाणीकपात करावी लागणार नाही, असे पाटबंधारे विभागाने जाहीर केले आहे. तरीही दिवा, मुंब्रा, कल्याणचा ग्रामीण भाग, मुरबाडचा काही भाग येथे केवळ एक हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना दोन तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. ही अशी परिस्थिती का निर्माण झाली?
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईकडे महापालिका प्रशासक आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यासाठी मनसे, भाजपच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जो मोर्चा काढण्यात आला, त्याचे नेतृत्व करणारे मनसेचे आमदार, राजू पाटील, डोंबिवलीचे भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी हा पाण्यासाठी मोर्चा काढला होता की, निवडणुका समोर ठेवून शक्ती प्रदर्शन केले, हे समजायला मार्ग नाही. मोर्चा काढणार असल्याचे या दोघांनीही आधीच प्रसार माध्यमातून जाहीर केले होते. शिवाय महापालिका, पोलीस, यांनाही त्यांनी रीतसर कळवले होते.
तरीपण प्रशासक मोर्चाला सामोरे गेले नाहीत. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना पुढे केले. हे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून निषेधाच्या भावना व्यक्त होताना दिसत आहेत. या दोन पक्षाच्या एकत्रित मोर्चाने महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेच्या राजकारणात न जाता ही पाणी टंचाई नेमकी का झाली? त्यावर उपाय काय? याचा अभ्यास महत्वाचा आहे.
कल्याण शहराच्या तीन बाजूंनी पाणी आहे. शिवाय मुरबाडच्या बारवी धरणातले आणि टाटा कंपनीच्या आंध्र धरणातले पाणी एमआयडीसी मार्फत पुरवले जाते. कल्याणचे पूर्व पश्चिम हे दोन्ही भाग मोठ्या प्रमाणावर विकसित होत आहेत. तेथे नव्याने आलेल्या व मूळच्या नागरिकांना जर पुरेसे पाणी देता आले नाही, तर ही बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांना पाणी कोठून, कसे मिळते? महापालिका क्षेत्रात पाणी बिल थकले म्हणून अनेक इमारती, गृह संकुले यांचे पाणी कनेक्शन कट केले. तरी त्यांचे घरमालक शेजारच्या इमारतींकडून पाणी घेत असल्याचे काही भागात आढळून येते. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसत नाही. डोंबिवली विभागात तर बेकायदा इमारती बांधणाऱ्या ७० जणांवर न्ययालयाने समन्स बजावले आहेत. त्यांच्या बांधकामांना पाणी पुरवठा करण्यामागे महापालिकेचे किवा पंचायत समित्यांचे कोण अधिकारी आहेत. त्याच शोध घेतला पाहिजे.
पाणी टंचाईकडे महापालिकेकडून लक्ष दिले जात नाही, असे आरोप केले जात आहेत. मोर्चे काढले जात आहेत. एक अगदी साधा प्रश्न आहे. आज ज्यांचे पाणी महापालिकेने काही कारणांनी बंद केले आहे. त्यांना पाणी कोण पुरवतो? त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे. टंचाईग्रस्त भागात महापालिकेतर्फे टँकरने पाणी पुरवले जाते. काही सोसायट्यांना जादा दराने पाणी घ्यावे लागते. कल्याण परिसरातील प्रदूषित नद्यांतील पाणी पाटबंधारे खाते, महापालिकांनी पाणी शुद्ध करण्याची योजना आखली. काहींनी त्यासाठी आंदोलनही केले होते. त्याची दखल घेऊन नद्यांची सफाई करण्यात आली, बऱ्याच प्रमाणात नद्यांचे पाणी शुद्ध झाले. पण उल्हासनगर, अंबरनाथ भागातील काही रासायनिक कंपन्या या नद्यात आपल्या उद्योगातील प्रक्रिया न केलेले पाणी सोडून देत असल्याचे दिसून आले त्यांच्यावर कारवाई करून आळा घालण्यात त्यांना यश आलेले नाही. अशा कंपन्यांचे परवाने कायम स्वरूपात बंद करून वचक बसवणे गरजेचे आहे.
कल्याण शहरात पूर्वी बरेच तलाव होते. आज जेथे सुभाष मैदान क्रीडांगणं आहे, तेथे लेंडी तलाव होता. विठ्ठलवाडी येथे विठ्ठल मंदिराजवळ तलाव आहे, तेथेही बांधकामे झालेली दिसतात. कल्याणात वाड्यातून विहिरी होत्या. वाड्यांचे गृहसंकुलात रूपांतर होऊन विहिरी बुजवल्या गेल्या. अशा प्रकारे आज शहरी व ग्रामीण भागातील पाण्याचे मूळ स्त्रोतच मोठ्या प्रमाणावर नष्ट केले गेले. या सर्वांचा महापालिका प्रसासनाने अभ्यास करून जे स्त्रोत शिल्लक आहेत, त्यांचे जतन केले पाहिजे. पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचे वाटप केले, तर पाण्याची ही कृत्रिम टंचाई दूर होण्यास निश्चितच सहाय्य होईल.