देशात लवकरच समान नागरी कायदा : अमित शहा

भोपाळ (वृत्तसंस्था) : ‘आगामी २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने जोरदार तयारी केली आहे. त्याची ब्ल्यू प्रिंटही तयार झाली आहे. राम मंदिर, कलम ३७०, तिहेरी तलाक अशा मुद्द्यांवर भाजपला यश मिळाले आहे. आता समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. भोपाळमध्ये भाजप कार्यालयात कोअर कमिटीच्या बैठकीत ते बोलत होते.


शहा म्हणाले की, समान नागरी कायदा लागू करण्याची उत्तराखंडमध्ये तयारी करण्यात आली आहे. उत्तराखंडमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून समान नागरी कायदा लागू करण्यात येत आहे. जांबोरी मैदानातही अमित शाह म्हणाले की, कलम ३७० असो, राम मंदिर असो किंवा अन्य कोणताही मुद्दा, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही वादग्रस्त मुद्दे सोडविले आहेत. आता संपूर्ण लक्ष देशभरात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यावर असणार आहे.


समान नागरी कायदा म्हणजे काय, यामध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक यांसारख्या सामाजिक विषयांसाठी देशात समान कायदे असणार आहेत. धर्माच्या आधारावर न्यायालय किंवा वेगळी व्यवस्था असणार नाही. घटनेच्या कलम ४४ साठी संसदेची संमती आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी वेगवेगळे कायदे लागू करण्यात आले होते. भाजपने आपल्या तीन मुख्य मुद्द्यांमध्ये त्याचा समावेश केला. भाजपच्या बैठकीत अमित शहा म्हणाले की, पराभवासाठी मोठ्या आणि जबाबदार नेत्यांना जबाबदार धरले जाईल.

Comments
Add Comment

सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदेंना कोर्टात आली भोवळ, उपचारादरम्यान मृत्यू

नवी दिल्ली: दिल्लीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं

Uttarakhand Cloudburst: उत्तराखंडच्या राजधानीत ढगफूटी! घरं, गाड्या आणि दुकाने खेळण्यांसारख्या गेल्या वाहून

डेहराडून: उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा ढगफुटीने कहर केला आहे. उत्तराखंडची राजधानी असलेल्या डेहराडून येथील

Google Gemini Nano Banana AI trend : मुलींनो सावधान! गुगल जेमिनाय’मध्ये फोटो करताय? IPS अधिकाऱ्याने दिला धक्कादायक इशारा, नक्की वाचा

‘गुगल जेमिनाय’च्या (Google Gemini) नॅनो बनाना एआय फीचरने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. असंख्य नेटकरी आपले फोटो

Income Tax Return भरणाऱ्यांसाठी ही सर्वात मोठी बातमी...

नवी दिल्ली: प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) साठी आयकर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीच्या मुदतवाढीवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी

'वनतारा'चा मोठा विजय! रिलायन्सच्या ‘वनतारा’ला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘क्लीन चिट’

नवी दिल्ली: प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स