कोरोना संपला. गेली दोन-अडीच वर्षे चिंतेचे प्रमुख कारण असलेला विषाणू कायमचा हद्दपार झाला म्हणून संपूर्ण देशभरात आनंदाचे वातावरण असताना कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि लगतच्या राज्यांमध्ये या विषाणूच्या वाढत्या प्रभावाने केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. सलग ११ आठवड्यांच्या घसरणीनंतर ११ ते १८ एप्रिल या आठवड्यात कोविडबाधितांच्या संख्येत ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या आठ दिवसांत सात हजार नवे रुग्ण आढळले आहेत.
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तिन्ही राज्यांमध्ये संक्रमणाची वाढ झाली असून त्यामध्ये आठवडाभरात नवीन प्रकरणे दुप्पट, तिप्पट झाली आहेत. दिल्लीमधील आकडा तीन हजारांच्या घरात पोहोचला आहे. जो गेल्या आठवड्यातील एक हजाराच्या तुलनेत दीडशे पटीने वाढला आहे. हरियाणामध्ये मागील आठवड्यात ५१४ बाधित आढळून आले. या आठवड्यातील संख्या १२०० आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये बाधितांच्या संख्येत १४१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यूपीमध्ये गेल्या आठवड्यात ५४० प्रकरणे नोंदली गेली. त्या आधीच्या आठवड्यातील संख्येच्या तुलनेत हा आकडा दुप्पट आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये, बहुतेक नवीन बाधित हे दिल्लीला लागून असलेल्या गुडगाव, नोएडा आणि गाझियाबाद या एनसीआर शहरांमधून आलेले आहेत. केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात आणि मिझोराममध्येही कोरोनाचा आकडा हळूहळू वाढतोय.
सध्याची वाढ काही राज्यांपुरती मर्यादित आहे. मात्र कोरोनाचा मोठा प्रभाव नसलेल्या राज्यांनी वेळीच काळजी घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात रविवारी (१७ एप्रिल) १२७ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली. १०७ जण बरे झाले. राज्यात सध्या ६४६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८६ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे. राज्यातील अॅक्टिव्ह रुग्णांपैकी सर्वाधिक ३४९ पेशंट मुंबईतील आहेत. मुंबईमध्ये रोज सरासरी ५० नवे बाधित आढळून येत आहेत. राजधानी दिल्ली आणि आजूबाजूच्या राज्यांतील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील सर्वच राज्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात वाढलेली कोरोना रुग्णसंख्या चिंतेचा विषय आहे. गरज पडल्यास आवश्यक पावले उचलावीत, असे बजावले आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशातील कुठल्याही घटनेचे पडसाद येथे उमटतात. यापूर्वीच्या कोरोना लाटांमध्ये त्याचा प्रत्यय आला आहे. कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर पर्यटन वाढले आहे. त्यात दिल्लीतून महाराष्ट्रात ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे दिल्लीतील कोरोनाच्या चौथ्या लाटेनंतर महाराष्ट्राने विशेष खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश येथून येणाऱ्या प्रत्येकाला आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. विमानतळ, रेल्वे स्टेशन तसेच बसस्थानकांवर बाहेरून येणाऱ्या तापमान चाचणी केली जात आहे. मात्र, ती पुरेशी नाही. कोरोना प्रतिबंधक अन्य चाचण्याही करणे अनिवार्य करावे. जेणेकरून महाराष्ट्र, मुंबईत कोरोनाची लाट पोहोचणार नाही.
कोरोना पुन्हा वाढतोय, यामुळे देशवासीयांची चिंता वाढत असतानाच कोरोना मृत्यूंवरून वादंग पाहायला मिळत आहे. अवघ्या जगाला जेरीस आणणाऱ्या कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताने यशस्वी प्रयत्न केल्याचे व देशातील लसीकरणाचा वेगही अनेक देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे केंद्र सरकारने अनेकदा म्हटले आहे. मात्र, सरकारची कोरोना मृत्यूंसंबंधित अधिकृत आकडेवारी व जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (डब्ल्यूएचओ) जाहीर करण्यात आलेली मृत्यूसंख्या यात प्रचंड तफावत असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात आतापर्यंत पाच लाख २१ हजार ७५१ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’च्या आकडेवारीनुसार भारतात ४० लाख नागरिक कोरोनामुळे दगावले आहेत. हा आकडा देशातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत मृत्यूसंख्येच्या जवळपास आठपट आहे. जगभरातील कोरोना मृत्यूंची संख्या खुली करण्यास भारताचा विरोध होता. त्यामुळे जगभरातील मृत्यूंची आकडेवारी जाहीर करण्यास काही महिने विलंब झाला, असा दावा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने केला होता. या वृत्तानुसार २०२१ अखेरपर्यंत जगभरात सुमारे दीड कोटी नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ही संख्या देशांनी वैयक्तिकरीत्या जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीच्या दुप्पट आहे. भारताचा मूळ आक्षेप कोरोना मृत्यूंच्या संख्येवर नसून, ते मोजण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धतीवर आहे.
‘डब्ल्यूएचओ’च्या आकडेवारीवरून काँग्रेसचे नेते, खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य करताना निष्काळजीमुळे कोरोनाकाळात सुमारे ४० लाख भारतीयांचा संसर्गामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप केला. तसेच कोरोनामुळे दगावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपये भरपाई देण्याच्या मागणीचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला. कोरोना विषाणूच्या संकटाचा आपण निर्धाराने सामना केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून दिली. मोदी सरकारच्या प्रभावी मोहिमेमुळे १८ वर्षांवरील नागरिकांना लसीचे दोन डोस दिले गेले आहे. १४ ते १८ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्याने कोरोनाचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र आपण गाफील राहून चालणार नाही. राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधक नियमांतून सवलत दिली, तरी बेफिकीरपणे वागणे योग्य नाही. कोरोना अद्याप हद्दपार झालेला नाही, हे लक्षात ठेवून वागल्यास पुढील लाटेला आपण नक्कीच थोपवू शकतो.