आरटीई प्रवेशाला राज्यात अल्प प्रतिसाद

मुंबई (प्रतिनिधी) : बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेला यंदा अल्प प्रतिसाद दिसून येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ वर्षांकरिता आरटीई प्रवेशाच्या एक लाख एक हजार ९०६ जागांसाठी दोन लाख ८२ हजार ८३ अर्ज आले आहेत. यातील आतापर्यंत ९० हजार ६८५ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. आरटीईअंतर्गत प्रवेश निश्चितीसाठी केवळ तीन दिवस उरले असताना आतापर्यंत फक्त १४ हजार ६०४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत.


बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ नुसार, प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाद्वारे खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील पालकांचे लक्ष याकडे लागलेले असते. यंदा आरटीई प्रवेशासाठी राज्यभरातील ९ हजार ८६ शाळांमध्ये १,०१,९०६ जागा आहेत. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांकरिता आरटीई प्रवेशसाठी दोन लाख ८२ हजार ८३ अर्ज आले आहे. यातील आतापर्यंत ९० हजार ६८५ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे.


यातील केवळ १४ हजार ६०४ विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश निश्चित केले असून, अजूनही ८७ हजार ३०२ जागा रिक्त आहेत. सुट्ट्या आल्याने प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाला प्रवेशांसाठी आणखी तीन दिवसांची मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. पुण्यात सर्वाधिक अर्ज आले आहेत.


आरटीई प्रवेशाला दर वर्षी पुण्यामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यातील ९५७ शाळांमध्ये १५ हजार १२६ आरटीईच्या जागाकरिता ६२ हजार ९६० अर्ज केले आहेत. १४ हजार ९५८ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. यातील २ हजार ८१३ विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश निश्चित केला आहेत.

Comments
Add Comment

'वन राणी' टॉय ट्रेन पुन्हा सुरू होणार

मुंबई: चार वर्षांच्या खंडानंतर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मिनी टॉय ट्रेन "वन राणी" सप्टेंबरच्या अखेरीस

फडणवीस सरकारचा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय

मुंबई : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश

मुंबई मेट्रो स्टेशनवर आता तुमचा व्यवसाय सुरू करा! काय आहे ही योजना?

मुंबई: मुंबईतील उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि व्यावसायिकांसाठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. महा मुंबई मेट्रोने (MMMOCl)

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतींसाठी लागू झाले हे बंधन

मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारती आता शासनाने तयार केलेल्या नमुना नकाशानुसारच

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या ठिकाणी जॉय मिनी ट्रेन सुरू करणार

मुंबई : राज्यातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्न करत

मुंबईत केली दुर्मिळ वृक्षांची लागवड

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त ‘मुंबईचे फुफ्फुस’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या