एप्रिल, मे महिना प्रचंड उष्णतेचा असतो. या कालावधीत तापमान वाढलेले असते. त्यामुळे नियमित वीज आणि मुबलक पाण्याची नितांत गरज असते. मात्र मुंबई, ठाणे सोडून अवघ्या महाराष्ट्रावर भारनियमन (लोडशेडिंग) संकट घोंगावत आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे देशभरातील दहा राज्यांमध्ये वीज संकट निर्माण झाले आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये कोळसा टंचाईची भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे. कोळसा टंचाईकडे केंद्र सरकार लक्ष ठेऊन आहे. मात्र प्रत्येक राज्यातील कोळसा टंचाईची कारणे वेगवेगळी आहेत, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री
आर. के. सिंह यांनी म्हटले आहे. पंजाब व उत्तर प्रदेशमध्ये कोळसा टंचाई नसल्याचा दावा केला आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडूमध्ये कोळसा संकट निर्माण झाले आहे. तामिळनाडू राज्य आयात केलेल्या कोळशावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कोळशाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारला कोळसा आयात करण्याचे आदेश दिले आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये रेल्वे मार्गाने कोळसा पुरवला जातो. मात्र रेल्वेने कोळसा पोहोचवण्यास विलंब होत आहे. तसेच रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा फटकाही बसला आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. देशात कोळशाची वाढ ९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या आधी कधीही इतकी मागणी वाढली नव्हती.
वीज संकट रोखण्यासाठी निश्चित धोरण नसल्याने महाराष्ट्रातील जनता लोडशेडिंगमुळे होरपळून निघत आहे. मात्र स्वत:च्या चुका झाकण्यासाठी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी भारनियमनासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या मदतीला गुजरात धावून आला आहे. ठाकरे सरकारने त्यांच्याकडून ७६० मेगावॅट वीज खरेदी केली आहे. त्यामुळे भारनियमनाचा भार थोडा कमी होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे शेजारील गुजरात सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. मात्र केंद्र किंवा गुजरात सरकार या मदतीचा बाऊ करणार नाहीत. त्यांना उष्णतेचे चटके सहन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेची चिंता आहे. कोरोनानंतर पूर्वपदावर आलेले जनजीवन, उष्णतेची लाट आणि पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले उद्योग यामुळे राज्याची मागणी २७०० मेगावॅट झाली असून, राज्याची कमाल मागणी आणि वीज उत्पादन यांच्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॅटची तफावत आहे; परंतु लोडशेडिंग हा यंदा उद्भवलेला प्रश्न किंवा समस्या नाही. राज्यातील ऊर्जा मंत्रालयाला वीज वितरणाचे नीट नियोजन करता येत नाही. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला आहे.
महाराष्ट्रात उष्णतेची मोठी लाट आली आहे. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी आणि शेतीसाठी विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. राज्याची वीज मागणी सध्या २९,००० मेगावॅटच्या घरात गेली आहे. त्यात मुंबईच्या ३२००-३५०० मेगावॅट विजेचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात विजेची मागणी साधारणपणे १९,००० ते १४,००० मेगावॅटच्या घरात असते. महाराष्ट्र वीजनिर्मितीसाठी कोळशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. गेल्या काही काळात कोळशाची टंचाई मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. राज्यातील वीजनिर्मिती केंद्रांत हाताच्या बोटांवर मोजता येईल, इतकाच कोळशाचा साठा उपलब्ध असल्याने लोडशेडिंगचे संकट गडद होण्याची शक्यता आहे. देशात ३१९ अब्ज टन एवढा कोळशाचा साठा आहे. २०१९-२० मध्ये भारताने ७३.०८ कोटी टन उत्पादन केले आहे. २०२०-२१ मध्ये हे उत्पादन ७१.६० कोटी टन एवढे होते. २०२० मध्ये कोरोना संकटामुळे विजेची मागणी कमी झाल्याने कोळशाची मागणीही कमी झाली होती. त्याचा परिणाम उत्पादनावरही झाला होता. वीज संकट का निर्माण झाले, हेही जाणून घेण्याची गरज आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात मागणी वाढतेच. सरकार विजेच्या नियोजनात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. वीज कंपन्यांत तज्ज्ञ लोकांची वानवा आहे.
लोडशेडिंग म्हणजेच भारनियमन हा जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. ऐन उन्हाळ्यात वीज नसणे यासारखा त्रास नाही. ज्या ठिकाणी कंपनीला तोटा कमी आहे अशा ठिकाणी लोडशेडिंग कमी होणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. पुण्या-मुंबईसारखी शहरे लोड शेडिंगमधून आधीच वगळली आहेत. मात्र महाराष्ट्र हा केवळ दोन शहरांपुरता मर्यादित नाही. राज्यांतील अनेक भागांमध्ये रोज २ ते ३ तास वीज नसते. त्यात मुंबई शहराला लागून असलेल्या पालघर, ठाणे आणि नवी मुंबईतील काही भागांचा समावेश आहे. लोडशेडिंगचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. लोकांकडून बिलं वसूल करणे, हे सरकारचे काम आहे. योग्य प्रमाणात वसुली करणे हे सरकारचे काम आहे. ते नीट झाले नाही त्याचा फटका प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्या लोकांनी का सोसायचा?
लोंडशेडिंगचा प्रश्न निकालात आणण्यासाठी राज्यातील सरकारकडे कोणत्याही प्रकाराची दूरदृष्टी नाही. सरकारने वीजनिर्मिती क्षेत्रातून संपूर्णपणे काढता पाय घ्यायला हवा. सध्या वीजनिर्मिती कंपन्यांकडे ४० हजार कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी जमा झाली आहे. शेती क्षेत्र हे व्होट बँक म्हणून सरकार वापर करते. त्यांची मते मिळावी म्हणून त्यांची वीज कापत नाहीत, दर वाढवत नाहीत. राज्य सरकार कोळसा तुटवडा अशी कारणे देत आहे. मात्र कोळसा कधी तरी संपणार आहे. आपल्याकडे खूप सौर ऊर्जा आहे. तिचा वापर करायला पाहिजे. मात्र तिचा जास्तीत जास्त वापराच्या दृष्टीने राज्य सरकार ठोस उपाययोजना करत नाही. त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात लोडशेडिंगचे चटके बसू लागले आहेत.
