सुकृत खांडेकर
पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा कप्तान म्हणून देश-विदेशातील कसोटी, वनडे सामने मैदानावर गाजवणाऱ्या इम्रान खानने आपले पंतप्रधानपद टिकावे म्हणून शेवटपर्यंत प्रयत्न केले.
विरोधी पक्षाने आणलेला अविश्वासाचा ठरावही त्याने टाळण्याचा प्रयत्न केला. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापुढे इम्रानचे सारे डावपेच फसले. सुप्रीम कोर्ट आणि आर्मी यांच्यापुढे इम्रानला इस्लामाबादमधील सत्तेचे सर्वोच्च पद सोडावे लागले. विरोधी पक्षांच्या एकजुटीपुढे इम्रान खानची रणनिती अपयशी ठरली. जगातील कोणताही देश इम्रानला वाचविण्यासाठी पुढे आला नाही. सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा पाकिस्तानी नॅशनल असेम्ब्लीची बैठक बोलावून अविश्वासाच्या ठरावाला सामोरे जाण्याचा आदेश दिला तेव्हाच इम्रान खान क्लिन बोल्ड झाला. मतदानानंतर पाकिस्तानच्या असेम्ब्लीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
पाकिस्तानात आर्मी आणि सुप्रीम कोर्ट शक्तिमान आहेत याचा अनुभव अनेकदा आला आहे व त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे देशात अनेकदा सत्ताबदल झाले आहेत. देशाच्या अनेक पंतप्रधानांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले आहे. दि. ३ एप्रिलला विरोधी पक्षाने इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वाचा ठराव मांडला होता. पण उपसभापती कासिम सुरी यांनी घटनेतील ५व्या कलमाचा आधार घेत तो ठराव फेटाळून लावला. ठराव फेटाळताना हे फार मोठे विदेशी कटकारस्थान असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर लगेचच राष्ट्राध्यक्ष आरिफ अल्वी यांनी नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्त केल्याचा आदेश जारी केला. इम्रान खान सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात विरोधी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ७ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने उपसभापती कासिम सुरी यांचा आदेश असंविधानिक ठरवला आणि नॅशनल असेम्ब्ली बोलावून ९ एप्रिल रोजी अविश्वासाच्या प्रस्तावावर मतदान घ्यावे, असा आदेश दिला. त्यानुसार मतदान झाले व इम्रान खान सरकारच्या विरोधात ३४२ विरुद्ध १७४ मतांनी अविश्वास ठराव संमत झाला. पाकिस्तानात या पूर्वी अनेक पंतप्रधानांना अविश्वास ठराव संमत झाल्याने सत्तेच्या बाहेर जावे लागले आहे.
१९४७ मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून एकाही पंतप्रधानाने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेला नाही. चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधानपदावर राहिलेले केवळ चारच पंतप्रधान आहेत. एक वर्षापेक्षा कमी काळ पदावर राहिलेल्या पंतप्रधानांची संख्या सात आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर १९५३ मध्ये पहिल्यांदा देशात संविधानिक सत्ताबदल झाला. राष्ट्रपतीपदाच्या अगोदर गव्हर्नर जनरल पद होते. त्या पदावर असलेल्या गुलाम मोहम्मद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान ख्वाजा नजीमुद्दीन यांचे सरकार बरखास्त केले. पण संविधान सभेच्या समर्थनामुळे ते आपल्या पदावर कायम राहिले. नंतर नजीमुद्दीन यांनी त्यांना पदावरून हटविण्यासाठी २४ ऑक्टोबर १९५४ रोजी संविधान सभाच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. गव्हर्नर जनरलच्या त्या निर्णयाविरोधात असेम्ब्लीचे अध्यक्ष मौलवी तमीजुद्दीन यांनी सिंध हायकोर्टात आव्हान दिले. सिंध हायकोर्टाने असेम्ब्लीचा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर न्या. मोहम्मद मुनीरच्या अध्यक्षतेखालील फेडरल कोर्टाने सिंध कोर्टाचा निर्णय तांत्रिक कारणावरून फिरवला. फेडरल कोर्टाने असेम्ब्ली बरखास्त करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला व निवडणुका घेण्याचा नवा आदेश जारी केला.
१९५८ मध्ये सेनाप्रमुख जनरल अयुब खान यांच्या सांगण्यावरून राष्ट्रपती इस्कंदर मिर्जा यांनी देशात राजकीय अस्थिरता आहे, या कारणावरून मार्शल लॉ जारी केला. इस्कंदर मिर्जाने पंतप्रधान फिरोज खान नून यांना पदावरून हटवले, त्यानंतर तेरा दिवसांनी सेनाप्रमुख अयुब खान यांनीच इस्कंदर यांना त्यांच्या पदावरून हटवले व स्वत:ला राष्ट्रपती म्हणून घोषित केले.
१९८५ मध्ये पाकिस्तानात निवडणुका झाल्या. मोहम्मद खान जुनेजा पंतप्रधान झाले. १९८७मध्ये राष्ट्रपती जिया उल हक यांनी मोहम्मद खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवले. या घटनेनंतर सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद खान जुनेजा यांना पंतप्रधानपदावरून हटविण्याचा जनरल जिया उल हकचा निर्णय असंविधानिक ठरवला. मात्र त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत जुनेजांचा पराभव झाला. १९९०मध्ये राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांनी घराणेशाहीचा आरोप करून नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्त केली. त्या निर्णयाने बेनजीर भुत्तो यांचे सरकार कोसळले. गुलाम इशाख खान यांच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले गेले, तेव्हा कोर्टाने घटनेच्या कलम ५८ (२-बी) नुसार राष्ट्रपतींचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. १९९३ मध्ये राष्ट्रपती गुलाम इशाक खान यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून घटनेतील तरतुदीचा आधार घेऊन नवाज शरीफ यांना पंतप्रधानपदावरून हटवले होते. त्यानंतर त्यांनी हंगामी पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली. त्या विरोधात नवाज शरीफ यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. पण आर्मीच्या दबावाखाली शरीफ यांना १९९३ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा देणे भाग पडले.
पंतप्रधान नवाज शरीफ व आयएसआय प्रमुख जनरल जियाउद्दीन यांची इस्लामाबादमध्ये एक गुप्त बैठक झाली. या दोघांनी मिळून लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरवले होते. पण त्याचा सुगावा लागताच १२ ऑक्टोबर १९९९ रोजी मुशर्रफ यांनी शरीफ यांना सत्तेवरून हटवले. कोर्टात प्रकरण गेल्यावर देशहितासाठी असा निर्णय घेणे आवश्यक होते, असे कोर्टानेच म्हटले. सन २०१३ मध्ये नवाज शरीफ यांनी परवेज मुशर्रफवर देशद्रोहाचा खटला भरला. २०१९ मध्ये पेशावरच्या विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. २०१७ मध्ये पनामा पेपर्स भ्रष्टाचार प्रकरणात नवाज शरीफ यांचे नाव आले, कोर्टाने शरीफ यांना संविधानिक पदावरून हटवले. पाकिस्तानचे सुप्रीम कोर्ट हे ताकदवान मानले जाते. अनेक दिग्गज नेत्यांना या कोर्टाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे व अनेकांना पंतप्रधानपदावरून हटवले आहे. १९७७ मध्ये निवडणुकीनंतर झुल्फिकार अली भुत्तो पंतप्रधान झाले. त्यांनी जनरल जिया उल हक यांना सेनाप्रमुख बनवले. काही काळानंतरच सेनाप्रमुखांनी भुत्तो यांना हटवले. पाकिस्तान नॅशनल असेम्ब्ली, प्रांतीय असेम्ब्ली बरखास्त करण्याचा आदेश दिला. मार्शल लॉ लागू केला. १८ मार्च १९७८ रोजी लाहोर हायकोर्टाने भुत्तो यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. जनरल परवेज मुशर्रफ यांनाही २०१९ मध्ये पेशावर न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली.
१९५८ मध्ये सेनेच्या सूचनेवरून सुप्रीम कोर्टाने सरकार बरखास्त केले आणि लोकांचे अधिकारही काढून घेतले. १९७७ मध्ये जनरल जिया उल हक यांच्या इशाऱ्यावरून कोर्टाने मार्शल लॉ योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. भारत व पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र झाले. पंचाहत्तर वर्षांत भारत हा मजबूत लोकशाही देश बनला आणि पाकिस्तान आर्मी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर
चालत राहिला.