पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणे राज्यांच्या हातात

नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे सर्वच वस्तूंच्या किमतीदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करावेत, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, आता केंद्राने याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारांकडे सोडले आहेत.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, “पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढलेल्या दरांपासून दिलासा देणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारांनी पेट्रोलियम पदार्थांवरील व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा.” ते छत्तीसगडमधील महासमुंद येथे आयोजित देशव्यापी सामाजिक न्याय पंधरवडा कार्यक्रमांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलत होते.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, “केंद्र सरकार दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते आणि राज्य सरकारांनाही तसे करण्यास सांगितले होते. छत्तीसगडमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट आहे. तो १० टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यास भाव आपोआप खाली येतील.”

ते पुढे म्हणाले की, “इंधनाचा वापर वाढेल तेव्हा १० टक्के व्हॅटमधूनही राज्यांना चांगले उत्पन्न देईल. भाजपशासित राज्यांनी डिझेल आणि पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केला आहे.” दरम्यान, हरदीप सिंग पुरी महासमुंदमध्ये येताच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी त्यांना ताफ्यापर्यंत पोहोचू दिले नाही.