आंदोलक की हल्लेखोर ?

सुकृत खांडेकर

शासनात विलीनीकरणाची मागणी वगळता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य झाल्या. खरे तर एसटी महामंडळ, राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटना अशा त्रिपक्षीय चर्चेतून यावर तोडगा निघाला असता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांना वेगळे काय मिळाले? विलीनीकरण होणारच, घेणारच, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, सरकारपुढे झुकणार नाही, अशी नेत्यांनी भाषणे करून आंदोलकांच्या टाळ्या मिळाल्या असतील. पण ज्या कारणासाठी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला व राज्यातील पासष्ट लाख प्रवाशांना पाच महिने वेठीला धरले त्यातून त्यांना काय साध्य झाले? पाच महिने चाललेले एसटी कामगारांचे आंदोलन दिशाहिन व नेतृत्वहिन कसे बनले हे सर्व जनतेने बघितले.

सुरुवातीला गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हे आंदोलकांच्या बरोबर होते, त्यांनीही जोरदार भाषणे ठोकून आंदोलकांचे मनोधैर्य वाढवले. पण आंदोलक अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मुठीत कसे गेले हे त्यांनाही समजले नाही. भाजपचे अनेक नेते व आमदार एसटी कर्मचारी आंदोलनाला सुरुवातीला पाठिंबा देत होते. पण सदावर्ते वकील महाशयांनी आंदोलनाची सर्व सूत्रे त्यांच्याकडे खेचून घेतली तेव्हा राजकीय पक्ष दूर झाले. सदावर्ते हे कर्मचाऱ्यांचे वकील म्हणून न्यायालयात लढत होते. पण त्यांचा आवेश, त्यांची आक्रमक भाषणे, त्यांचा आक्रस्ताळेपणा, त्यांचा अभिनय, त्यांचे हावभाव, बोलण्यातील चढ-उतार, सरकारला देत असलेले आव्हान यामुळे कर्मचाऱ्यांनाही त्यांचा नेता म्हणून आकर्षण वाढले. त्यांचे जहाल नेतृत्व मान्य नव्हते आणि ज्यांना कामावर जाणे योग्य वाटले ते संपकऱ्यांचे शत्रू बनले.

कामावर हजर झालेल्या अनेकांना आंदोलकांकडून दिल्या गेलेल्या शिव्याशापांचे आणि धमक्यांचे धनी व्हावे लागले. लढाई न्यायालयात होती, तर ती कायद्यानेच लढणे अपेक्षित होते. न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शरद पवारांच्या घरावर जाऊन शिमगा करण्याची काय गरज होती? दोन महिन्यांत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी जनतेची व अन्य राजकीय पक्षांची थोडीबहुत जी सहानुभूती मिळवली होती ती सिल्व्हर ओकवरील हल्ल्यानंतर गमावली. न्यायालयाच्या निकालानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर जल्लोश केला, एकमेकांना अलिंगने दिली, अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू आले. पण दुसऱ्याच दिवशी शे-दीडशे जण सिल्व्हर ओकवर चाल करून गेले. तेथील हुल्लडबाजी, हाय हाय घोषणा, दगडफेक, जोडेफेक, बेभान उड्या मारणे यातून त्यांनी गुंडगिरीचे प्रदर्शन केले.

कुणाच्या चिथावणीमुळे एसटी कर्मचारी गुंड झाले? या प्रकरणात गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह पोलिसांनी १०९ आंदोलकांना अटक केली. मराठा आरक्षण असंविधानिक असल्याची न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या अॅड. जयश्री पाटील या गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी आहेत. सदावर्ते यांचे शिक्षण औरंगाबाद व मुंबई येथे झाले. नांदेडला सम्यक विद्यार्थी संघटना स्थापन केली. ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करतात. भारतीय राज्यघटनेवर त्यांनी पीएच.डी. केली आहे. मॅट बार असोसिएशनचे ते दोन वेळा अध्यक्ष होते. मराठा आरक्षण, अंगणवाडी सेविका, ज्येष्ठ नागरिक कायदा, परिचारिकांची सेवा, रोहित वेमुल्ला चौकशी प्रकरण अशा अनेक प्रकरणात त्यांनी खटले लढवले. मराठा आरक्षणाला हरकत घेणाऱ्या याचिकेमुळे त्यांना मराठा समाजाच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले.

१० डिसेंबर २०१८ रोजी त्यांच्यावर न्यायालयातून बाहेर येताच हल्ला झाला होता. एसटी कर्मचारी आंदोलन हे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते या व्यक्तिभोवती केंद्रित झाले. शेकडो कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानात दोन महिने तळ ठोकला होता. त्यांनी सिल्व्हर ओकवर केलेला हल्ला हा नैराश्येतून केला की, अगतिकतेतून की तो योजनाबद्ध कट होता याची सखोल चौकशी होणे गरजचे आहे. सिल्व्हर ओक हे शरद पवारांचे मुंबईतील निवास्थान. ते माजी मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत. खासदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. महाविकास आघाडी सरकारचे ते निर्माते आहेत.

गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच आहे. राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च नेत्याच्या घरावर हल्लाबोल होतो हे पोलिसांचे साफ अपयश आहे. मीडिया अगोदर पोहोचतो व टीव्हीवरील दृश्ये बघून पोलिसांनी हल्ला झाल्याचे कळते ही गृहखात्याची शोकांतिका आहे. मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेने ४ एप्रिल रोजी आंदोलक सिल्व्हर ओक, मातोश्री, मंत्रालय व अनिल परब यांच्या घरावर हल्ला करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वरिष्ठांना दिली होती. हे जर खरे असेल तर मग त्याचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी पावले का उचलली नाहीत? शरद पवारांच्या घरात घुसून जाब विचारू असे भाषण सदावर्ते यांनी केले होते, त्यानंतर तरी पोलिसांनी दक्षता का घेतली नाही? पूर्वी मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांशी होत असे.

आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच सिल्व्हर ओकवरील हल्ला हे पोलिसांचे अपयश असल्याचे सांगून घरचा आहेर देतात, ही सरकारची मोठी नाचक्की आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे घरी नसताना मुंबईतील जुहू येथील त्यांच्या घरासमोर युवासेनेने हुल्लडबाजी केली होती. पालघरला साधूंचे पोलिसांच्या उपस्थितीत हत्याकांड झाले तेव्हा गृहमंत्री व मुख्यमंत्री चार दिवस काही बोलले नव्हते. जागतिक दर्जाचे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांची गाडी उभी केली गेली तेव्हाही सत्ताधारी कोणी षडयंत्र होते असे म्हणाले नव्हते. सिल्व्हर ओकवरील हल्ला असो किंवा अन्य अशा घटनांनी मुंबई पोलिसांच्या कामगिरीला काळिमा फासला आहे.

मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावर राहिलेला अधिकारी थेट गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटी वसुलीचा आदेश दिल्याचा आरोप करतो, नंतर कित्येक महिने बेपत्ता राहतो, त्याच्यावर गुन्हे दाखल होऊनही कारवाई करण्याची हिम्मत सरकारद्धे होत नाही. सिल्व्हर ओकवर जे घडले त्याचे खापर केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांवर फोडता येत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने निघणाऱ्या निषेध मोर्चातून महाआघाडी सरकार किती कमजोर आहे हाच संदेश दिला जात आहे. आंदोलक नेत्यांच्या घरावर चाल करून जातात व तेथे शिवीगाळ, दगडफेक व जोडेफेक करतात, असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. प्रशासन व पोलिसांवरील सरकारची पकड ढिली झाल्याचे हे लक्षण आहे.

sukritforyou@gmail.com