नवी दिल्ली : दूध व दुग्धपदार्थ मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतात आयात होण्याच्या शक्यता वाढल्याने दुधाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. आधीच दुधाला योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्थ आहे. यामुळे देशभरातील शेतक-यांनी एकत्र येऊन देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची हमी मिळावी यासाठी उसाप्रमाणे दुधाला एफ.आर.पी. चे संरक्षण मिळावे व दूध आणि दुग्ध पदार्थांच्या निर्मितीमध्ये तयार होणाऱ्या नफ्यात शेतकरी कुटुंबांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींगचे धोरण लागू करावे या प्रमुख मागण्यांसाठी देशस्तरावर संघर्ष व संघटन उभे करण्याचा निर्णय केरळमध्ये कन्नूर येथे संपन्न झालेल्या शेतकरी नेते व कार्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय बैठकीमध्ये घेण्यात आला असल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
विविध संघटना, नेते, कार्यकर्ते व प्रगतिशील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करून आंदोलनाच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात गेले चार वर्ष सुरू आहे. आता अशाच प्रकारचे प्रयत्न देशस्तरावर सुरू झाले असल्याचे नवले यांनी सांगितले. अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांच्या सहकार्याने देशस्तरावरील सर्व प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक केरळमध्ये कन्नूर येथे दिनांक ९ एप्रिल रोजी संपन्न झाली. सर्व दूध उत्पादक राज्यांमधील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची दोन दिवसांची कार्यशाळा दिनांक १४ व १५ मे रोजी केरळ येथे घेऊन या माध्यमातून देशस्तरावर दूध उत्पादकांची भक्कम संघटना उभी करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
केंद्रातील भाजपचे सरकार विविध देशांबरोबर दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीसाठी विविध करार करत असून त्यामुळे अनुदानाने स्वस्त झालेले दूध व दुग्धपदार्थ मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतात आयात होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. भारतातील दूध उत्पादकांना सध्या मिळत असलेला दरही यामुळे भावी काळात मिळणार नाही. दूध व्यवसायासाठी व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आयातीचे हे धोरण अत्यंत धोकादायक आहे. देशस्तरावर केंद्र सरकारच्या या शेतकरीविरोधी व कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी व दूध उत्पादकांना उत्पादनखर्चावर आधारित दर मिळवून देण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करण्याच्या दिशेने या बैठकीमुळे महत्त्वाचे पाऊल पडले असल्याचे त्यांनी सांगितले.