परळी : राज्यातील १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनावट असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी तपास करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या त्रिस्तरीय समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसह एक वकील आणि एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा समावेश असणार आहे. राज्यात १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस असल्याचे आणि २९ लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणी असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे.
अखेर हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारने आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि त्यातील घोळ समोर आला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यवाही अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. परळीतील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नायालयाने हा निर्णय दिला आहे.