उदय निरगुडकर ज्येष्ठ पत्रकार
एव्हाना ‘द काश्मीर फाइल्स’चा धुरळा खाली बसत आहे. मात्र महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो, काश्मीर पंडितांची समस्या या चित्रपटाच्या घोषणाबाजीनंतर विसरून जाण्याची. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर ‘अब जादा डर लगता है’ हे काश्मीर पंडित संघर्ष समितीचं ट्वीट काळीज चिरून जातं. हा चित्रपट प्रकाशित झाल्यानंतरही काश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या आहेत, हे लक्षात घ्या. त्यांच्यासाठी अच्छे दिन कधी येणार?
अकरा मार्च २०२२ या दिवशी ‘काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. बघता बघता त्याने ३३० कोटींचा गल्ला जमा केला. या चित्रपटाने राजकीय वादळं निर्माण केली. एक ध्रुवीकरण परिस्थिती निश्चित निर्माण झाली. या सगळ्याला कारणीभूत असलेली या चित्रपटात दाखवली गेलेली सत्यस्थिती आणि त्यामुळेच चित्रपटगृहात व चित्रपटगृहाबाहेर एकच हलकल्लोळ माजला. चित्रपट संपल्यानंतर चित्रपटगृहातच लोकांच्या जोरदार प्रतिक्रिया येणं, घोषणाबाजी होणं, सोशल मीडियावर त्याची प्रसिद्धी होणं आणि जबरदस्त व्हायरल होणं या सगळ्यामुळे संपूर्ण देशात राजकीय चर्चा, वितंडवाद, आरोप-प्रत्यारोपांना चेव आला. भाजपशासीत अनेक राज्यांमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर असणारा करमणूक कर माफ करण्यात आला. त्यामुळे चर्चा आणखी वाढली.
बॉलिवूडमध्ये काश्मीरवरचा आलेला हा पहिला चित्रपट आहे का? तर नाही. या आधी काश्मीरची समस्या आपापल्या पद्धतीने मांडणारे अनेक चित्रपट आले. त्यातला सर्वात अलीकडचा म्हणजे विधू विनोद चोप्रा यांचा २०२० साली आलेला ‘सितारा’. अर्थात ती एक लव्ह स्टोरी होती आणि त्यातून काश्मीरच्या समस्येचं मूळ कारण, क्रौर्य, त्याची दाहकता, भीषण पार्श्वभूमी आणि नरसंहार पुढे आला नव्हता. कदाचित या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा चित्रपट म्हणूनच वेगळा ठरला. पण मूळ मुद्दा तो नाही. मूळ मुद्दा म्हणजे हा आहे? ती मनोरंजन करण्यासाठी, समस्या मांडण्यासाठी की देशभावना भडकावण्यासाठी, असा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने पुढे आला. हा चित्रपट काश्मिरी पंडितांचं, निर्वासितांचं दु:ख मांडतो की, मुस्लीम समाजाबद्दल द्वेषभावना पसरवतो? यातलं नेमकं अधिक प्रमाणात काय होतं? असेदेखील प्रश्न विचारले जाऊ लागले आणि त्याचं स्वागतही करायला हवं. उत्तरं द्यायला हवीत. पण त्या आधी काश्मिरी पंडितांचं दु:ख, दैन्य, परवड आजवर ना कोणत्याही सरकारने ऐकली ना बॉलिवूडनं मांडली, हे आधी स्वीकारूया. मगच या चित्रपटाला अभूतपूर्व यश का मिळालं त्याचं उत्तर शोधता येईल. एखादी जखम ३२ वर्षं भळभळत राहते, त्याला वाचा फुटत नाही, सत्य दाबून टाकलं जातं, असत्य कथ्य जाणीवपूर्वक पसरवलं जातं. अशा एका प्रदीर्घ कालावधीनंतर सत्य सांगणारी गोष्ट चित्रपटासारख्या परिणामकारक माध्यमातून पुढे येते, तेव्हा चित्रपटगृहातल्या घोषणांचा अर्थ आपल्याला समजतो अन् त्यावरची प्रेक्षकांची तीव्र प्रतिक्रियादेखील.
अशा वेळी लेखक, दिग्दर्शकाची राजकीय विचारसरणी कोणत्या विचारांशी जोडलेली आहे, असा प्रश्न पुढे येणं स्वाभाविक आहे. कारण हा चित्रपट काश्मीरमधल्या हिंदू पंडितांच्या ‘एथनिक क्लिन्सिंग’सारख्या संवेदनशील विषयावर भाष्य करतो. या चित्रपटाचे लेखक, दिग्दर्शक हे हिंदुत्ववादी विचारांचे आहेत हा गुन्हा असेल, तर मग बॉलिवूडच्या अनेक चित्रपटांचे लेखक, गीतकार हे कम्युनिस्ट विचारांचे होते म्हणून त्यांना कमअस्सल समजायचं का? मूळ प्रश्न कुठे आला, तर या चित्रपटाविषयी नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केलं आणि या निमित्ताने काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीच्या इतक्या वर्षांच्या दुटप्पीपणावर पुन्हा एकदा झगझगीत प्रकाश पडला. यामुळे या चित्रपटावरच्या प्रतिक्रियांना राजकीय गहिरा रंग प्राप्त झाला. आपण एक समजून घेतलं पाहिजे. पिढ्यानपिढ्या सुखाने, शांततेने, समाधानाने काश्मीरच्या नंदनवनात राहणारे काश्मिरी पंडीत म्हणजे खरं तर अमृतपूत्रच. ते सहजासहजी आपली पिढीजात घरं का बरं सोडतील? काश्मीरातून पंडितांचं पलायन हा शब्दप्रयोग योग्य आहे की त्याला ‘एथनिक क्लििंन्संग’ अथवा नरसंहार हा शब्द अधिक योग्य आहे, याचा विचार करा. ३०० पंडित मेले की ३००० मेले, या आकड्यांचा घोळ निरर्थक आहे. काश्मीरमध्ये आज औषधालादेखील पंडित शिल्लक नाहीत. याला केवळ निव्वळ पलायन म्हणणार का? मग त्याची सत्य बाजू दाखवणारा चित्रपट आला, तर एवढं झोंबायचं कारण काय?
प्रत्येक चित्रकर्ता, कलावंत निर्मिती करताना काही प्रमाणात निर्मितीचं स्वातंत्र्य नक्कीच घेत असतो; परंतु अशा कल्पनांच्या खेळात सत्याचा विपर्यास झाला नाही ना, हे बघणं महत्त्वाचं आहे. अन्यथा, सिनेमॅटिक एक्सप्रेशनच्या नावाखाली सत्य दाबण्याचे आणि असत्य रेटण्याचे प्रयोगच खूप चालतात. लक्षात घ्या, सिनेमॅटिक लिबर्टी हा क्रिएटिव्ह एक्स्प्रेशनचा भाग आहे. या चित्रपटात तथ्यांचा विपर्यास झाला, असं पुराव्यानिशी साबित करतो, असं कोणी तपशीलाने सांगितल्याचं समोर येत नाही, याची नोंद घेणं महत्त्वाचं आहे.
आजपर्यंत यासिन मलिकच्या विरोधात बोलणं म्हणजे फॅसिस्ट अशी धारणा होती. हा चित्रपट या धारणेला आव्हान देतो एवढं मात्र नक्की. आजपर्यंत काश्मिरी पंडितांच्या विरोधातच एक कथ्य जाणीवपूर्वक पसरवलं गेलं होतं. बरखा दत्त यांचा ‘एनडीटीव्ही’वरील एक रिपोर्ट त्या काळात खूप गाजला होता. त्यांचा निष्कर्ष होता की, काश्मिरी पंडितांवर झालेले हल्ले हे त्यांनी स्थानिकांचे रोजगार बळकावल्यामुळे झाले. थोडक्यात काय, तर कथ्य असं पसरवलं की, कश्मिरच्या समस्येचं मूळ आर्थिक कारणात आहे. या धारणेलाच हा चित्रपट आव्हान देतो. तेव्हा ही मंडळी तुटून पडणार हे उघडच आहे; परंतु या चित्रपटाच्या समर्थनार्थ अनेकजण उभे राहिले हेही महत्त्वाचं. परेश रावल यांनी फार सुंदर ट्विट केलं आहे. ते म्हणतात, ‘जर खरंच भारतीय असाल, तर हा चित्रपट जरूर बघा.’ अमिताभ बच्चन यांनी म्हटलं की, ‘आजपर्यंत जे आम्हाला माहीत नव्हतं ते या चित्रपटाने सांगितलं.’ ते खरंच आहे. अज्ञान हे ज्ञानापेक्षा अधिक कम्फर्टेबल असतं. कारण ज्ञान तुम्हाला बोचरे प्रश्न करतं. म्हणूनच या चित्रपटाच्या विरोधात जेएनयूमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
आजवर काश्मिरी पंडितांकडे कोणत्याही सरकारने निर्णायक स्वरूपात पाहिलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. १९ जानेवारी १९९०नंतर त्यांच नशीब फुटलं ते आजवर. हिंदू पंडितांशिवाय काश्मीर हे क्रूर स्वप्न उराशी बाळगूनच हल्ले करण्यात आले आणि एका मोठ्या समाजाला आपल्या जन्मभूपासून विलग व्हायला भाग पाडण्यात आलं. त्यात डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, न्यायमूर्ती, सरकारी नोकर असे सर्वच होते. याआधीदेखील काश्मीरमध्ये धार्मिक अशांतता होतीच. आठवा, जिया-उल्-हक यांचा मृत्यू झाला तेव्हा हिंदूंवर हल्ले झाले होते. सलमान रश्दींची काँट्रोव्हर्सी झाली तेव्हाही हल्ले झाले; परंतु १९ जानेवारी १९९०च्या रात्री जे घडलं ते केवळ छुटपूट. धार्मिक दंगल नव्हती, तर तो पूर्वनियोजित देशद्रोही कट होता, हे ठामपणे हा चित्रपट सांगतो. आतापर्यंत कोणीही न सांगितलेली गोष्ट सांगतो. त्याचबरोबर कोणत्याही सरकारने पंडितांची वास्तपुस्त केली नाही हेदेखील समोर येतं. या चित्रपटामुळे जुन्या जखमा उकरून काढल्या. अशा ध्रुवीकरणाने काय होणार, अशीही प्रतिक्रिया राजकीय नेत्यांनी दिली. पण पंडितांविरोधातल्या ध्रुवीकरणाबाबत हे राजकीय नेते गप्प का होते, याचं उत्तर ते देत नाहीत. ‘मुझे शहर ले जाओ’ म्हणत म्हणत पंडितांच्या एका पिढीने प्राण सोडले अन् पुढची पिढी शहरापासून परागंदा झाली. यातलं शहर म्हणजे काश्मीर. इथे राहणारा हिंदू हा शांतताप्रिय होता. ५० टक्के सरकारी नोकऱ्या त्यांच्याकडे होत्या. त्यातच तो सुखी होता. कामकाज संपवून घरी आल्यावर टागोरांची गीतांजली, फणिश्वरनाथ, व्ही. एस. नायपॉल आणि काश्मिरी संगीत यात सुख, समाधान शोधत होता.
नव्वदीच्या दशकानं या समाजाचं असं गुणवत्तावान जगणंच हिरावून घेतलं अन् त्यांची समस्या मांडणाऱ्या चित्रपटाच्या विरोधात दिल्लीचे नवाब केजरीवाल विधानसभेत सांगताहेत, ‘पिक्चरका प्रमोशन बंद करो. उसके पोस्टर तो मत लगाओ यार.’ एकीकडे मतांसाठी हनुमान चालीसा म्हणायचं. हनुमान मंदिरात डोकं टेकायचं. हिंदू असल्याचा आभास निर्माण करायचा. दुसरीकडे हिंदू पंडितांची समस्या मांडणाऱ्या चित्रपटाला खोटं ठरवायचं. हा दुटप्पीपणा आता समोर येतोय. हा तर रामायणातल्या कालनेमी राक्षसाचा आधुनिक अवतार आहे. येणाऱ्या गुजरात निवडणूक प्रचारात त्यांनी ‘काश्मीर फाइल्स’ची खिल्ली जरूर उडवून दाखवावी. त्यांना हार्दिक शुभेच्छा. पण या पलीकडे जाऊन महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो आम्ही काश्मीर पंडितांची समस्या या चित्रपटाच्या घोषणाबाजीनंतर विसरून जाणार आहोत का? हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर ‘अब जादा डर लगता है’ हे काश्मीर पंडित संघर्ष समितीचं ट्वीट काळीज चिरून जातं. हा चित्रपट प्रकाशित झाल्यानंतरही काश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या आहेत हे लक्षात घ्या. त्यांच्यासाठी अच्छे दिन कधी येणार?