रावणाची सोन्याची लंका अशी भारतीयांमध्ये श्रीलंकेबद्दलची वेगळी ओळख आहे. हिंदू समाजामध्ये आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी जशी लक्ष्मीची पूजा केली जाते, तसा कुबेराला पूजेत विशेष मान दिला जातो. त्या कुबेराचे जन्मस्थान ही लंका आहे. नव्हे तर सोन्याच्या लंकेचा खरा मालक कुबेर होता. रावणाने त्याच्याकडून लंका ताब्यात घेतली, अशी आख्यायिका आहे. अर्थात पुराणकाळातील गोष्टीचा सद्यस्थितीत श्रीलंकेत जो हाहाकार माजला आहे त्याच्याशी संबंध जोडता येत नाही. मात्र सोन्याच्या श्रीलंकेतील जनतेवर अन्नासाठी दाहीदिशांची वेळ का आली, याचा विचार करताना रावण, कुबेर यांची भूमी एवढाच काही तो संदर्भ उरतो.
श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी अन्नधान्यविषयक आणि आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केली होती आणि पुढील काही काळ श्रीलंकेत ही स्थिती येऊ शकते, अशी शंका व्यक्त केली होती. ती आज खरी ठरली आहे. २ कोटी २० लाख लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेत आर्थिक आणीबाणीसदृष्ट परिस्थिती निर्माण झाली. या आठवड्यात तेथील सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष वाढला. या प्रक्षोभापुढे झुकत सरकारने आणीबाणीचा निर्णय अखेर बुधवारी मागे घेतला. जनतेने जोरदार निदर्शने केली. राजधानी कोलंबोत १३ तासांपेक्षा अधिक वीजबंदी होती. जीवनावश्यक वस्तू महागल्याने लोकांना कसे जगायचे यासाठी रोजच्या पोटाची चिंता पडली आहे. दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू आणि पदार्थांचा सध्या सर्वत्र तुटवडा आहे.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या निवडणुकांमध्ये गोताबाया राजपक्षे सत्तारूढ झाले होते, तेव्हा श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी साडेसात अब्ज अमेरिकन डॉलर होती. आज केवळ दोन अब्ज डॉलर इतकेच परकीय चलन शिल्लक आहे. पर्यटन हा श्रीलंकेचा एकमेव उत्पन्नाचा व्यवसाय आहे, तर चहाची काही प्रमाणात निर्यात होते आणि परकीय चलनाची ही प्रमुख स्रोत मानली जातात. दर वर्षी चार अब्ज डॉलर इतके उत्पन्न श्रीलंकेला पर्यटनातून मिळते. तीस लाख लोक या क्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. कोरोनामुळे पर्यटन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला. पर्यटकांची संख्या ९६ टक्क्यांनी घटली. याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. सध्या श्रीलंकेवर ४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे.
गेल्या दोन दशकांत श्रीलंकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार वाढत गेला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास किंवा कल्याणकारी योजनांसाठी श्रीलंकेने आशियायी विकास बँक, चीन व जपान आदी अनेक ठिकाणांवरून प्रचंड कर्जे घेतली. त्यातील बरीच कर्जे चीनकडून घेतली. सध्या व्याज फेडण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढून देण्याची लंकेची मागणी चीनने फेटाळली आहे. याउलट येथील एक बंदर ताब्यात घेण्याच्या हालचाली चीनने सुरू ठेवल्या आहेत. भारताने जून २०२०मध्ये श्रीलंका सरकारशी ४० कोटी डॉलरचा चलन बदलाचा करार केला. श्रीलंकेला यापेक्षाही जास्त निधीची गरज आहे. आजच्या स्थितीत नागरिकांसाठी भारताकडून मोफत मदत केली जात असली तरी ही मदत किती काळ करणार हा प्रश्न आहे.
श्रीलंकेच्या एकूण निर्यातीत एक अब्ज डॉलर इतके मूल्य असलेल्या एकट्या चहाचे उत्पादन या वर्षी जवळपास ५० टक्क्यांनी घटले. मसाल्याचे पदार्थ आणि इतर भाज्या-फळांच्या उत्पादनावरही परिणाम झाल्याने, अन्नधान्यांचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यात आयातीवर असलेल्या निर्बंधांमुळे नागरिकांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली. खरे तर अनेक सामाजिक, आर्थिक किंवा वैद्यकीय निकषांवर श्रीलंका हा भारतापेक्षा दोन पावले पुढे राहिला आहे; परंतु हा देश दीर्घकाळ गृहयुद्धात अडकला. २००९ मध्ये संपलेल्या गृहयुद्धानंतर श्रीलंका गुंतवणुकीसाठी आदर्श आहे आणि या देशाचे भविष्य किती उज्ज्वल आहे, याविषयी चर्चा होती. पण चीनचा वाढता प्रभाव, परिणामी वाढणारा कर्जाचा भार आणि ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ म्हणजे सध्याचा कोरोनाचा वाढता प्रभाव, यांमुळे गेल्या दीड वर्षांत श्रीलंकेवर मोठे आर्थिक संकट वाढले. त्यात ढासळणारी लोकशाही व्यवस्था आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा राजकीय अभाव, यामुळे संकटे कमी होण्यापेक्षा अधिकच वाढत गेली. हे संकट जितके नैसर्गिक आहे, तितकेच मानवनिर्मित आहे असे म्हणावे लागेल. सोन्याची श्रीलंका असे ज्या लंकेविषयी भारतात म्हटले, त्या श्रीलंकेतील जनतेची अन्नान्नदशा होईल, असे वाटत नव्हते. पुढील काही महिने तरी श्रीलंकेसाठी मोठ्या आव्हानांचे असणार आहेत.
श्रीलंकेच्या एकूण निर्यातीत एक अब्ज डॉलर इतके मूल्य असलेल्या एकट्या चहाचे उत्पादन या वर्षी जवळपास ५० टक्क्यांनी घटले. मसाल्याचे पदार्थ आणि इतर भाज्या-फळांच्या उत्पादनावरही परिणाम झाला.
देशाला आर्थिक सक्षम बनवायचे असेल तर एकाच उत्पन्न स्त्रोतांवर अवलंबून राहता कामा नये हे लंकेकडून शिकण्यासारखे आहे. समुद्राभोवती असलेल्या या देशात निसर्गसाैंदर्याचे वरदान लाभल्यामुळे जगभरातील पर्यटक येथे येतात. मात्र येथील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या देशातून विविध वस्तूंची निर्यात कशी होईल, याचा सखोल विचार केला नाही. त्यामुळे अन्नधान्यापासून अनेक जीवनाश्यक वस्तूं श्रीलंकेला आयात कराव्या लागत होत्या. आज श्रीलंकेला कंगाल बनविण्यात देशात दूरदृष्टी नेतृत्व लाभले नाही, असे म्हणावे लागेल.