मुंबई (प्रतिनिधी) : संपकरी एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, त्याप्रमाणे ते कामावर रुजू झाले नाहीत, तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे आहे. मात्र संपकरी कर्मचारी संप मिटवून कामावर रुजू होण्यास तयार असतील, तर त्यांना कारवाईच्या भीतीविना रुजू होऊ द्या, असे मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, यासाठी सुरू असलेल्या संपाबाबत मुंबई हायकोर्टात बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने एसटी कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. महामंडळाच्या विलीनीकरणाला राज्य सरकारने नकार दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले होतं. मात्र हायकोर्टानेही कठोर भूमिका घेत १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या आहेत. तसेच कामगार रुजू न झाल्यास सरकार कारवाई करण्यासाठी मोकळे असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.
संपकरी एसटी कर्मचारी जर कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी किंवा अन्य कारवाई करू नये, ज्यांच्या बाबतीत एफआयआर नोंद झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही असे पाहावे, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महामंडळाला केली आहे. त्यानंतर याविषयी महामंडळच्या अधिकाऱ्यांशी सल्ला मसलत करून गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करू, असे महामंडळतर्फे ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे केवळ या मुद्द्याबाबत खंडपीठाने गुरुवारी सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.
