मुंबई (प्रतिनिधी) : केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पाठवलेली नोटीस मागे घेत राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात सांगितले.
मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, नारायण राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आलेत. नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला पालिकेने महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून, आम्ही ही नोटीस मागे घेत आहोत,असं सांगितलं आहे. नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्यांना हे बांधकाम हटवण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला जो आज संपणार होता.
नारायण राणे यांनी त्यांच्या बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा असून पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न २२ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने याचिकेसंदर्भात युक्तिवाद करताना उपस्थित केला. यावेळी कोर्टाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले होते. तसंच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. हा कालावधी आज संपत होता. त्यापूर्वीच पालिकेने आता नोटीस मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू तारा येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली होती.
नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल, असे नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले होते. २१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकाऱ्याच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरातील ‘अधीश’ बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी राणे कुटुंबियांना कालावधी वाढवून देत अखेर आठ दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला होता. मात्र आता ही नोटीस मागे घेण्यात आली आहे.
मोखाडा : तालुक्यातील मातामृत्यू आणि बालमृत्यूच्या घटना थांबविण्यासाठी हवे तसे प्रयत्न होत नसल्याचे आता समोर…
मुंबई महापालिकेने बेस्टच्या भाडेवाढीला मंजुरी दिली असून यामुळे बेस्टला ५९० कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल प्राप्त…
अनिल आठल्ये, निवृत्त कर्नल, ज्येष्ठ अभ्यासक अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडून नवनवीन धोरणांचा धडाका उडवला जात असताना जागतिक…
श्रुती गोखले यांचा जन्म एका बाळबोध, मध्यम वर्गीय घरात, कुलकर्णी कुटुंबात पुण्यात झाला. आईला शिक्षणाची खूप…
पंचांग आज मिती वैशाख शुद्ध द्वितीया शके १९४७. चंद्र नक्षत्र कृतिका. योग सौभाग्य. चंद्र राशी…
जयपूर: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५च्या ४७व्या सामन्यात आज राजस्थान रॉयल्सने गुजरात टायटन्सवर ८ विकेट राखत…