मुंबई : केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने आज आणि उद्या (२८ व २९ मार्च) देशव्यापी संपाची घोषणा केल्याप्रमाणे आज कामगार संघटनांकडून संप सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं वीज, बँकिंगसह अनेक कामगार संघटना सहभागी झाल्या आहेत. याचबरोबर यामध्ये कोळसा पुरवणारे कामगार संपावर असल्यानं राज्यात अनेक ठिकाणी वीज संकट देखील निर्माण होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी संपकरी कामगार संघटनांना एक पाऊल मी पुढे येतो एक पाऊल आपण पुढे या, असं म्हणत संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. शिवाय, कोणत्याही कंपनीचं खासगीकरण होणार नसल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं आहे.
माध्यमांना माहिती देताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं की, “वीजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. २७ हजार मेगावॅटच्या वर वीजेची मागणी गेलेली आहे. दुसरीकडे इयत्ता दहावी आणि बारावीची परीक्षा आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या शेतामधलं उभं पीक आहे आणि त्यांना मदत करावी म्हणून राज्याच्या विधानसभेत आपण त्यांना तीन महिन्यांची सवलत दिल्याचं जाहीर केलं आहे. अशा परिस्थिती महावितरण देखील आर्थिक संकटात आहे. आर्थिक संकटात असताना देखील आपल्या राज्याच्या नागरिकांची सेवा करण्याचा संकल्प आमच्या महावितरणने स्वीकारलेला आहे. अशा या अत्यंत विपरीत परिस्थितीमध्ये आपण राज्याला वेठीस धरू नये आणि हा संप मागे घ्यावा, अशी विनंती मी केली आहे. उद्या दुपारी माझ्या मुंबई येथील कार्यालायत प्रत्यक्ष बैठक बोलावली आहे. त्यांच्याकडू मला सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगण्यात आलं की, आम्ही थोडावेळात सर्व संघटना आपसात चर्चा करून तुम्हाला कळवतो आणि मला संपूर्ण खात्री आहे की सर्व संघटना यावर सकारात्मक विचार करतील. मी देखील राज्याच्या वतीने सर्व मागण्यांच्या बाबतीत सकारात्मक चर्चा करणार आहे. खासगीकरण अजिबात कोणत्याही कंपनीचं होणार नाही, ही खात्री मी त्यांना दिलेली आहे.”
तसेच, “वीज निर्मितीवर याचा संपूर्ण परिणाम होणार आहे. ग्रीड लाईनवर देखील एखादा प्रकल्प बंद झाला तर परिणाम होऊ शकतो. नाशिकचे दोन प्रकल्प आता बंद झाले आहेत, त्यामुळे नाशिकच्या भागात मोठ्याप्रमाणात भारनियमन करण्याची वेळ आलेली होती, परंतु त्यातूनही सावरून आम्ही लोकांना वीजपुरवठा करत आहोत. कोळशाचं मोठं संकट आमच्यासमोर निर्माण झालेलं आहे. या सगळ्या विपरीत परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तरी कृपया कोणत्याही संघटनांनी राज्य सरकारला वेठीस धरू नये आणि विरोधकांना संधी उपलब्ध करून देऊ नये, की या कंपन्या अजिबात काम करू शकत नाही तर याचं खासगीकरण व्हावं. म्हणूनच मी हा संप मागे घेण्याची विनंती केलेली आहे. एक पाऊल मी पुढे येतो एक पाऊल आपण पुढे या. शेवटी संवादातून, चर्चेतूनच या बाबींवर तोडगा काढला जाऊ शकतो. सकारात्मक विचार होईल असं मी सर्व संघटनांना सांगितलेलं आहे.” असंही नितीन राऊत म्हणाले.
याचबरोबर, “दररोज कोळशाच्या खाणीतून जो कोळसा येतो, तो संपूर्ण घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आमचे प्रत्येक अधिकारी कोल कंपनीच्या पीट्सवर बसून आहेत आणि त्या ठिकाणी निर्माण होणारा कोळसा, रेल्वेत टाकून आम्ही आणतो आहोत. मात्र तरी देखील तो दीड-दोन दिवसांचा असा साठा आमच्याकडे येतो आहे. हा प्रकार काही आपल्या राज्यातच होतोय असा भाग नाही, संपुर्ण देशात आहे तरी देखील महावितरण ही सेवा देणार कंपनी आहे. परंतु सेवा करत असताना जी वीज आम्ही लोकांना देतो. आमचे ग्राहक या वीजेचा वापर करतात, त्यांचं देखील कर्तव्य होतं की त्यांनी जेवढी वीज वापरली आहे, त्याचं वीज बील वेळीच भरलं तर आमच्यावर आर्थिक संकट ओढवणार नाही.” अशी माहिती नितीन राऊत यांनी यावेळी दिली.
तर, “ज्या मागण्या वीज कामगार संघनांनी माझ्यासमोर मांडलेल्या आहेत, त्यावर उद्या सकारात्मक चर्चा होणार आहे. यातून सकारात्मक तोडगा निघेल आणि वीज संकटासारखी कोणतीही परिस्थिती राज्यावर येऊ देणार नाही. हे आश्वासन सर्व संघटनांनी मला दिलेलं आहे.” असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी माध्यमांना यावेळी सांगितलं.