देशातील १० राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टातील एका याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची सध्या देशभर चर्चा सुरू आहे. राज्यामधील एखाद्या समूहाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू धर्मियांची संख्या कमी आहे, त्या राज्यात हिंदूंना अल्पसंख्याक समूहाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो, असे केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार देशातील लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी असल्याने ते अल्पसंख्याक आहेत. भाजप नेते अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, १० राज्यांमध्ये हिंदू हे अल्पसंख्याक आहेत. तरी त्यांना अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सेवा, योजनांचा लाभ मिळत नाहीत. मात्र सदर राज्यांमध्ये हिंदूंऐवजी जो तेथील बहुसंख्य समाज आहे त्यांनाच अल्पसंख्याकांच्या योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर देताना अल्पसंख्याक समूहाची नोंद करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचे नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हा राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित केला आहे. शिवाय, कर्नाटक सरकारने कर्नाटक राज्यात उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुलू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना अल्पसंख्याक भाषा म्हणून अधिसूचित केले आहे. ‘महाराष्ट्रात जसा २०१६ साली यहूदियांना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्यात आला होता, तसे धार्मिक आणि भाषिक आधारावर इतर राज्य सरकारांकडूनही अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो,’ असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अल्पसंख्याक असलेल्या समूहाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि राष्ट्र उभारणीत प्रत्येक नागरिकाला आपले योगदान देता यावे, यासाठी अल्पसंख्याक मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आल्याचेही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर आता देशातील १० राज्यांमध्ये खरंच हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला जातो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकार आपल्या राज्यातल्या हिंदूसहीत कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकते, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले आहे. राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक म्हणून ओळखल्या जाण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याविषयीचे निर्देश देण्यासंदर्भातली याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे नमूद केले आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने नमूद केले की हिंदू, यहुदी, बहाई धर्मांचे अनुयायी संबंधित राज्यांमध्ये त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करून शकतात की नाही तसेच राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जाऊ शकतात की नाही, याचा विचार राज्य स्तरावर घेतला जाऊ शकतो.

उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था कायदा, २००४ च्या कलम २(एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिले होते व आरोप केला होता की ते कलम केंद्राला बेलगाम अधिकार देते आणि त्याला स्पष्टपणे मनमानी, अतार्किक आणि आक्षेपार्ह म्हटले होते. केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, संसदेने अनुसूची ७ मधील समवर्ती यादीतील २० व्या क्रमांकासह वाचलेल्या घटनेच्या अनुच्छेद २४६ अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ लागू केला आहे.