नवी दिल्ली : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करून महाविकास आघाडीला गोत्यात आणणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याभोवती चौकशीचा फास आवळण्याच्या राज्य सरकारच्या मनसुब्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल झालेल्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या आठवडाभराच्या कालावधीत परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल असणाऱ्या सर्व गुन्ह्यांची कागदपत्रे महाराष्ट्र पोलिसांनी सीबीआयला सोपवावीत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या काही दिवसांमध्ये मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी आणि अन्य आरोपांखाली गुन्हे दाखल झाले होते. आतापर्यंत परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे जाणार आहे. हा ठाकरे सरकार आणि राज्यातील तपास यंत्रणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित आहे. जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
परमबीर यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना त्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नव्हता. तब्बल सात महिने ते अज्ञातवासात होते. ठाणे आणि नवी मुंबईतील पोलिस ठाण्यांमध्ये त्यांच्याविरोधात खंडणी वसूल करणे आणि अ‍ॅट्रोसिटीचे गुन्हे दाखल आहेत. परमबीर यांच्याविरोधात मरिन ड्राइव्ह खंडणी, गोरेगाव खंडणी आणि ठाणे खंडणी अशा तीन प्रकरणांत त्या-त्या न्यायालयांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. गोरेगाव प्रकरणात न्यायालयाने परमबीर यांना फरार घोषित केल्यानंतर त्यांची संपत्ती जप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतरच त्यांच्यावर न्यायालयासमोर हजर होण्यासाठी दबाव निर्माण झाला. त्यानंतर परमबीर सिंह अज्ञातवासातून बाहेर आले होते. मध्यंतरी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या कांदिवली येथील कार्यालयात त्यांची चौकशी झाली होती. डिसेंबर महिन्यात परमबीर सिंह यांना पोलीस दलातून निलंबितही करण्यात आले होते.