ठाकरे सरकारचे सुडाचे राजकारण

अभद्र युतीतून जन्माला आलेल्या महाविकास सरकारच्या या राज्यात नक्की काय चालले आहे, हे आता जनतेला कळत नाही. लोकशाहीच्या न्यायमंदिरात मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांना एक समान दर्जा दिलेला आहे. मात्र आपली अंडीपिल्ली बाहेर येत असल्याने विरोधी पक्षनेत्याला आता बदनाम करण्याचे काम सध्या तीन पायांवर उभ्या असलेल्या ठाकरे सरकारकडून सुरू आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना १६०ची नोटीस देऊन त्यांची जबानी नोंदविण्याचे काम सुरू केले आहे. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर पोिलसांनी सरकारच्या सांगण्यावरून गुन्हा दाखल केला असला तरी शुक्ला यांच्यावर पुढील आदेश येईपर्यंत कारवाई करू नये, असे हायकोर्टाने सपष्ट केले आहे. तरीही त्या प्रकरणात फडणवीस यांची जबानी घेण्याची घाई पोलिसांनी केली आहे. त्यांच्याकडे एक प्रश्नावली पाठवली आहे. यावर माझ्यावर सुडापोटीच कारवाई करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.

जनाधार नसलेले सरकार सतेवर आल्यावर या कर्मदरिद्री लोकांकडून नेमकी काय अपेक्षा बाळगणार? हा खरा प्रश्न जनतेच्या मनात पडला आहे. एखाद्या वेळेला नशीब खराब म्हणा, तसे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वाट्याला सध्या महाभकास आघाडीमुळे दुर्दैवाचे दशावतार सुरू आहेत. जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे आणि सुडाचे राजकारण ठाकरे सरकारकडून सुरू आहे. या सूडनाट्याची सुरुवात विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांना किरकोळ कारणास्तव निलंबित करून केली गेली. अखेर या १२ आमदारांना न्याय मिळाला, तो सर्वोच्च न्यायालयातून. आपल्या आघाडी सरकारमधील आमदार फुटण्याची शक्यता असल्याने सरकारला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी ठाकरे सरकारकडून ही शक्कल लढविण्यात आल्याची चर्चा होती. आज महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माणसांचे किती तरी प्रश्न प्रलंबित आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केल्याची घोषणा केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या सरकारने केले आहे. जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या भाजप नेत्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्याची पाताळयंत्री खेळी ठाकरे सरकारने सुरू ठेवली आहे.

भाजपचा कोणी नेता बोलला की, त्याच्याविरुद्ध क्षणाचाही विलंब न लावता गुन्हा दाखल करण्याची घाई पोलीस करत आहेत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, आमदार नितेश राणे, भाजप प्रदेश महासचिव निलेश राणे हे कधी कोठे बोलतात आणि सरकारला जाब विचारला, सरकारवर आरोप केले की, गुन्हे दाखल करत सुटले आहेत. हे ठाकरे सरकार की, सुडाचे सरकार, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा राज्यात बोजवारा उडाला आहे. एखादा सर्वसामान्य माणूस तक्रार करायला गेला, तर त्याला संरक्षण मिळेल, याची खात्री राहिलेली नाही. न्यायाची याचना करणाऱ्या व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी यांचे हात आखडतात. याचं एक ताजं उदाहरण पुण्यातून पुढे आले आहे. सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचा नेता रघुनाथ कुचिक याच्याविरोधात पुण्यातील अत्याचारपीडित तरुणीने तक्रार केली आहे. आपल्या जीवाला धोका आहे, अशी गंभीर तक्रार करूनही पोलीस तिचे ऐकायला तयार नाहीत, ही बाब महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. आपल्याला कुठूनही न्याय मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर अखेर आत्महत्या करते, अशी फेसबुक पोस्ट तिने टाकली. यामुळे पोलिसांची पंचाईत झाली आहे. या राज्यातील महिला खरंच सुरक्षित आहेत का? असा सवाल यावेळी उपस्थित केला गेला आहे. खरं तर सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचे काम पोलिसांचे आहे. मात्र राज्यातील पोलीस खाते सरकारमधील नेत्यांच्या दावणीला बांधले आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुणे पोलीस आयुक्त, सहआयुक्त आणि गृहमंत्री सगळ्यांना या प्रकरणाची कल्पना असतानाही सेनेचा नेता आरोपी असल्याने त्याला हात लावण्याची हिंमत पोलीस करत नाहीत. राज्य सरकारच्या विरोधात नेहमी बोलतात म्हणून भाजप आमदार रवी राणा यांचे तोंड गप्प करण्यासाठी अमरावती पालिका आयुक्तांवर शाईफेक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्यावर ३०७ कलमांतर्गत खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ‘‘हा खोटा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणत्या नेत्याने फोन केला होता, पोलिसांवर कोणाचा दबाव होता, हे मला माहिती आहे. मी सर्व पुरावे माझ्यासोबत आणले आहेत, न्यायालयाने न्याय दिल्याने आपण वाचलो’’, असे रवी राणा यांनी विधानसभेत सांगितले. त्याचबरोबर भाजप नेते किरीट सोमय्या, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, गिरीष महाजन यांच्याविरोधात जुने कोणते प्रकरण आहे का? याचा शोध घेण्यासाठी खासगी माणसे काम करत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्री असतानाही नारायण राणेंवर कशी कारवाई झाली, राणे पुत्रांवर कशी कारवाई झाली, सोमय्यांचा कशा पद्धतीने जीव घेण्याचा प्रयत्न झाला, रवी राणांबाबत काय चालले आहे, हे सगळे जनता पाहत आहेत.

सुडाचे राजकारण कोण करत आहे, हे सर्व जनता पाहत आहे. ही सरकारची सुडाची रणनिती आहे. जनतेचे या सरकारला देणे-घेणे नाही. भाजपचे आमदार वेचून वेचून यांच्यावर कारवाई करण्याचा सपाटा लावण्यासाठी गृहखात्याला कामाला लावले आहे का? असे चित्र निर्माण झाले आहे. सत्ता ही कायमची नसते. त्यामुळे आपण जे पेरतो तसे उगवते या न्यायानुसार, एक ना एक दिवस ही सत्ता गेली की, आपल्यावरही फासे उलटे पडू शकतात, हे ठाकरे सरकारने ध्यानात ठेवावे.