निकालाचा अन्वयार्थ काय सांगतो?

उदय निरगुडकर, राजकीय अभ्यासक

भाजपने पाच राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये मुसंडी का मारली, हे तपासताना आक्रमक हिंदू मतदारांचं रूप या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये समोर आलं, असं जाणवतं. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये आरएलडीची मतं भाजपकडे वळली नाहीत, तशी ती पूर्णपणे सपाकडेही गेली नाहीत. जाट, यादव, ब्राह्मण, जाटव-नॉन जाटव, पिछडी जाती आणि मुस्लीम अशा सर्वच मतदारसंघांमधून दिसणारं भाजपचं वर्चस्व हे नवं राजकीय चित्र आहे.

उत्तर प्रदेश… या निवडणुकीला सामोरं जाताना भारतीय जनता पक्ष आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा समाजवादी पक्ष यांच्यामधला निवडून आलेल्या आमदारांच्या संख्येतला फरक सुमारे २७५ जागांचा होता. जवळपास तेवढ्याच जागा मागच्या निवडणुकीत जिंकून भाजपने सत्ता काबीज केली होती. त्यामुळे असा चमत्कार अखिलेश यादव घडवणार का, अशी उत्सुकता होती. पण इतका मोठा पल्ला गाठण्याची क्षमता, विश्वासार्हता त्यांच्या पक्षाने गमावली असल्याचं निवडणूक निकालातून सिद्ध झालं. भारतीय जनता पक्षाला हरवण्यासाठी त्यांचा १३२ जागांवर पराभव होणं गरजेचं होतं. मागच्या निवडणुकीत विजयाचं सारथ्य करणारे मोदी, शहा आणि योगी हे तिघे या निवडणुकीतही प्रचाराचं सारथ्य करत होते. त्यामुळे भाजपचा पराभव जवळपास अशक्य होता. १९८५ नंतर प्रथमच मागील टर्ममध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता मिळाली. त्याचबरोबर दर पाच वर्षांनी सरकारं बदलण्याची उत्तर प्रदेशमधली परंपरा खंडित झाली. १९९६ मध्ये भाजप, २००२ मध्ये समाजवादी पार्टी, २००७ मध्ये बसपा, २०१२ मध्ये पुन्हा सपा आणि २०१७ आणि २०२२ मध्ये भाजप हे या पराक्रमाचं स्वरूप. कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीचा अंदाज वर्तवताना सहा महिने आधी पंचायत निवडणुका झाल्या असतील, तर त्यांचा मतदानाचा कौल तपासून पाहावा लागतो. उत्तर प्रदेशमध्ये सात-आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये समाजवादी पार्टीला ७६०, तर भाजपला ७५० जागा मिळाल्या. त्यामुळे विधानसभेची लढाई निकराची होईल, असा अंदाज असताना प्रत्यक्षात तशी झाली नाही. याचं कारण महिला मतदारांचं वाढलेलं प्रमाण.

गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये एकूण मतदानातला महिलांचा टक्का पाचहून अधिक टक्क्यांनी वाढला आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत तर स्पष्टपणे समोर आलं की, पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांचं प्रमाण अधिक आहे. विशेषतः पूर्व उत्तर प्रदेशमधले बहुतांश पुरुष कामगार मुंबई, दिल्ली इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत. तिथे हा फरक मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. या निवडणुकीत महिला मतदार हिरीरीने उतरल्या. त्यांनी बिनधास्तपणे आपली मतं व्यक्त केली. चेहऱ्यावर घुंगट असलं तरी त्या मोकळेपणाने बोलत होत्या. हे उत्तर प्रदेशचं बदलतं चित्र आश्वासक आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक मुस्लीम मतदार असलेल्या मतदारसंघांमध्ये एकही मुस्लीम मतदार न देता भाजपला प्रचंड प्रमाणात यश मिळालं याचा अर्थ मुसलमानांची व्होट बँक कोणा एक-दोन पक्षांची जहागीर नाही, तर स्वतंत्रपणे विचार करते, भलं-बुरं जाणते, मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छिते आणि जिंकणाऱ्या पक्षाच्या मागे ती उभी राहते हा त्यातला निष्कर्ष. निवडणूक प्रचारात आणि त्याच्या वार्तांकनात जाट, मुस्लीम, यादव यांच्या नाराजीबद्दल पुष्कळ लिहिलं, बोललं गेलं. जाटबहुल मतदारसंघात (२० टक्क्यांहून अधिक्क जाट मतदान असलेल्या मतदारसंघांमध्ये) भाजपने दणदणीत यश मिळवलं. याचा अर्थ जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन मतदार विचार करतो आहे आणि तोही उत्तर प्रदेशातला!

काहीशा सकारात्मक आणि बऱ्याचशा आक्रमक हिंदू मतदारांचं विराट रूप या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये समोर आलं. याला केवळ मुस्लीमविरोध कारणीभूत नव्हता, तर राष्ट्रासाठी झालेली ही एकजूट होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये आरएलडीची मतं भाजपकडे वळली नाहीत, तशी ती पूर्णपणे सपाकडेही गेली नाहीत. जाट, यादव, ब्राह्मण, जाटव-नॉन जाटव, पिछडी जाती आणि मुस्लीम अशा सर्वच मतदारसंघांमधून दिसणारं भाजपचं वर्चस्व हे बदलत्या सामाजिक न्यायाचं द्योतक आहे का, विशेष म्हणजे ‘ट्रिपल तलाक’ला विरोध मुस्लीम मतदारांनी स्वीकारल्याचं हे लक्षण मानायचं का; म्हणजे एकही मुस्लीम उमेदवार नसताना मुसलमानांची मतं भाजपला पडतात याचा अर्थ विकास योजना आणि सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत भेदभाव होत नाही, असा निष्कर्ष चुकीचा ठरू नये. शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि त्याचा निवडणुकीवर होऊ घातलेला परिणाम भाजपने यशस्वीरीत्या थोपवला. आपल्या प्रत्येक सभेत स्टेजच्या बाजूला बुलडोझर उभी करायची प्रचार कल्पना योगी आदित्यनाथ यांना प्रचंड यश देऊन गेली. महेंद्रसिंग टिकैत यांना नाकारून मतदारांनी एक प्रकारे थप्पडच लगावली.

निकालांमध्ये प्रचंड चर्चेत राहिलेलं दुसरं महत्त्वाचं राज्य म्हणजे पंजाब. २०१४च्या, २०१९च्या मोदी लाटेतही काँग्रेससोबत ठामपणे (कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासोबत) असणारं हे राज्य. इथे मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापासून नवज्योतसिंग सिद्धूच्या कॉमेडी शोपर्यंत सर्व काही घडलं होतं. बिचारे चन्नी बळीचा बकरा आणि अपयशाचे धनी ठरले. पाप किया सिद्धूने भुगता चन्नीने! पंजाबमध्ये ‘आप’ने दणदणीत यश मिळवलं आणि दिल्लीबाहेर दमदार पाऊल रोवलं. इथे एखाद-दोन अपवाद वगळता बहुतांश मंत्री पराभूत झाले आणि काँग्रेसने मागील वेळी जिंकलेल्या ८५ टक्के जागा गमावल्या. यथावकाश या निकालाचं तपशिलवार विश्लेषण महाराष्ट्राच्या शेजारी राज्य गोवा. भाजपची सत्ता असूनही इथे राजकीय डोकेदुखीच जास्त आहेसतानादेखील पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे त्यांना तोडफोड करत सत्ता हस्तगत करावी लागली होती. निवडणुकीच्या काही महिने आधी देवेंद्र फडणवीसांकडे इथली जबाबदारी देण्यात आली. तेव्हा पक्ष पूर्णपणे विस्कळीत होता. संघटना निरुत्साही होती अन् निर्णायक विजय मिळण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. निवडणुकीच्या तोंडावर देवेंद्रजींनी काँग्रेसचे आमदार आयात केले अन् तिकिटं देऊन पावनही केले. प्रचाराची शर्थ केली. कित्येक दिवस ठाण मांडून बारीक सारीक तपशिलाची व्यूहरचना केली. परिणामस्वरूप भाजपने सर्वात मोठा पक्ष या नात्यानं इथे सत्ता हस्तगत केली. हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय राजकारणासाठीचा शुभसंकेत म्हणायला हवा. यापूर्वी बिहारमध्ये त्यांनी अशीच चमकदार कामगिरी केली होती. वाईट वाटतं ते मनोहर पर्रिकर यांच्या मुलाचं, उत्पल पर्रिकरचं. त्यांनी चांगली झुंज दिली याबद्दल आनंद व्यक्त केला गेला असला तरी हे सर्व टाळता आलं नसतं का? दोन्ही बाजूंनी काही महिन्यांनी शांत बसून तोडगा काढावा हे उत्तम. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जेमतेम निवडून आले. हे भूषणावह नाही. इथे तृणमूलने पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला. मगोपबरोबर युती करत त्यांना स्पॉन्सरही केलं. पण पश्चिम बंगालमध्ये मागच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप बाहेरचा, उपरा अशी घेतलेली भूमिका आता त्यांच्या बाबतीत गोव्यात घेतली गेली, तर तृणमूलकडे काय उत्तर असेल हे पाहायला हवं.

या निकालाचं विश्लेषण करताना काही बाबी जाणवतात. यापैकी एक निरीक्षण म्हणजे सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि सरकारी विकासकामं यावर मतं मिळतात. जात-पात, धर्म यावर नव्हे तर लाभार्थी ही एक मोठी व्होट बँक तयार करता येते, हेही निकालांनी दाखवून दिलं. काँग्रेसच्या मतदारांना काँग्रेसला मतदान करायचं असलं तरी तो पक्ष ते स्वीकारायच्या स्थितीत नाही. स्थानिक प्रादेशिक पर्याय उपलब्ध होताच काँग्रेसचा मतदार तिकडे वळतो. उदाहरणार्थ पंजाबमध्ये आप, आंध्र प्रदेशमध्ये जगन रेड्डी आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे काँग्रेसची मतं वळली हा इतिहास आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ला बहुमत मिळताच काँग्रेसऐवजी आम्ही राष्ट्रीय पर्याय असू शकतो असं तथ्य त्या पक्षानं मांडलं. अर्थात त्यांच्याबरोबर स्टॅलिन, जगन, ममता, शरद पवार येणार आहेत का? हे पाहायला हवं. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब आणि दिल्लीमध्ये उभ्या राहिलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या आव्हानांना भाजपला आता तोंड द्यायचं आहे. काँग्रेसमुक्त विरोधी पक्ष हे मृगजळ आहे. कारण आजही काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाची मतं आणि खासदार बाळगून आहे. परंतु गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष नाही. तिथल्या दीडशे जागांवर आप पाय पसरणार का, हा खरा सवाल आहे.