मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता निवडणूक वगळता सर्व अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे, राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले आहे.
निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात निवडणूक आयोग राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, अशी सुधारणा या विधेयकात करण्यात आली आहे. सुधारणा विधेयक आमदार सुनील प्रभू यांनी विधान सभेत मांडले. मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र नगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याने सहा महिने दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. सर्व पक्षीय बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. या विधेयकानुसार वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने चर्चा करून सरकार निवडणुकीची तारीख सुचवेल. विधेयकामुळे सरकारला प्रभाग रचनेसाठी सहा महिने मिळणार आहेत. त्या काळात सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करु शकणार आहे.
याआधी मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्य प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्य प्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभाग रचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्य प्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला.
त्यामुळे आगामी काळात होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, पुणे महापालिका आदी पालिकांच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत त्या किमान पाच ते सहा महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलेल्या जाऊ शकतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.