राज्यात तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत झलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अनेक अधिवेशनांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांविषयी ठोस असे काही झालेले दिसत नाही. कोरोना महामारीचे संकट आल्याने न भुतो न भविष्यते अशा परिस्थितीत निर्माण झालेले नानाविध प्रश्न समोर आ वासून उभे ठाकलेले असताना, तसेच वारंवार येणाऱ्या नैसर्गीक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान आणि ते भरून निघण्यासाठी शेतकऱ्यांना द्यावयाचे अनुदान, नुकसान भरपाई, तरुणांसमोरील बेरोजगारीचा मुद्दा, शाळा - महाविद्यालयांशी संबंधित प्रश्न, विविध परीक्षांचे घोटाळे अशा कित्येक प्रश्नांकडे ते सोडविण्याच्या दृष्टीने कसोशिने प्रयत्न करायचे सोडून हे सरकार नको त्या गोष्टींमध्येच अधिक रमलेले दिसत आहे. त्यातच सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या तीन पक्षांचे मंत्री, आमदार, अनेक नेते यांच्यावर घोटाळ्यांचे आरोप होत असून दोन -चार दिवसांआड सरकारचा एकतरी घोटाळा बाहेर येत आहे आणि घोटाळेबाजांना वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडीचे धुरीण, मुख्यमंत्री अशांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशातच चहुबाजुंनी विवध संकटांनी घेरलेल्या या सरकारच्या कार्यकाळातील आणखी एक महत्वाचे असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरूवारी सुरू झाले असून अधिवेशनचा पहिला दिवस अपेक्षेप्रमाणेच वादळी ठरला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या प्रारंभीच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आगामी काळात किती तीव्र संघर्ष होऊ शकतो, याची चुणूक दिसून आली. अधिवेशनाची सुरुवात प्रथेप्रमाणे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे अभिभाषणासाठी विधिमंडळात आले होते. मात्र, भाषण वाचायला सुरुवात केल्यानंतर अवघ्या २२ सेकंदांतच राज्यपाल आपले भाषण अर्धवट टाकून आल्या पावली माघारी परतले. राज्यपालांच्या अभिभाषणात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा उल्लेख येताच महाविकासआघाडीच्या आमदारांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. सत्ताधारी पक्षांच्याच आमदारांनी ठरवून असा सावळा गोंधळ घातल्यामुळेच अपमानीत झालेले राज्यपाल हे आपले भाषण पूर्ण न करताच निघून गेले. अधिवेशनाचा प्रारंभच राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होतो व त्यात सरकारची कामगिरी, सरकारचे मनोदय आदी बाबींचा उहापोह राज्यपाल करीत असतात. त्यांच्या या अभिभाषणात सरकारचे प्रतिबिंब उमटलेले असते. पण सरकारसाठी ही एक पवित्र गोष्ट असल्याचा विसरच सत्ताधाऱ्यांना पडलेला दिसला आणि त्यांनी राज्यातील घटनात्मक दृष्ट्या सर्वोच्च असलेल्या राज्यपालपदाचा सरळसरळ अपमान केला. सत्ताधाऱ्यांना राज्यपालदावर आसनस्थ झालेल्या भगतसिंह कोश्यारी यांचा उपमर्द करायचा होता व त्यांनी तसा निश्चयही केला होता असे त्यांच्या या आधीच्या वर्तणुकीतून वारंवार दिसून येत होते. राज्यपाल सभागृहात आले तेव्हाच सत्ताधारी आमदारांनी शिवाजी महाराज की जय, अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतरही राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. राज्य विधानमंडळाच्या २०२२ या वर्षातील पहिल्या अधिवेशात मी तुमचं स्वागत करतो, असे राज्यपालांनी म्हटले. त्यानंतर राज्यपालांनी, माझे शासन छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले यांच्या आशीर्वादाने, असे शब्द उच्चारताच महाविकासआघाडीच्या आमदारांनी घोषणा देण्यास सुरूवात करून गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्या प्रचंड गदारोळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनपेक्षितपणे आपले भाषण आवरते घेतले आणि त्यानंतर सभागृहातून त्यांनी काढता पाय घेतला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे अचानक विधिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर सर्वचजण बुचकाळ्यात पडले. मात्र, त्यानंतर महाविकासआघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपाल राष्ट्रगीतासाठी न थांबता सभागृहातून निघून गेले, अशी टीका करायला सुरुवात केली. तसेच विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करून राज्यपालांच्या कृतीविषयी त्यांनी नापसंती व्यक्त करण्यास सुरूवात केली. तर भाजप नेत्यांनी याचे खापर महाविकासआघाडीवरच फोडण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे महामहीम राज्यपाल सभागृहात आले तेव्हापासूनच महाविकासआघाडीचे नेते गोंधळ घालत होते. एनकेन प्रकारेण राज्यपालांना रोखायचे , त्यांच्या अभिभाषणात गोंधळ घालायचा आणि त्यांना अपमानीत करायचे हा अजेंडा सत्ताधाऱ्यांनी ठरविलेलाच होता असे दिसते. म्हणूनच अपमानीत होण्याआधी आणि तशी संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळू नये याची खबरदारी घेत विधिमंडळातून बाहेर पडण्याचा करारी बाणा राज्यपालांनी दाखविला. राज्यपालांच्या या भुमिकेमुळे सत्ताधारी पुन्हा एकदा तोंडावर आपटलेले दिसले व सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे त्यांनी पार उधळून लावले. विशेष म्हणजे राज्यपाल राष्ट्रगीताचा अपमान केला असा कांगावा आता सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. तो साफ चुकीचा असल्याचे दिसत आहे. कारण राष्ट्रगीत सुरु करण्यासाठीही राज्यपालांना तीनवेळा विनवण्या कराव्या लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तसेच सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविणे ही सत्ताधाऱ्यांची प्रमुख जबाबदारी असताना तेच गोंधळ घालून मुळ मुद्द्यांपासून आणि जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढत असल्याचे यावेळी दिसून आले.