रजनीश शेठ यांच्या रूपाने राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक मिळाला आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे काम पोलीस दल करते; परंतु अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या तीन पक्षांच्या सरकारला जनतेचे काही देणे-घेणे नसल्याने कायदाव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला दिसतो. सचिन वाझे प्रकरणामुळे कोट्यवधींच्या वसुलीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यात कोरोनानंतर उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीत शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातसुद्धा फसवणुकीच्या गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर, अनेक निर्णय वेळेवर घेण्यात अपयश आले आहे. त्यापैकी राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदावर पूर्ण वेळ अधिकाऱ्याची नेमणूक न करताना संजय पांडे यांच्याकडे अतिरिक्त भार देण्यात आला होता. संजय पांडे यांच्याकडे पोलीस महासंचालकपदाचा कारभार आला, त्या वेळी त्यांनी पोलीस बदल्यांमधील प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. यापुढेही रजनीश शेठ यांना बदल्यांमधील भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे.
पांडे यांच्या नियुक्तीस उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) निवड समितीने हेमंत नागराळे, रजनीश सेठ आणि के. व्यंकटेशम यांची पोलीस महासंचालक पदासाठी राज्य सरकारने सुचविलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधून निवड केली होती; परंतु राज्य सरकारने पांडे यांची प्रभारी पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली. आणि नंतर त्याच्या नावाचा विचार करण्यासाठी युपीएससीला पत्र लिहिले. पण युपीएससीने अशी कोणतीही प्रक्रिया नसल्याचे सांगून ते नाकारले. ही बाब याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.
अखेर न्यायालयाने संजय पांडे यांच्या नियुक्तीवरून महविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर सरकारला बसलेल्या न्यायालयाच्या दणक्यानंतर जाग आली आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदावर रजनीश शेठ यांच्या रूपाने पूर्ण वेळ ज्येष्ठ अधिकारी निवडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
रजनीश सेठ हे १९८८ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी रजनीश सेठ हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक म्हणून कार्यरत होते. रजनीश सेठ यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले, तर त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानात दंगल उसळली तेव्हा रजनीश सेठ हे कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहपोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्याच वेळी २६/११च्या अतिरेकी हल्ल्याच्या वेळी ज्या फोर्स वनची स्थापना करण्यात आली होती, त्यांच्या प्रमुखपदीही रजनीश सेठ यांनी चांगले काम केले होते. तत्पूर्वी सेठ यांनी मुंबईत पोलीस उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनही काम केले आहे. शांत स्वभावाचे अधिकारी म्हणून रजनीश सेठ यांची पोलीस खात्यात ओळख असून ते आतापर्यंत कोणत्याही वादात सापडलेले नाहीत. त्यामुळे सेठ यांच्याकडून पोलीस दलात चांगले काम घडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्या कोठडीत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पोलीस खात्यातील बदल्यांमधील आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. सचिन वाझे प्रकरणानंतर पोलीस दलातील खंडणीखोरीचे प्रकार समोर आले होते. हे सर्व प्रकार जनतेच्या डोळ्यांआड गेले नसताना, मुंबईतील लोकमान्य टिळक मार्ग पोलीस ठाण्याच्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना अंगडियाला धमकावून पैसे वसूल केल्या प्रकरणी शनिवारी अटक करण्यात आली आहे. पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून वसुलीसाठी सामान्य नागरिकांना खोट्या केसेसेमध्ये अडकवण्याचे प्रकार याआधी समोर आले आहेत. गेल्याकाही दिवसांतील वसई येथील व्यापारी रेश पांडे याला खोट्या गुन्हयात पोलिसांनी अडकवले असा आरोप झाल्याने तत्कालिन पोलीस आयुक्त सदानंद दाते यांनी याचा तपास अन्य पोलीस प्राधिकरण यंत्रणेकडे दिला आहे. त्यामुळे असे प्रकार पोलिसांकडून होऊ नयेत, असा वचक रजनीश शेठ यांना निर्माण करावा लागणार आहे.
त्यामुळे लाचखोर पोलिसांची लागलेली कीड दूर करण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे. तसेच पुण्यासह पिंपरी चिंचवड शहरात बाल गुन्हेगारी तसेच अल्पवयीन मुलीच्या आत्महत्येच्या घटना गेल्या काही महिन्यात वाढीस लागल्या आहेत. त्यामुळे बालगुन्हेगारीला कसा आळा घालावा याचे पोलीस खात्यासमोर आव्हान आहे. तसेच आता राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाची सूत्रे स्वीकारणाऱ्या शेठ यांना पोलीस दलाची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.