रामसेतू संदर्भात कोर्टाने मागितले केंद्र सरकारचे मत

नवी दिल्ली : तामिळनाडूच्या रामेश्वरम पासून श्रीलंकेपर्यंत समुद्रात असलेल्या रामसेतूला ऐतिहासिक स्मारक घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारचे मत मागवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरुन केंद्र सरकारला उत्तर मागत सुनावणीसाठी पुढील 9 मार्चची तारीख निश्चित केली आहे. स्वामी यांनी यापूर्वी 2020 मध्ये रामसेतूला ऐतिहासिक स्मारकाचा दर्जा द्यावा, यासाठीच्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी कोर्टाने यावर नंतर विचार करु, असे म्हटले होते. त्यावेळी देखील न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होतें. हिंदू धर्मामधील एक पवित्र ग्रंथ रामायणमध्ये नमूद केल्यानुसार, ‘वानर सेने’च्या मदतीने श्रीराम लंकेमध्ये पोहोचले होते. त्यावेळी मधला समुद्र पार करण्यासाठी वानर सेनेने हा रामसेतू बांधला असल्याचं सांगितले जाते. मात्र, 2007 मध्ये एएसआयने म्हटले होते की, याबाबतचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाहीये. रामसेतू आणि त्याच्या आसपासच्या भागाची प्रकृती आणि पाण्याखालील पुरातात्विक घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे.