महाराष्ट्रात सुडाचे राजकारण घरापर्यंत…

आपल्या विरोधात कोणी बोलले की, खुसपटे काढण्याचा प्रयत्न राज्यातील ठाकरे सरकारकडून याआधी अनेकदा झाला आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री कंगना राणावत, रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातही जुना कोणता मुद्दा मिळतो का, हे शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण ठाकरे सरकारची या प्रकरणावरूनही नाचक्की झाली होती. आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याच्या निमित्ताने कारवाईचा फार्स निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिकेतून सुरू असला तरी त्याचे सूत्रधार हे मातोश्रीत बसलेले आहेत, हे नव्याने सांगायला नकोत. हे सुडाचे राजकारण घरापर्यंत नेण्याचे महापाप महाराष्ट्रातील कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी याआधी केले नव्हते.

जुहू येथील समुद्रकिनारी असलेला अधिश बंगला हा मातोश्रीच्या डोळ्यांत खूपत आहे. स्वत: राहत असलेल्या बांद्र्याच्या मातोश्रीमधील इमारतीचे बांधकाम स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे करून घेतले, पण यावर महाराष्ट्रातील सुसंस्कृत मंत्रिमंडळातील मंत्री किंवा नेत्यांनी आतापर्यंत कानाडोळाच केला होता. मात्र दुसऱ्याचे घर उद्ध्वस्त करण्याची खरी तर महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृती नाही. तरीसुद्धा जुहू बंगल्याच्या निमित्ताने तपासणी, पाहणी करण्याचा जुना फंडा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरोधात मुंबई महापलिका प्रशासन वापरत आहे.

मुंबईत इतके बेकायदेशीर बांधकाम असल्याच्या ढीगभर तक्रारी मुंबई महापालिकेकडे प्राप्त असतानाही त्याकडे प्रशासनाचा कानाडोळा असतो. ही बाब अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या फ्लॅटवरील कारवाईच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात झापले होते. त्यावेळी हे अधिकारी माना खाली घालून उभे राहण्याव्यतिरिक्त काही करू शकले नाहीत. कंगना यांच्या मुंबईतील फ्लॅटमधील बांधकाम पाडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कशी धिसाडघाई केली, यावर उच्च न्यायलयानेही ताशेरे ओढत, अभिनेत्री कंगना यांना भरपाई द्यावी, असे आदेश दिले होते. हा मुद्दा मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी यापुढे ध्यानात ठेवावा. सुडाच्या राजकारणाचे बळी आपण ठरू नये आणि आपल्या सेवेवर ठपका येऊ नये याची काळजी स्वत: घ्यावी, असा सल्ला यानिमित्ताने द्यावासा वाटतो.

अभिनेत्री कंगना यांचा संदर्भ देण्यामागील कारण की, सध्या मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जणू काही कामधंदेच उरले नाहीत, अशा थाटात ते नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यावर लक्ष ठेवून दिसत आहेत. या बंगल्यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्त्याने काही वर्षांपूर्वी तक्रार केली होती; परंतु या तक्रारीची शहानिशा याआधीच करण्यात आली होती. याचा अर्थ शिळ्या कढीला पुन्हा ऊत देण्याचा प्रकार मुंबई महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे पालिका अधिकारीसुद्धा कोणाच्या तरी इशाऱ्यावरून काम करत आहेत, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. सोमवारी जुहू येथील बंगल्यावर पालिकेचे अधिकारी दोन तास होते. याआधीही शनिवारी १५ ते २० मिनिटे पाहणी करून निघून गेले होते.

जुहू येथील बंगल्याचे बांधकाम हे नियमानुसार केले असल्याचा दावा नारायण राणे यांनी केला होता. त्यातील अनेक परवानगीची कागदपत्रे दाखवण्यात आली आहेत. पण चौकशीचा फार्स करून दबावतंत्र आणण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून भाग असू शकतो. स्वतः नामानिराळे राहून दुसऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चाप ओढण्याची त्यांची जुनी सवय आहे. त्यामुळे राणे कुटुंबीयांना त्यांची सवय अवगत असल्याने अशा कारवाईच्या धमक्या देऊन, राणे कुटुंबीय विचलित होणार नाहीत, ही बाब पुन्हा अधोरेखित करावीशी वाटते.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, आमदार नितेश राणे यांच्याकडून मुंबई महापालिकेच्या प्रचारात महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरुद्ध तोफ डागली जाईल, याचा अंदाज शिवसेनेला आहे. त्यामुळे राणे कुटुंबीयांविरोधात हाती कोणतेच मुद्दे नसल्याने जुहूच्या बंगल्यानिमित्ताने शिवसेनेकडून राजकारण केले जात आहे. घोडामैदान दूर नाही, मराठी माणसाच्या मुळावर शिवसेना सुडबुद्धीने कारवाई करत आहे, हा अनुभव गोरेगावच्या पत्रा चाळीतील रहिवाशांनी घेतला आहे. राणे कुटुंबाना या कारवाईचा फार्स करून डिवचण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण तमाम मराठी माणसे, मुंबईकर यांचा सहानुभूतीसाठी राणेसाहेब यांना सोशल मीडिया आणि दूरध्वनी करून पाठिंबा मिळत आहे. यावरून, राणे कुटुंबीय एकटे नाहीत, ही बाब आजच्या घटनेवरून दिसून आली आहे.