मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील अडीच लाखांहून अधिक असलेली रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरावीत, आदी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी २३ आणि २४ फेब्रुवारीला संपाची हाक दिली आहे.
याबाबत सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने २३, २४ फेब्रुवारी रोजीच्या संपाची नोटीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्रच्या नेतृत्वाखाली संपाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने संघटनेला चर्चेचे निमंत्रण दिले; परंतु हा केवळ फार्स असल्याची बाब मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. मुख्य सचिवांकडून या प्रकरणी लक्ष घालतो, एवढे मोघम उत्तर मिळाले असल्याने आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दोन दिवस संप करण्याचा निर्धार समन्वयक समितीने केला आहे.
दरम्यान शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या २८ प्रलंबित मागण्यांवर कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने या वर्गात मोठा असंतोष खदखदत आहे. त्यामुळे १७ लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही संपावर जाण्याचा निर्धार केल्याने शिक्षण क्षेत्रावर त्याचा परिणाम झालेला दिसून येईल.
काय आहेत प्रमुख मागण्या...
- राज्यातील अडीच लाखांहून अधिक असलेली रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरावीत.
- पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटीसंदर्भातील खंड-२ अहवालाची अंमलबजावणी करावी.
- केंद्र आणि अन्य २५ राज्यांप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.
- सातव्या वेतन आयोग थकबाकीचा तिसरा हप्ता मिळावा.
- सातव्या आयोगानुसार केंद्रात लागू केलेले वाहतूक आणि इतर भत्ते राज्यातही लागू व्हावेत.
- विविध खात्यांतीस रखडलेल्या बढती प्रक्रिया विनाविलंब कराव्यात.
- महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सोयी-सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
- सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पेची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस-२० मर्यादा काढावी.
- सार्वजनिक बँकाच्या खासगीकरणाबाबत निर्णयाविरोधात बँक कर्मचारीदेखील संपावर जाणार आहे.