कोकणी बाणा : सतीश पाटणकर
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी कौशल्य व ज्ञान या दोन प्रेरणादायी बाबी आहेत. सध्याच्या वैश्विक परिस्थितीमध्ये ज्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे उच्च कौशल्य पातळी आहे ते देश कोणत्याही आव्हानांचा सामना करू शकतात. कोणत्याही देशामध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी मुख्यत: महिला पिढीवर लक्ष केंद्रित केले जाते. या संदर्भात आपल्या देशाची स्थिती चांगली आहे. लोकसंख्येमधील एक मोठा गट कृतिशील आहे. यामुळे भारताला सुवर्णसंधी प्राप्त होते; परंतु त्याचसोबत समोर मोठी आव्हानेदेखील उभी ठाकतात. जेव्हा आपली लोकसंख्या विशेषत: महिला पिढी निरोगी, सुशिक्षित व कुशल होईल तेव्हाच आपल्या अर्थव्यवस्थेला याचा लाभ होईल. भारताकडे महिलांची संख्या अतुलनीय आहे, ज्यामुळे भविष्यात सामाजिक व आर्थिक विकास वृद्धिंगत होणे निश्चित आहे. आपल्या देशात ६०५ दशलक्ष लोक २५ वर्षांपेक्षा लहान आहेत. रोजगारासाठी उपयुक्त कौशल्य प्राप्त करून महिला पिढी परिवर्तनाचे प्रतिनिधी होऊ शकतात. यामुळे फक्त त्यांचेच जीवन सुधारणार नाही, तर दुसऱ्यांच्या आयुष्यातदेखील ही महिला पिढी आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतात.
काथ्या उद्योगात रोजगाराच्या चांगल्या संधी आहेत. राज्यात काथ्या उद्योग धोरण २०१८ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणांतर्गत सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि त्याव्यतिरिक्त विशेष भांडवली अनुदानासारख्या सवलती उपलब्ध आहेत. राज्यातील दुर्गम आणि अविकसित क्षेत्राचा उद्योगाचा प्रसार व्हावा, स्थानिक संसाधनानुसार त्यास चालना मिळावी यासाठी नव्याने स्थापन होणाऱ्या उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. काथ्या उद्योगातून ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. काथ्या आणि कोकोपीटपासून काथ्याची मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करून प्रामुख्याने महिला उद्योजकांना सहकार्य करणे, भारतात आणि भारताबाहेर पर्यावरणस्नेही, शाश्वत अशा काथ्या उत्पादनाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, स्थानिक पातळीवर काथ्याच्या उत्पादनाची बाजारपेठ विकसित करणे यांसारख्या अनेक उद्देशाने राज्यात काथ्या उद्योग धोरण २०१८ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणांतर्गत सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि त्याव्यतिरिक्त विशेष भांडवली अनुदान यांसारख्या सवलती देण्यात येतात. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम २००६ अंतर्गत काथ्यावर आधारित उत्पादनांसाठी खालील प्रकारची गुंतवणूक असणारे उद्योग, आधार ज्ञापन धारण करणारे किंवा सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत नमूद केलेले लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग विशेष प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील.
कौशल्य अद्ययावतीकरण आणि महिला क्वायर योजना या योजनेखाली नॅशनल फायर ट्रेनिंग अँड डिझाइन सेंटरमधील प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड वृत्तपत्र तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून जाहिरात देऊन, अर्ज मागवून तसेच काथ्या उत्पादन करणाऱ्या राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या शिफारसींनुसार केली जाते. प्रादेशिक केंद्रावरील प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थींची निवड केंद्र संचालकांकडून केली जाते. व्यापारी संघटना, एमएसएमई, उद्योग विभाग, सहकार विभागाकडून पुरस्कृत उमेदवारांची यात निवड केली जाते.
कौशल्य अद्ययावतीकरण आणि महिला क्वायर योजना या योजनेखाली काथ्या तयार होणाऱ्या ग्रामीण भागातील महिला क्वायर इंडस्ट्रीज नियमावली २००८ नुसार आधुनिक रूप असलेल्या संपूर्ण देशातील विभागीय एमएसएमईकडे नोंदणी असलेले आणि प्रकल्प, दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या किंवा क्वायर उद्यमी योजनेअंतर्गत दिलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असलेले सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटक यासाठी पात्र आहेत. कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थींवर त्याला दरमहा एक हजार रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिला जाईल. प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीचा असल्यास हा भत्ता विभागून दिला जाईल, तर प्रशिक्षणास दरमहा सहा हजार रुपये मानधन दिले जाईल. या प्रशिक्षणासाठी कच्चा माल, वीज बिल आणि अन्य अानुषंगिक खर्चासाठी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेला प्रति व्यक्ती प्रति महिना चारशे रुपये अर्थसाहाय्य केले जाते.
कौशल्य विकास आणि महिला क्वायर योजना ही पूर्वीच्या क्वायर विकास योजनेअंतर्गत असलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. पूर्वी ही योजना प्लॅन योजना नावाने ओळखली जात होती. यातून स्थानिक आणि परदेशी बाजारपेठेचा विकास, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगारनिर्मिती, आंत्रप्रेनरशिपला चालना आणि विकास, कच्च्या मालाचा पुरेपूर वापर, काथ्या व्यापाराशी निगडित सेवा, काथ्या कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना आदींचा समावेश होता. महिला क्वायर योजनेअंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यांना योग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षणानंतर सवलतीच्या दरात स्पिनिंग मशीन पुरवण्यात येते.
या योजनेद्वारे उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा आणि त्यांना पर्यावरणपूरक विकासतंत्र साध्य करता येऊन ऊर्जासक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)