मुंबई महानगरातील पदपथ अतिक्रमणमुक्त कधी होणार आणि पदपथांना मोकळा श्वास कधी मिळणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. पदपथ हा मुंबईकरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण ते अतिक्रमणमुक्त व्हावेत यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी काहीही करीत नाहीत, हे वास्तव आहे. उपनगरीय रेल्वे स्थानकाबाहेर किंवा शहरातील वा उपनगरातील मुख्य रस्त्यांवर आज एकही पदपथ मोकळा नाही की, ज्यावरून पादचारी थेट चालत जाऊ शकतील. पदपथ मोकळे नाहीत याबद्दल आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना किंवा विविध राजकीय पक्षांना त्याचे काहीच वाटत नाही. फेरीवाल्यांच्या गर्दीतून आणि त्यांच्या गाड्या व पथाऱ्या चुकवत खो-खो खेळत मुंबईकरांना रेल्वेस्थानक रोज गाठावे लागत आहे. त्यांच्या नावाने बोटे मोडण्याखेरीज सामान्य जनतेकडे काहीच नाही, याची जाणीवही या मुजोर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांना आहे. आमचे कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही, आम्ही पदपथावर फुकट बसलेलो नाही, आम्ही मोजून ही जागा घेतली आहे, अशी उद्धट उत्तरे त्यांच्याकडून ऐकावी लागत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सर्व प्रभागांमध्ये पदपथ दुरुस्तींचे काम जोरदार चालू आहे. दरवर्षी तेच रस्ते, तेच पदपथ दुरुस्त केले जातात व त्यावर नवीन पेव्हर ब्लॉक्स बसवले जातात. अमुक अमुक नगरसेवकांच्या निधीतून असे मुंबईभर फलक झळकत आहेत. ज्या पदपथावरून मुंबईकर पायी जाऊ शकत नाहीत, त्यांची वारंवार दुरुस्ती का केली जात आहे, त्यांचे सुशोभीकरण कोणासाठी केले जात आहे? केवळ ठेकेदाराला काम मिळावे, त्यातून आपल्याला टक्केवारी मिळावी, या एकाच हेतूने पदपथ व रस्ते यांची वारंवार दुरुस्ती केली जाते, हे राजकीय पक्षांना व प्रशासनाला ठाऊक नाही, असे कसे म्हणता येईल?
महामुंबईतील बहुतेक रस्त्यांवर विशेषत: उपनगरी रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या व बाजारपेठेतील रस्त्यांवर फेरीवाले व टपऱ्यांचे साम्राज्य आहे. पदपदावर मिळेल तिथे फेरीवाले त्यांचा माल टाकून दिवसभर बिनधास्त व्यवसाय करीत असतात. त्यांच्याकडे कुठलाही परवाना नसतोच, पण भाई दादा व पोलीस यांच्या कृपने ते दुकान मांडून बसलेले असतात. अनेक पदपथांवर झोपड्या उभ्यारल्या आहेत. अनेक ठिकाणी दुकानदारांचे सामानही पडलेले दिसते. भाजीवाले, फळविक्रेते, ज्युस विक्रेते, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स यांचे तर पेव फुटले आहे. जनतेने पदपथावरून चालावे ही साधी अपेक्षा आहे. तरच रस्त्यावरून वाहतूक सुरळीत चालू शकेल. पण पायी चालण्यासाठी पदपथच नसल्याने लोक रस्त्यावरून चालतात. फेरीवाल्यांच्या ठेल्यासमोर हमखास बाइक उभी करण्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे त्याला त्याचा धंदा अधिक व्यवस्थित करता येतो. अशा शेकडो बाइक्स फेरीवाल्यांच्या ठेले व पाट्यांपुढे उभ्या केलेल्या दिसतात. त्यांना वळसा घालून लोकांना चालावे लागते. पण पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांना हे अडथळे व ही अतिक्रमणे दिसत नाहीत, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. रस्त्यावरून चालणे व स्टेशन परिसरात वाहन चालविणे अत्यंत मुश्कील झाले आहे. मुंबईत असे एकही उपनगर नाही की, तेथे पदपथ मोकळे आहेत, मग या मानवनिर्मित संकटाला जबाबदार कोण?
गणपती, दिवाळी, दसरा, नवरात्री अशा सणावारांना फेरीवाल्यांची गर्दी अधिक दिसते. महापालिका वॉर्ड कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मोठी चंगळ असते. कोटी कोटींच्या पेट्या महापालिका कार्यालयात जातात, अशी उघड चर्चा होते. पोलीस, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, भाई-दादा या सर्वांना वाटा दिला जातो, याचा अर्थ पदपथाचा बेकायदा कब्जा घेणाऱ्या फेरीवाल्यांचा धंदा किती मोठा होत असेल, याची कल्पना करा. मुंबई महापालिकेत गेली तीस वर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबईचा दादा शिवसेनाच, अशी मग्रुरीची भाषा सेनेचे नेते वापरत असतात. मग अनधिकृत फेरीवाल्यांना कोणाचे संरक्षण आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते. गेल्या काही वर्षांत विशेषत: कोविड संकटाच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये मुंबईत अनधिकृत बांधकामे वेगाने वाढली. मोकळ्या जागांवर झोपड्या, घरे उभी राहिली. वेगवेगळ्या रस्त्यांवरील पदपथावर भाजीवाले, फळवाले, यांचे नवीन ठेले उभे राहिले. हे सर्व कोणाच्या परवानगीने? महापालिका प्रशासन रोज मुंबईत कोरोनाने किती लागण झाले आहेत व किती त्यातून बरे झाले आहेत, याची आकडेवारी देत असते. त्याचबरोबर गेल्या चोवीस तासांत मुंबईत किती अनधिकृत बांधकामे कुठे कुठे उभी राहिली व पदपथांवर नव्याने कुठे व किती आक्रमणे झाली, याचीही रोज आकडेवारी जाहीर करावी. पदपथ बांधणे, त्यांची देखभाल करणे व त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसवणे, यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असावेत. करदात्यांचा हा पैसा नेमका कोणावर व कोणासाठी खर्च होतो आहे, हे एकदा महापालिका आयुक्तांनी मुंबईत फेरफटका मारून प्रत्यक्ष बघावे. लोकांना पदपथ मोकळे राहणार नसतील, तर त्याला पदपथ तरी का म्हणावे, त्याला सरळ फेरीवाले पथ म्हणा. पण तशी हिंमत लोकप्रतिनिधी दाखवणार नाहीत.
नगरसेवक कोणत्याही पक्षाचे असले तरी पदपथावरील अतिक्रमणांमध्ये त्यांचे हात बरबटलेले आहेत. फेरीवाल्यांना आवरणे, तर राहिले बाजूलाच, पण त्यांची संख्या सतत वाढत आहे. आमचे पदपथ आम्हाला द्या, यासाठी आंदोलन उभे राहण्याची महापालिका वाट बघत आहे काय?