सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी धोरण

नवी दिल्ली : भारतीय राज्य घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार 'पोलीस' आणि 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' हे राज्याच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश प्रामुख्याने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार आहेत त्या अंतर्गत इतर गोष्टींबरोबरच सायबर गुन्हे रोखण्यासाठीचे धोरण, टास्क धडक कृती दलाचे नियोजन आणि स्थापना आणि प्रतिबंध, शोध, तपास आणि सायबर गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी कायदा अंमलबजावणी एजन्सीच्या (एलईए) क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण याची जबाबदारी राज्यावर आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या एलईए च्या क्षमता वाढीसाठी विविध सल्ला आणि योजनांद्वारे राज्य सरकारांच्या उपक्रमांना पूरक ठरते.

सर्वसमावेशक आणि समन्वित पद्धतीने सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी, केंद्र सरकारने सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी पावले उचलली आहेत; सूचना/मार्गदर्शकतत्वे जारी करणे; कायदा अंमलबजावणी कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण / अभियोक्ता/न्यायिक अधिकार्यांची क्षमता बांधणी/प्रशिक्षण; सायबर फॉरेन्सिक सुविधा सुधारणे; इ. यात समावेश आहे.

केन्द्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वसमावेशक आणि समन्वित पद्धतीने सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी एलईएसाठी आराखडा आणि परिसंस्था प्रदान करण्यासाठी इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरची (I4C) ची स्थापना केली आहे.

महिला आणि मुलांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित घटनांची माहिती देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) सुरू केले आहे. या पोर्टलवर नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या घटना कायद्यातील तरतुदींनुसार पुढील हाताळणीसाठी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीकडे स्वयंचलितपणे पाठवल्या जातात. ऑनलाइन सायबर तक्रारी दाखल करण्यासाठी मदत मिळण्यासाठी टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे. गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.